अध्यादेशको निर्णय गर्न राति ९ बजेबाट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक मध्यरात साढे १२ बजे सकिएको थियो । ‘बाहिर राजनीतिक दल विभाजन हुने अध्यादेशको चर्चा छ । अहिले यो विषय समावेश छैन । अरू अध्यादेशका बारेमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बिफ्रिङ गर्नुहुन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा विषय प्रवेश गराएका थिए । त्यसपछि मुख्य सचिव अर्यालले मन्त्रालयको कामलाई सरलीकरण गर्नका लागि अध्यादेशले व्यवस्था गरेका करिब दुई दर्जन बुँदा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्शसमेत गरेका थिए । अध्यादेशका विषयमा परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओली कानुनमन्त्री अजय चौरासिया र मुख्य सचिव अर्याललाई साथमा लिएर शीतल निवास पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि अध्यादेशका विषयमा दुईदलीय संयन्त्रमा समेत लामो छलफल चलेको थियो ।