नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा नगर्दै माओवादीका तर्फबाट सरकार परिवर्तनको अपेक्षित हल्ला चलाइएको छ । मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर राजनीतिक स्थिरताको मुख्य नारासहित बनेको दुईतिहाइको सरकारलाई अस्थिर बनाउन माओवादीले सुरु गरेको सरकार परिवर्तनको चर्चा स्वयम् माओवादीको अस्थिर मनस्थितिको परिचायक हो ।
प्रतिनिधिसभामा जम्माजम्मी ११ प्रतिशत उपस्थिति हुँदा पनि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसलाई आपसमा भिडाएर ३२ सिटको जादु धेरै लामो समय नचलेपछि माओवादी नेतृत्व अहिले बेचैन बनेको छ । कहिले विपक्षी दलको मोर्चाका नाममा त कहिले सडक प्रदर्शनका नाममा उसको बेचैनी र अधीरता सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहेको छ । एमालेसँग आधा–आधा कार्यकालको सहमति भए पनि कांग्रेस–एमाले भिडाउने र पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहिरहने पुष्पकमल दाहालको सपना भत्किएपछि अहिले उनी निद्राबाट ब्युँझिएका छन् । चौतर्फी असफलता, नेतृत्वको क्षयीकरण, संगठनको निरन्तर ओरालो यात्रा र आफ्नै सहयात्रीसँग एक्लिएपछि माओवादीले सडक संघर्षको असफल र पुरानो सूत्र घोक्न थालेको छ ।
कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने (०७९ मंसिर ४), एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने (०७९ पुस १०), फेरि कांग्रेससँग मिलेर मुख्य पदको भागबन्डा गर्ने (०७९ फागुन १०) र त्यसको प्रयोजन सकिएपछि फेरि एमालेसँग मिलेर (०८० फागुन २१) सत्तामा रहिरहने ‘सफलता’ पाएको माओवादीले उपयोगितावादको प्रस्ट नीति लिएको थियो– एमालेले पेले कांग्रेस र कांग्रेसले पेले एमालेसँग सहकार्य गर्ने तर सत्ता नछाड्ने । ०८१ असार १७ मा कांग्रेस–एमाले मिल्दा दुई ठूला दल भिडाएर सत्तामा बसिरहन पाइएको सुविधा समाप्त भएपछि अहिले उसमा छटपटी बढेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र फेसो हाल्न सके फेरि सत्ताको च्याँखे थाप्न सकिन्छ भन्नेबाहेक माओवादी नेतृत्वको ध्यान अन्यत्र गएकै छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप कुनै मुद्दा र सन्दर्भबिना नै माओवादीले सडक आन्दोलनको दुन्दुभी बनाउन खोजेको छ । राजनीतिक वातावरण धुमिल बनाउने, अस्थिरताको सिर्जना गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुर्याउने र नागरिकको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारी कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न यतिबेला माओवादीले वितण्डाको बाटो समात्न खोजेको छ ।
नेतृत्वको अस्थिर र अवसरवादी कार्यनीतिले माओवादी पार्टीलाई विश्वास गर्न नसकिने शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ । कुनै कारणबिना हिँड्दाहिँड्दै जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट तत्कालै मोडिन सक्ने पुष्पकमल दाहालबाहेक अर्को नेता नेपालमा छैन । एउटासँग सहकार्य गरिरहेका बेला अर्कासँग हिमचिम बढाउने उनको त्यही कार्यशैली र आफू मात्रै बाठो छु भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा मुलुक त राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भयो नै, स्वयम् उनको पार्टीलाई त्यसभन्दा बढी घाटा भएको छ । आफूलाई आफैं ‘गतिशील’ भन्न पछि नपर्ने त्यही अस्थिरताकै कारण पुष्पकमल दाहाल सबैबाट एक्लिएका छन् र सत्ताबाट सडकमा पुगेका छन् । नेतृत्वको अपारदर्शी जीवनशैली, अवाञ्छित तत्त्वहरूसँगको साँठगाँठ र अराजनीतिक सम्बन्धहरूले माओवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा असान्दर्भिक सावित गरिदिएको छ । बन्दुक र पैसाबाहेक अरू सबै भ्रम हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिने नेतृत्व भएपछि त्यस्तो नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले आदर्श मान्दा पार्टीको हालत के हुन्छ ? आजको माओवादीलाई हेर्दा हुन्छ ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि ०६३ सालयताका १८ वर्षमा १५ वटा सरकार बन्दा ११ वटामा माओवादी सामेल भएको थियो । तीन पटक पुष्पकमल दाहाल (०६५, ०७३ र ०७९) र एक पटक बाबुराम भट्टराई (०६८) गरी चार पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने खिलराज रेग्मीको सरकार (०६९) मा दुई जना कर्मचारीलाई मन्त्री पठाएर अप्रत्यक्ष र ६ पटक अरूको नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छ । ०६६ मा पुष्पकमल दाहाललाई विस्थापित गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कथित नागरिक सर्वोच्चताको नारासहित सडकमै बसेको माओवादी ०७० को चुनावबाट आफ्नो धरातलमा ओर्लिएपछि लाजले सुशील कोइरालाको सरकारमा जान सकेन । त्यसबाहेक ०७८ मा विवादका बीचमा केपी शर्मा ओलीको सरकारभन्दा बाहिर बसेको माओवादी यस पटक ०८१ मा उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । सरकार र प्रतिपक्ष एक सिक्काका दुइटा पाटा हुन् र लोकतन्त्रमा बहुमत हुनेले सरकार बनाउनु स्वाभाविक विषय हो भनेर स्वीकार गर्न नसकेको माओवादीले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्नुलाई सत्ता–विप्लव, ‘कू’ वा अपदस्थ गरिएको रूपमा बुझेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएयता निरन्तर जस्तो सत्ताको स्वाद चाखिरहेको माओवादीलाई अहिले मात्र होइन, अबका दिनमा आफ्नो निरन्तर ओरालो लागेको यात्राले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराले बढी बेचैन बनाएको छ ।
एक्लै चुनाव लड्दा आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने माओवादीले राम्ररी बुझेको छ । ०७४ मा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी ०७९ मा कांग्रेसलगायत पाँच दलसँगको सहकार्यमा आधा घटेर १८ सिटमा झर्यो । ०८४ को चुनावमा कांग्रेस–एमालेले एक्लाएक्लै लड्ने घोषणा गर्दा त्यसबाट सबभन्दा बढी माओवादी झस्किएको छ । कसै न कसैको बुइँ नचढी चुनाव लड्दा
आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने आँकडा माओवादीसँग नहुने कुरा भएन । किनभने, यदि ०७९ मा कांग्रेसलगायत पाँच दलसँग नमिलेको भए प्रत्यक्षतर्फ माओवादी ५ देखि ९ सिटमा सीमित रहने तथ्यांकले बताउँछन् । किनभने, माओवादीले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पार्टीलाई प्राप्त हुने मत अर्थात् समानुपातिकतर्फ जम्मा ९ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता हासिल गरेको छ । त्यसमध्ये पनि जम्मा पाँच निर्वाचन क्षेत्र (गोरखा–२, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा र कालीकोट) बाट मात्र माओवादीले प्रतिनिधिसभामा जितेको छ । उसले समानुपातिकतर्फ बढी मत ल्याएका दुई क्षेत्र (सर्लाही–३ र महोत्तरी–१) मा पनि प्रत्यक्षतर्फ जित्न सकेन र एमालेले जित्यो भने बाँकी दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गोरखा–१ मा कांग्रेसले र सर्लाही–१ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जिते । माथिका आँकडाले के बताउँछन् भने माओवादीले एक्लै चुनाव लडेको भए दोहोरो अंकको जित हासिल गर्न सम्भव थिएन । एकातिर उसले आफ्नै जनमतलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ जोगाउन सकेको छैन भने अर्कातिर बाँकी जति जितेको छ, ती सबै कांग्रेस र गठबन्धनका अरू साझेदारका कारण मात्र सम्भव भएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीका लागि वर्तमान त चुनौतीपूर्ण छ नै, भविष्य झन् बढी भयावह देखिएको छ ।
