सरकार मर्यो, हामीलाई जुठो पर्यो ।’ झट्ट हेर्दा यो अभिव्यक्ति अराजनीतिक र अमर्यादित देखिन्छ । तर, यो अभिव्यक्तिभित्र व्यक्तिको चरित्र, राजनीतिक संस्कार र वैकल्पिक विचारको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्नेको भविष्यसमेत प्रकट हुन गएको छ ।
सहकारी ठगीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताका सम्बन्धमा पेस गरिएका तथ्य प्रमाणको प्रारम्भिक मूल्यांकनकै अवस्थामा निजलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण देखिएकाले नै सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको देखिन्छ । यो सामान्य तर सर्वमान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको न्यायिक प्रक्रिया हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै सार्वजनिक गरिएको ‘सरकार मरेको र जुठो परेको’ लामिछानेको अभिव्यक्ति केवल आवेग, उत्तेजना र अनायासमै आएको भने पक्कै होइन । वास्तवमा जुठो उसैलाई पर्छ, जसले जुठो खाने गर्छ । खाँदा के खाने, कोसँग खाने र कसरी खाने भन्ने हेक्का नराख्नेले परेको त व्यहोर्ने र बार्ने काम गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुभन्दा केही क्षणअघिसम्म पनि सरकार जिउँदै देख्ने, आफू सरकारमा रहँदा तिनैलाई महान् नेताका रूपमा देख्नेले नै एकाएक सरकार मरेको देख्ने प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिक संस्कार र लोकतन्त्रको अभ्यासको रुग्ण चित्रलाई समेत उजागर गरेको छ । प्रमाण लुकाउने र नष्ट गर्ने भरमग्दुर प्रयास भएकै हुन् । सरकारमै गएर परेको उजुरीसमेतलाई दबाउने र तामेलीमा राख्ने असफल प्रयास पनि गरिएकै हो । राज्य शक्तिको दुरुपयोगका माध्यमबाट क्षणिक रूपमै भए पनि आफूलाई चोखो देखाउने प्रयाससमेत काम नलाग्ने भएपछि अहिले विधिसम्मत प्रहरी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्न खोजिँदै छ । ठगी मुद्दालाई राज्य प्रतिशोधको जामा लगाएर आफ्नो अपराध कर्मलाई सडक प्रतिरोधका माध्यमबाट लुकाउने प्रयास गरिनु गैरकानुनी र खेदजनक छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्य प्रतिशोधका घटनाको प्रभाव प्रहरी अनुसन्धानमा पर्ने गरेकै छ । सिद्धान्ततः र कानुनी रूपमा राज्य निष्पक्ष र लोककल्याणकारी नै हो भने पनि व्यवहारमा राज्यशक्तिको आडमा आफूले गरेका अपराध कर्मलाई जोगाउने, चोख्याउने र प्रतिपक्षलाई प्रतिशोध साध्ने ढंगले राज्यका निकाय परिचालन गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । यस्ता कार्य गर्ने तत्परता देखाउनेलाई नै राज्यका प्रमुख निकायका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्ने अभ्यासमा खप्पिस पुराना नेताको भूमिकालाई जति दुत्कारे पनि यही दुत्कारभित्र राजनीतिक प्रतिरोधको रणनीतिअनुरूप आफ्नो अपराध कर्मसमेतको निकास खोज्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक देखिन्छ । मुलुकभित्रको कुशासन र सोको जननीका प्रधानपात्रबाट वाक्कदिक्क भएका आमनागरिकको वितृष्णाभित्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने शक्तिले अपनाएको राजनीतिक चरित्र र व्यवहार झनै डरलाग्दो रूपमा देखा पर्न थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका घटनालाई परिवर्तनको अनिवार्य आवश्यक घटनाका रूपमा देख्ने शक्तिले उठाउने मुद्दा निजी स्वार्थपरक हुन गएकाले आन्दोलन र विद्रोहको माध्यमबाट आउन सक्ने आकस्मिक परिवर्तनको मार्गसमेत अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । स्वस्फूर्त रूपमा संगठित हुने नागरिकको शक्ति जति प्राकृतिक र प्रभावकारी हुने गर्छ, त्यही रूपमा व्यक्तिविशेषको रिहाइ वा रीतपूर्वक अनुसन्धानमा अनुचित किसिमको प्रभाव पार्ने ध्येयले गरिने प्रदर्शन सहभागीमूलक बन्न सक्दैन । अन्ततोगत्वा प्रदर्शन आफैं प्रहसनमा परिणत हुन पुग्छ । आन्दोलनको सारभूत विषयवस्तु नै दूषित र व्यक्तिकेन्द्रित भइसकेपछि राज्यका पुराना खलपात्रविरुद्धको निर्माणाधीन वैकल्पिक शक्ति र विचारसमेत कमजोर बन्ने नै भयो ।
सहकारी ठगीमा संलग्न आरोपित लामिछानेविरुद्धमा भइरहेको अनुसन्धानलाई राज्य प्रतिशोधको चस्माबाट हेर्नेले घटनापरक तथ्य प्रमाणसमेतलाई दूराग्रही भावबाट अवमूल्यन गरेका छन् । साथै यस्तो गतिविधिले सहकारीपीडितले विधिसम्मत ढंगले न्याय पाउने हकमा समेत हुलहुज्जत गरी निस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ । सहकारीपीडित विरुद्ध सडकमा भइरहेको प्रदर्शन र सो प्रदर्शनमा उपस्थित व्यक्तिहरूको हाउभाउ, पोसाक, पहिरनसमेतको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दा अधिकांश प्रदर्शनकारी सुकिला, मुकिला र सम्भ्रान्त वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालका देखिन्छन् । तर, रित्ता थाल लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका सहकारीपीडित भने चिन्ताग्रस्त र न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिरोध र प्रतिशोधको छायामा पीडित परे वा पीडक भन्ने विषय आफैं दुविधामा परेको देखिन्छ । सडक पीडितको कि पीडकको भन्ने विषय नै यकिन नभएको अवस्थामा सडकले श्रीलंका वा बंगलादेशको जस्तै आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गर्ला भन्ने कुरा हूल वा भीडको मनोविज्ञान नै नबुझ्नेका लागि क्षणिक दिवास्वप्नबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
