काठमाडौँ —सरकारको सय दिन कूटनीतिक सन्तुलन र सम्बन्धका दृष्टिले औसत रह्यो । दुई ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार गठनपछि कूटनीतिक क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । यसबीच कूटनीतिक भेटघाट र भ्रमणले तीव्रता पनि पाए । तर उपलब्धिका हिसाबले परिमाणमुखी हुन सकेन ।
यस अवधिमा नयाँ सरकारप्रति न दक्षिणको छिमेकी भारत खुसी देखियो, न त उत्तरी छिमेकी चीन नै उत्साहित । कूटनीतिक मामिलाका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेकोमा भारत धेरै खुसी देखिँदैन भने चीन माओवादीसँग एमालेको सम्बन्ध टुटेकोमा चिन्तित छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पुग्दासमेत भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो नआउनुले पनि यो सरकारप्रति दिल्लीको दृष्टिकोण प्रस्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा मुलुकले भने लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मिलेर बनेको नयाँ सरकारलाई सन्तुलित रूपमै लिएको देखिएको छ । विदेश मामिला हाँक्ने जिम्मा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले पाइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी राणाले पहिलो पटक कार्यकारीको जिम्मेवारी लिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिन् । कांग्रेस नेतृ राणा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा सहाना प्रधान, सुजाता कोइराला र विमला पौडेल राईपछि चौथो महिला परराष्ट्र मन्त्री बनेकी हुन् ।
यो सरकार गठनपछि पहिलो विदेशी पाहुनाका रूपमा भारतबाट विदेशसचिव विक्रम मिश्री नेपाल आए । त्यसपछि भदौ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन् । उक्त भेटलाई दिल्लीले राणालाई ‘महत्त्व’ दिएको रूपमा हेरियो । भेटकै क्रममा राणाले मोदीलाई ओलीले पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण पनि गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि हालसम्म भ्रमणका लागि भारतीय पक्षबाट औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरेका छैनन् । यसबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका दौरान न्युयोर्कमा ओली र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ता भने भयो । उक्त भेटवार्ता पनि अन्तिम समयमा मात्र तय भएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मोदी र ओली भेटका लागि मन्त्री राणाले निकै कसरत गर्नुपरेको थियो । यसले पनि ओली सरकारप्रति दिल्ली धेरै उत्साही नरहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
ओली सरकारको सय दिनमा कूटनीतिक पहलहरू भए पनि परिणाममूखी देखिएका छैनन् । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको गाजा युद्धमा नेपाल पनि तानियो । कृषि पढ्न गएका १० नेपाली युवा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणमा मारिए भने अपहरणमा परेका विपिन जोशी एक वर्ष बितिसक्दा पनि हमासको कब्जामा छन् ।
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा मर्ने नेपालीको संख्या ४३ पुगिसकेको छ । सरकारले काठमाडौंस्थित रुसी दूतावास र मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत लगातार नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा भर्ती नगर्न रुसी सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । साथै, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण, मृत्यु भएको संख्या, शव फिर्ता पठाउने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर सकारात्मक नतिजा हात परेको छैन ।