प्रदेशका सवालहरू’ विषयक अघिल्लो आलेखमा मैले ‘फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ ले सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका धारणालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको थिएँ । ‘प्रदेशमा आसन आयो, शासन आएन, सन्दुक (वित्तीय अधिकार), बन्दुक (प्रहरी प्रशासन), कर्मचारी प्रशासन र कानुन तर्जुमामा संघकै आधिपत्यका कारण सत्ताको वास्तविक अनुभवबाट वञ्चित हुनुपरेको’ धारणा उनीहरूको थियो ।
संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयता गिजोलिएको र प्रदेशले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको धारणा उनीहरूले राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्रीलगायत सहभागी थिए । यस आलेखमा पूर्वमुख्यमन्त्री लगायतको धारणा समावेश छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले राज्यको उपेक्षाको सिकार प्रदेश भएको धारणा राख्दै भनेका थिए, ‘केन्द्र दाता र हामी माग्नेजस्ता भएका छौं । प्रदेशका सवालमा गलत सन्देश प्रवाह गरिएको छ । अभ्यासको दौडानमा प्रदेश परिपक्व भए/भएनन् हेर्नुपर्छ । मानव जनशक्ति कस्तो छ, थिंक ट्यांक के भन्छन्, आत्मनिर्भर र परनिर्भरताको अवस्था कस्तो छ भनी हेर्न खोजिएको छ । सात वर्षमै संघीयता चाहिन्न भन्ने अवस्थामा पुगिएको छैन । अहिले प्रदेशको क्षमता परीक्षण गर्ने बेला भएको छैन । संघीयताले प्रतिनिधित्व खोजेको हो । केन्द्रीय राज्यसत्ताका कतिपय निकायमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन । जस्तो, वित्त आयोग, योजना आयोग आदि । हामी आफैं आफूद्वारा शासित हुन चाहन्छौं । हामीसँग भएको स्रोतसाधन परिचालन गर्न चाहन्छौं । हाम्रो पहिचान गुम्नेवाला छ । खोलानालाबाट आउने राजस्व यहाँ नै प्राप्त भए हामीले अरूको बाटो कुर्नु पर्दैन । आउनुपर्ने ऐन समयमा आउँदैन । मूल समस्या संविधान होइन, यसको कार्यान्वयनमा हो ।’
संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरू नै अस्थिरताका पहिलो कारण भएको उनले तर्क गरेका थिए । उनले प्रश्न गरे, ‘विगतमा १७ हजार मानिस किन मर्नुपरेको थियो भन्नेमा हेक्का राख्नु पर्दैन ? हामीलाई टप टु बटम होइन, बटम टु टप योजना र नीति चाहिन्छ । सबै कुरा संघले नै हस्तक्षेप गर्ने विधि हामीलाई चाहिएको छैन । दरबारलाई सिकार खेल्न आरक्ष बनाइएको छ । यहाँको स्रोतमा रोक लगाइएको छ ।’ क्षतिपूर्तिसहितको सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले जति प्रयास गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न नदिइएको गुनासो गर्दै अब प्रदेशले नै कानुन बनाएर अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने प्रहरीकै उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन्, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोलेझैं हामीले पनि बोल्नुपर्छ/कराउनुपर्छ । शिक्षा नीतिमा सुधार जरुरी छ । पालिका जाँदा पालिकाको, शिक्षक जाँदा शिक्षकको र विद्यार्थी जाँदा विद्यार्थीको कुरा गर्ने संघीय सरकारले संविधानलाई बुझेकै छैन ।’ गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्रीले शपथ खान नमान्नु प्रदेशलाई अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नदिनाले भएको धारणा उनको थियो । संघीयतालाई बदनामी गर्ने काम संघीय सरकारबाटै भएको र केन्द्रका नेतालाई संघीय शासन प्रणालीका बारेमा अनुशिक्षण जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माका अनुसार हामी बोल्दा संघीय सरकार रिसाउँछ कि भन्ने डरले बोल्दैनौं । हामी जति डराउँछौं संघीय सरकारले त्यति नै मिच्दै लग्छ भन्ने उनको आशय थियो । ‘संविधान किताबमा छ, कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानमा नै समाजवादउन्मुख भनिएको छ । तर समाजवाद कुन चरीको नाम हो कसैलाई थाहा छैन । राजनीतिक दलले यसको कार्ययोजना बनाउनु पर्दैन ?’ उनले भनेका थिए, ‘हामीले समयमै आवश्यक ऐन कानुन बनाएनौं । कारण, तीन दलका तीन जनाकै कुरा हो । हाम्रो सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा छैन । आफू सफल देखिन खुट्टा तान्छौं । संघीयता कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक सोच र चिन्तनमा खोट छ । नेताहरू प्रदेश बलियो भएको देख्न चाहँदैनन् । मैले केही गर्न खोजेको थिएँ, जस्तैः लघु वित्तीय बैंक । किसानहरूले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर काम गर्न सक्छन् भनेर । दस हजारलाई रोजगार दिऔं भनेको, संघले सुनेन । कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार जरुरी छ । जनतामा निराशा छ । अब यसरी मुलुक चल्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चाहिन्छ ।’
योजना छनोट विधि उल्ट्याउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना निर्धारण नभएकामा उनको असन्तोष थियो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन जनमुखी छैन, यो दलाल र ठेकेदारमुखी छ । कर्णालीमा काम गर्ने समयमा हिउँ पर्छ । आर्थिक वर्ष फेरौं भन्दा मान्दैनन् । एकै हप्तामा ३ जना सचिव सरुवा भएको प्रदेश यही हो । सबै कुरा केन्द्रलाई देखाएर पनि हुँदैन । समस्या सिरानीमा राखेर पनि हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।
