काठमाडौँ —राजनीतिक दल विभाजन गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृहकार्यस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएका छन् । एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा तीन वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन् ।
प्रेमबहादुर आले र कृष्णबहादुर (किसन) श्रेष्ठलगायतका आधा दर्जन सांसदसहित एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । पार्टी विभाजनका लागि समाजवादीकी पूर्वसचिव रामकुमारी झाँक्रीसमेतका नेताहरू सम्पर्कमा रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
समाजवादी नेता वंशीधर मिश्रले पार्टीको एउटा समूह एमालेमा जान तयार रहेको बताएका छन् । ‘निराश साथीहरू अलग पार्टी बनाउनेतिर नजालान् भन्न सक्ने स्थिति छैन, जान सक्छन्, टप लेभलमा कुरा मिलेको छैन पार्टी एकताका लागि । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँग उनले भनेका छन्, ‘सकेसम्म सिंगो पार्टी नै एकीकरण गर्ने, त्यो सम्भव भएन भने शीर्ष नेताहरूबाहेक हामी एमालेमा जाने सम्भावना नजिक छ ।’ उनले एकीकृत समाजवादीले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको समेत बताएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
अध्यादेश आएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो । त्यही प्रावधानअनुसार एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी स्थापना भएको थियो ।
देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गरेकी थिइन् । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल दोस्रो पटक विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । कानुन निष्क्रिय भएकाले जसपा नेपाल विभाजन गर्दा नियमावलीको सहारा लिइएको थियो ।नियमावलीको सहारामा पार्टी विभाजन गर्नु गैरकानुनी भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव वैशाख ३१ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने फैसलाका लागि पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीशको इजलास) ले सुनुवाइको पालो पर्खेर बसे को छ ।
