गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेसँगै सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नहरूको कानुनी परीक्षणको विषय थप एक चरण अघि बढेको छ । सहकारी ठगीमा पक्राउ पर्ने उनी न पहिलो व्यक्ति हुन् न अन्तिम नै ।
अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मेवारी, कर्तव्य र अधिकार अदालतसँग छ । कानुनी राज भएको देशमा अदालतको फैसला नै सर्वोपरी हो । लामिछाने आफैं एक दलका सभापति र पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि कानुन, प्रशासन वा राज्यले अन्याय गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन । तर, परम्परागत दललाई समेत कानुन, विधिविधान ‘सिकाउन’ अघि सरेका लामिछाने र उनको दलले देशको कानुनलाई सघाउनुपर्छ । किनकि व्यक्तिको विकल्प हुन सक्छ, विधिको होइन ।
अहिले, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना गरेको आरोपमा लामिछाने पक्राउ परेका छन् । यो विषय कम्तीमा पनि एक वर्षअघि नै सुरु हुनुपर्ने थियो । सडक किनारमा धूलोधूवाँ खाएर साग बेच्ने, मकै पोल्ने, जुत्ता सिलाउने, सार्वजनिक शौचालय सफा गर्नेहरूले जम्मा गरेको पैसा हिनामिना भएको विषयमा अहिले अचानक प्रश्न उठेको पनि होइन । यसरी व्यवसाय गर्ने सीमान्त व्यवसायीले सहकारीमा जम्मा गरेको बचतबाट बिनाधितो र बिनाप्रक्रिया रकम कम्पनीमा ल्याउने र करोड करोडमा चेक काटेर खर्च गर्ने काम मानवीय र कानुनी रूपमा पनि अपराध हो । यसमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको संलग्नता दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सहकारी भनेको आफैंमा पनि आपसी सहकार्यको उपक्रम हो । त्यसमाथि कुनै पनि सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कानुनले नै बन्देज गरेको छ । तर, रवि लामिछाने सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा लगानी सिधै सहकारीबाट आएको छ भन्नेमा त शंका छैन नै, स्वयम् उनले किनेको सेयरको रकम पनि सहकारीको बचतबाट तिरिएको थियो भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ । लामिछानेले आफ्ना कार्यकर्तालाई भनेजस्तै ‘स्वेट सेयर’ (पसिनाको कमाइ) बापत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा १५ प्रतिशतको सेयर पाएका हुन् भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको प्रबन्धपत्र र बैंक भौचरबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । उनले सेयरबापतको रकम आफ्नो घरघराना, आम्दानी वा ऋणबाट गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका हुन् भने पनि प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । होइन, उनी प्रमाण देखाउन नसक्ने अवस्थामा छन् भने उनका कार्यकर्ताले पनि बुझ्नुपर्छ, राजनीतिमा नेतृत्वको विकल्प छ, कानुनी राजको विकल्प छैन ।
लामिछाने र उनको दलका नेताहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय हुन सक्छ, तर आफूले खाइनखाई सहकारीमा रकम जम्मा गरेका ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणका लागि यो जिन्दगीको मामिला हो । पोखराकै सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार ७ सय ५० बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख बचत थियो । त्यहाँ जुत्ता सिलाउने पेसाकी विमला नेपाली, चुरा बेच्ने पेसाकी रमजानी निशा र चिया–चटपट बेच्ने आशा केसीको बचत डुबेको छ । यी र यस्तै सामान्य पेसाबाट बचेको धेरथोर रकम सहकारीमा बचत गर्नेहरू हजारौं छन् । आर्थिक अभावमा श्रीमान्, सन्तान वा आमाबाबुको यथोचित उपचार हुन सकेको छैन । त्यसैले यतिबेलाको अपेक्षा हो, देशभरका जुन–जुन सहकारीमा ज–जसको रकम अपचलन भएको छ, उनीहरूले न्यायपूर्ण तरिकाबाट फिर्ता पाउनुपर्छ । अपचलन गर्नेहरूले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ ।
आफ्नो बचत अपचलन भएको विषयमा पोखराका सर्वसाधारण अचानक जागेका होइनन् । कुनै पनि दलका नेतालाई जोगाउन कसैलाई पनि जति हतारो छ, त्योभन्दा बढी चिन्ता उनीहरूलाई छ जसको पसिनाको कमाइ सहकारीमा डुबेको छ । तर, देशमा कानुनी राज बसाउने भनेर गृहमन्त्री भएका लामिछानेले सहकारीपीडितले दिएको उजुरी दबाउने र प्रहरी अनुसन्धान अवरुद्ध गर्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरे, त्यसैले त आमसञ्चार र संसद्मा समेत आवाज उठेको हो । संसदीय समितिको छानबिन समितिले ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालकहरू कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन’ दिएकामा राई फरार छन्, रम्तेल पुर्पक्षका लागि १४ महिनादेखि कास्की कारागारमा छन् भने जोशी एक महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । सबैलाई कानुनले बराबर देख्ने हो भने लामिछाने फरक हुने होइनन्, फरक हुन सक्दैनन् ।
गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न राज्यले सम्पूर्ण पहल गर्नुपर्छ । तर त्यसको अर्थ अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान पनि निर्बाध हुनुपर्छ भन्नेमा पनि शंका छैन । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याएर मिलीजुली खर्च गरेका थिए, सबैजसो चेक त लामिछानेले नै कोटेका थिए भन्ने संसदीय समितिको छानबिनले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसक्रममा उनीहरूले झूटा कागज बनाएर कम्पनीको सेयर लेनदेन गर्ने तथा लगानीको स्रोतमा पनि कैफियत गर्नेलगायतका काम गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
