काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार उद्यमी र पत्रकारसमेतलाई लाञ्छित गरी ‘सिधाकुरा डटकम’ मा ‘डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारित सामग्री ‘फेक’ नै भएको पुष्टि भएको छ । ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री परिक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एक अधिकारीले ‘डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारित उक्त सामग्री ‘फेक’ भएको तथ्य प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भएको बताए । सीआईबी स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा फेक अडियो बनाउने र प्रसारण गर्नेमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, मुलुकी अपाराध संहिता २०७४ का झूटा
प्रमाण बनाउन नहुने भन्ने दफा र संहिताकै अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भन्ने कसुरमा अनुसन्धान गर्न गर्नुपर्ने राय पनि अदालतमा पेस गरिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन जेठ १४ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयबारे भने खुलाउन चाहेनन् ।
प्रतिवेदनमा भएका विषय अदालतमा न्यायिक निरूपणका क्रममा रहेकाले आफूले यसबारे केही बोल्न नमिल्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित अडियोको परीक्षणका लागि अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीमा आएकामा त्यसको विषयवस्तुको प्राविधिक/प्रयोगशाला परीक्षण गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरिसकेका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो विषयको न्यायिक निराकरण अदालतबाट हुनै बाँकी रहेकाले थप केही उल्लेख गर्न मिल्दैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी भ्रष्टाचारका मुद्दा मिलाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापासहितका व्यक्ति सम्मिलित बैठकको स्टिङ अपरेसन भन्दै सिधाकुरा अनलाइन र अनलाइनको युट्युब च्यानलमार्फत २०८० वैशाख १४ मा ‘डार्क फाइल’ नाम दिएर अडियो सामग्री प्रसारण/ प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त अडियो प्रसारण भएको दुई दिनपछि वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेमार्फत न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी भ्रामक सामग्री प्रसारण भएको भन्दै सिधाकुराका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले आदेशमा ‘यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित, नियोजित, झूटा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालत झिकाई बयान गराउन’ माग गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको वैशाख १७ मा सुनुवाइ गर्दै प्रसारित अडियोको तथ्य जाँच गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न र सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई बयानमा बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
अवहेलना मुद्दामा स्टिङ अपरेसन गरेका भनिएका राजकुमार तिमल्सिना र भ्रामक अडियोमा आरोपित गरिएका व्यक्तिलाई पनि जवाफ पेस गर्न आदेश गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सीआईबीलाई अडियो परीक्षण गर्न दिएको थियो । त्यसपछि साइबर ब्युरोका निर्देशक डीआईजी नविन्द अर्यालको नेतृत्वमा वैशाख २४ मा समिति नै बनाएर अडियो जाँच गराइएकोमा प्रयोगशाला परीक्षणले सिधाकुरामा प्रसारित अडियो झूटा भएको र यसमा संलग्नविरुद्ध तीनवटा कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने राय पेस गरेको थियो ।
अर्यालको समितिले गत जेठ ११ मा बुझाएको प्रतिवेदन सीआईबीले सोही दिन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
