विराटनगर — पुरानो सत्ता साझेदार कांग्रेस समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विश्वासको मत लिँदैछन् । सोमबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।
सदनमा २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का सांसद शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएर बहुमत जुटाइरहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी (एस)ले आइतबार ‘यथास्थितिमा’ समर्थन नगर्ने निर्णय गरेर दबाब बढाइरहेको छ ।
एसको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट ‘यथास्थिती’मा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलेको सत्ता अल्पमतको डिलमा पुगेको छ । जम्कट्टेलले शनिबार सत्ता साझेदार ठूलो दल एमालेबाट संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।
हानेपा र एमाले सरकारमा सहभागी भएसँगै अंकगणितमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल बलियो देखिएका थिए । एक्कासी एस बिच्किएपछि जम्कट्टेलको नेतृत्व सरकार निरन्तरता सकसमा परेको हो । ५६ सांसदको बहुमत पुर्याउन जम्मकट्टेको पक्षमा एमालेको २७, माओवादी केन्द्र २१, एसको ७, हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । एसले आइतबारको निर्णय कार्यान्वयन भए जम्कट्टेललाई बहुमत पुग्दैन । हानेपाले पनि विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ । तर, यस दलका एक जना सांसद बज्राचार्यले विश्वासको मत दिने अडान राखेपछि सरकार बहुमतमा थियो ।
वाग्मतीमा कांग्रेस, राप्रपा, नेमकिपाले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३ र नेमकिपाका ३ सांसद छन् । एस संसदीय दलका नेता कृष्ण शर्मा खनालले सबै प्रदेशमा भागबन्डा नटुंगिएको र वाग्मतीमा समान सहभागिता हुने निश्चित नभएका कारण विश्वासको मत नदिने पक्षमा आफूहरु उभिन बाध्य भएको बताए ।
‘माओवादी केन्द्र र एमालेले जुन–जुन निर्णय गर्छ, ती निर्णय हामीले मान्नु पर्छ भन्ने छैन । विश्वासको मत यो प्रदेशमा मात्रै नभई अन्यमा पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले कुन प्रदेश कसको नेतृत्वमा जाने एकीन नभएसम्म हामी विश्वासको मतको पक्षमा उभिँदैनौ,’ खनालले भने ।
गत बिहीबार सत्ता साझेदार दलहरुले जारी गरेको ५ बुँदे सम्झौता पत्रमा एसले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । एसबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षरसँगै मन्त्री श्रेष्ठलाई पार्टीले काठमाडौं बोलाएको थियो । पार्टीका शीर्ष नेता माझ उनले दलका नेताको स्वीकृति बेगर सम्झौता गरेकोप्रति आत्मालोचना गरेका थिए ।
सरकारमा सहभागीताको विषयले हानेपामा पनि विवाद चर्किएको छ । पार्टी निर्णय लत्याउँदै हानेपा संसदीय दलका नेता बज्राचार्यले सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतासहित संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री बनेसँगै पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो । सरकारमा सहभागी भएको विषयमा हानेपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीले मुख्यमन्त्री पाए मात्र सहभागी हुने अन्यथा प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हानेपाका नेता बज्राचार्यले पार्टीको निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेका छन् ।
हानेपाका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेले जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिए आफ्ना सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी दिइसकेका छन् । ‘एमाले र माओवादीले हाम्रो सांसदलाई राजनीतिक रुपमा अपहरण गरेर मन्त्री बनाएका छन् । यो सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छैनौं । हाम्रो सांसद हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न,’ उनले भने । सरकारलाई आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत नदिने घिमिरेको भनाइ छ ।
घिमिरेले आफ्नो पार्टीका दुई सांसदमध्ये एक जना नियमित सम्पर्कमा रहेको र बज्राचार्य मात्र सम्पर्कविहीन भएर बसिरहेको बताए । ‘हाम्रो दलको चैत ३ र ३ गतेको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी नहुने भएका हौं । दलको निर्णयभन्दा माथि सांसद हुँदैनन्,’ उनले भने । उनले सांसद बज्राचार्यलाई कारबाहीका लागि कानुनी परामर्श लिइरहेको बताए ।
गत फागुन २३ मा कांग्रेसले आफ्ना ६ जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सत्तारुढ गठबन्धनमा बहुमत रहेका कारण आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा ढुक्क रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले गठबन्धनको सरकार भएका कारण केही विमति देखिनु स्वभाविक भएको बताए ।
