सन् १९० नोभेम्बरमा भारतका आठौं प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशेखरले त्यहाँको काँग्रेस (ई) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भेउ पाएपछि राजीनामा दिए । काँग्रेस (ई) कै टेकोमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
रथयात्राक्रममा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी बिहारमा गिरफ्तार भएपछि भारतीय जनता पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि बिपी सिँह सरकार विघटन भएपछिको विषम परिस्थितिमा चन्द्रशेखर भारतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बाहिरबाट समर्थन गरेको काँग्रेस (ई) का अध्यक्ष राजीव गान्धीले कम्तीमा १२ महिना चन्द्रशेखर सरकार चल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
तर, आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धता र घोषणाविपरीत सरकारलाई सकस पर्नेगरी लोकसभा बहिस्कार गर्ने काँग्रेस (ई) को रणनीतिक योजना थाहा पाएका चन्द्रशेखरले चार महिनाको कार्यकालपछि लोकसभामै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।
खासमा हरियाणा प्रहरीका दुई जवान राजीवको निवासअगाडि मुखबिरी गर्न तैनाथ गरिएको भन्दै काँग्रेस चन्द्रशेखरसँग चिढिएको थियो । त्यस प्रकरणमा यथोचित छानबिन गराउने र त्यसमाथि व्यक्तिगत निगरानी राख्ने प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको बाचाका बाबजुद पनि काँग्रेस (ई) ले सोही विषयलाई लिएर लोकसभा बहिस्कार गर्ने भएको थियो ।
५४३ सिट भएको भारतको तल्लो सदन लोकसभामा ६४ सदस्य मात्र रहँदा पनि प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशेखरले भारतमा ठूला संकटका रूपमा रहेका आयोध्या विवाद, पञ्जाब समस्या, असम चुनाव र कश्मीर समस्या सुल्झाउन ठोस दिशामा अघि बढिरहेका बेला काँग्रेस (ई) मुखबिरी प्रकरणमा जौरी खेलेको थियो ।
आगामी चुनावसम्म अस्तव्यस्त संगठनलाई दुरुस्त पार्न समय खोजेका काँग्रेस (ई) अध्यक्ष राजीवले बाहिरबाट समर्थन दिएर चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
राजीनामा फिर्ता लिन र काँग्रेसका सदस्यलाई मन्त्री बनाएरै सरकार चलाउन काँग्रेस (ई) ले गरेको अनेक बिन्तीभाउ अस्वीकार गर्दै चन्द्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मन्जुर भए तर राजीनामा फिर्ता लिएनन् ।
भारतीय राजनीतिमा दृढनिश्चय, सत्यनिष्ठा र विद्रोहका पर्याय मानिने चन्द्रशेखरले समर्थन दिएको दलको घुर्कीका कारण मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खढेरी छ । एउटाले समर्थन दिइरहेकै बेला अत्यन्त गुपचुप तरिकाले अर्काका समर्थन हासिल गरी नेतृत्व टिकाइराख्ने अनौठो खेल भइरहेको छ । जहाँ संगठन, निष्ठा र संकल्पका विषय गौण भएका छन् ।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । काँग्रेसले प्रतिपक्षीका रूपमा भविष्योन्मुख तर सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । अतीतका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर भविष्यको चिन्ता गर्नु राजनीतिक दलका लागि जीवन्त भएको प्रमाण हो । यसअर्थमा काँग्रेसको अहिलेको भूमिका विकल्पहीन परिस्थितिको उपजमात्र होइन, विवेकपूर्ण पनि छ ।
मधेश प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस अझै सरकारबाट बाहिरिएको छैन । बर्खास्तगीको पर्खाइमा छ । नेकपा एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्रको संघीय सत्ता गठबन्धन बन्दा नेकपा (एस) नजोडिँदासम्म वा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत हासिल नगर्दा सम्म मधेश प्रदेशमा काँग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा नदिनु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्दै केही समयका लागि काँग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने तय भइसकेपछि पनि काँग्रेसका मन्त्री प्रदेश सरकारबाट बहिर्गमित नहुनुलाई राजनीतिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिले पुष्टि गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा प्रदेश सरकारहरूको स्वरूप र संरचना तय हुने भनेकै संघीय सत्ता गठबन्धनअनुरूप हो । संघ र प्रदेश दुवैका संसद्मा दलहरूको सँख्यात्मक उपस्थितिले पनि यस्तो हुने गरेको छ । यो अवस्था अनौठो पनि होइन । मधेश प्रदेशमा पनि राजनीतिक दलहरूको सदनमा उपस्थितिको अंकगणितले पनि संघीय सत्ता गठबन्धनको चाहनाअनुसार नै सरकार तय हुने अवस्था छ ।
त्यसैले काँग्रेसले विगतमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई इमानदारीपूर्वक सहयोग गरेको तर्कका आधारमा मात्र सरकारबाट नअलग्गिने तर्क केट्यौलीपन हो । निरर्थक र अराजनीतिक गनगन । जसको सुनुवाइ मुख्यमन्त्री यादवले त गर्दैनन् नै । जनताका सामु पनि यस्तो तर्क स्थापित गर्न सकिँदैन ।
संघीय सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वास र मतभिन्नता छन् । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री यादव वा उनको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्लान् । पार्टीबीचको वैमनस्यले गर्दा प्रदेशमा फरक समीकरण बन्ला भन्ने अनुमान पूर्णतः निशङ्क नहुन सक्छ । तर, यसै आधारमा काँग्रेसले दाउ पर्खेर बस्नु नैतिक हुन सक्दैन ।
कोसीमा सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सन्दर्भ विस्मृत गर्न सकिँदैन ।
सरोज सरकार परिवर्तन गर्ने अहिलेका गठबन्धनका दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र आदिका प्रयास काँग्रेसकै अरुचिका कारण निस्तेज भएको थियो । त्यसैले ती दलहरूले प्रदेशमा काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएर सरकार गठन गर्नेसम्मको उथलपुथलमा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका लागि ठोस र पर्याप्त आधार देखिँदैनन् ।
हो, एउटा बुझाइ हुनसक्छ । मुख्यमन्त्रीमा सहमति नभए प्रदेशमा गठबन्धनका अन्य दलहरू केन्द्रीय नेतृत्वकै विश्वासमा फरक समीकरण बनाउन सक्छन् । तर, यसको छाँटकाँट पनि न्यून छ । मधेश प्रदेशमा मौजुदा समीकरण धर्मरिन दिएर केन्द्रीय सत्ता संकटमा पार्ने वा त्यसको संकेत गर्न सम्मका लागि दलहरूले बिनासित्ति दुस्साहस जुटाउँदैनन् । ठूलै चमत्कार भएर यस्तो हुने सम्भावनाको छनक छ भने पनि काँग्रेस बाहिर बसेर यस परिस्थितिको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदैन भने मुख्यमन्त्रीले काँग्रेसका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नैपर्ने भन्ने छैन । आफ्नै दलका मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि पुग्छ । त्यसपछि गठबन्धनमा सामेल दललाई मन्त्री बनाउन सक्छन् वा अन्य समीकरणका विषयमा चर्चा हुनसक्छ ।
अन्य राजनीतिक दल छलछामका भरमा जनादेशलाई अपमानित गरे भन्दैमा काँग्रेसलाई त्यस्तो गर्ने छुट छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति काँग्रेसको अटुट, अविचलित र अडिग मान्यताले पनि यस्तो गर्ने सुविधा काँग्रेसलाई छैन । त्यसैले अहिलेलाई भने काँग्रेसले सामान्य नैतिकताका आधारमा मधेश प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएरै बाहिरिनुपर्छ। अनि विगतमा झैँ सरकारको लाचार छाँया बन्नेगरी हैन, बलियो प्रतिपक्ष बन्ने गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ ।
