‘पालिकाहरूमा स्थानीय पार्टीले छाया सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रूपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्छ,’ दाहालको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र मार्फत पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नुपर्दछ । त्यसलाई जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्दछ ।’ उनले आर्थिक, अन्य अनियमितता हुन नदिन सधैं निगरानी गर्न र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।

विज्ञहरूको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिई समाजवादको आधार निर्माणको काम स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगबाट योजनाबद्ध ढंगल गर्न प्रतिवेदनमा भनेका छन् । उनले समाजवादी गणतन्त्रको अगुवाई गर्न स्थानीय सरकारलाई मोडेल बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल गरी पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझेर काम गर्न निर्देश गरेका छन् ।

दाहालले समाजवादी मोडेलको नम्बर एकमा सुशासनलाई राखेका छन् । ‘स्थानीय सरकारले ‘सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’ उनले सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।