भोलिपल्ट पनामाका राष्ट्रपति जोसे राउलो मुनिलोले जवाफमा भने, ‘पनामा नहरको प्रत्येक वर्गकिलोमिटर र योसँग जोडिएको क्षेत्र पनामाको हो, सँधै रहनेछ । र, पनामाको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा कसैसँग सम्झौता हुँदैन ।’

क्यारिवियन समुद्र हुँदै आन्ध्र महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने ८२ किलोमिटर लामो यो जलमार्ग सन् १९१४ मा अमेरिकाले बनाएको हो । त्यसको पूर्णस्वामित्व पनामालाई सन् १९९९ मा हस्तान्तरण भयो । विश्व सामुद्रिक व्यापारको करिब ५ प्रतिशत व्यापार हुने र दुई महासागर छोटो दूरीमा जोड्ने भएकाले अमेरिकाका लागि यो रणनीतिक महत्त्वको छ । अमेरिकापछि चीनले यो मार्गलाई व्यापारिक र रणनीतिक रूपमा बढी प्रयोग गर्छ ।

अमेरिकाले पनामालाई लामो समयदेखि उसको अधीनस्थ भूगोलका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको राष्ट्रपति मुनिलोको दाबी छ । केही वर्षयता ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कमजोर भएकोमा वासिङ्टन चिन्तित देखिन्छ ।

अहिले ट्रम्पले पनामा नहर नियन्त्रणमा लिने जुन धम्की दिएका छन्, त्यो पूर्ववत् प्रभावक्षेत्र कायम गर्ने (क्याकयार्ड डिप्लोमेसी) रणनीतिबाट निर्देशित देखिन्छ । जसले भन्छ, ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्र उसको परम्परागत प्रभावक्षेत्र हो, जसमा चीन, युरोप वा एसियाको कुनै शक्तिलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिन्छ ।

जनवरी २० पछिका राष्ट्रपति ट्रम्पले पनामा नहरका सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्तिको व्यावहारिक प्रकटीकरण प्रतीक्षाको विषय भयो । तर यसबाट ट्रम्पमा आफ्ना पूर्वप्रभावक्षेत्रमा कुनै दोस्रो देशको प्रवेशलाई वर्जित गर्ने सोच रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ– त्यो पनि बल प्रयोगमार्फत ।

डेनमार्कबाट ग्रिनल्यान्ड टापु लिने र क्यानडालाई ५१ औं अमेरिकी राज्य बनाउने अभिव्यक्ति त्यसका थप प्रमाण हुन् । यो आलेख शक्तिराष्ट्रद्वारा पुनःस्थापित गर्न खोजिएको पूर्वप्रभुत्व कूटनीतिमा केन्द्रित छ । ट्रम्पले यसको सान्दर्भिकता उजागर गरेका छन् तर हस्तक्षेप र दबाबका रूपमा । र, बहुध्रवीय विश्वका उदीयमान शक्तिमा पनि यी चरित्र देखिँदै छन् । जुन नेपालजस्ता रणनीतिक महत्त्वमा रहेका विकासतर्फका यात्रा गर्दै गरेका देशका लागि बाधक हुन सक्छ ।

सैद्धान्तिक दृष्टि

ठ्याक्कै यही भाषा लिखतमा नआए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तकारहरूले ‘व्याकयार्ड कूटनीति’ बारे विभिन्न धारणा राखेका छन् । सामान्य अर्थमा छिमेकीकेन्द्रित नीतिभन्दा पनि हुन्छ तर शक्तिराष्ट्रका हकमा छिमेकमाथि प्रभाव र नियन्त्रणको कूटनीतिका रूपमा यो बुझिँदै आएको छ ।

कमजोर छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौमिकता नियन्त्रणका रूपमा समेत यसको अभ्यास भएको छ । त्यसैले जसरी यो शक्तिराष्ट्रको आमचरित्रका रूपमा पुनः देखापर्न खोज्दै छ, त्यसले उचित र सार्वभौम प्रतिवाद खोज्छ, जहाँ अतिरञ्जनालाई भने स्थान दिनु हुँदैन ।

किनभने आजको समय परम्परागत प्रभावक्षेत्रमाथिको निरन्तर वर्चस्व वा ती क्षेत्रको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको समय होइन । कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले त्यस्तो दबाब सहँदैन पनि । त्यसको अर्थ छिमेकी तह लगाउन सात समुद्रपारिलाई हस्तक्षेपका लागि आमन्त्रित गर्ने त झन् होइन । आत्मासम्मानसहितको व्यवहार छिमेकीबाट पनि अपेक्षित हुन्छ ।

शास्त्रीय यर्थाथवादी सिद्धान्तकार हान्स मोर्गनथाउको ‘शक्ति राजनीति र प्रभावक्षेत्र’ को अवधारणाअनुसार, ठूला शक्तिले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो नजिकका छिमेकीमाथि प्रभुत्व कायम गर्न खोज्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले सन् १८२३ मा ल्याएको ‘मुनरो डक्ट्रिन’ प्रभाव क्षेत्र कूटनीतिको शास्त्रीय मुद्दा हो, जसले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा अमेरिकाबाहेक अरू कसैको प्रभावलाई अस्वीकार गर्छ ।

यो यर्थाथवादी विश्व अराजकतावादी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हाबी भएको विश्व हो भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर अर्को बलियो शक्तिले पनि प्रभावक्षेत्र तोड्ने प्रयास भने गर्छ नै । अहिले उदाउँदै गरेका शक्तिहरूले ती कसैको अधीनस्थ रहेका तर हाल स्वतन्त्र रहेका राष्ट्रहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । अर्थात् त्यहाँ प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विता देखापर्न सक्छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धको विश्वप्रणाली सिद्धान्तका इम्मानुअल वाल्लरस्टेनले देशहरूलाई कोर, अर्धपरिधि र परिधि विभाजित गर्दै शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो परिधिमा रहेका देशमा प्रभुत्व लाद्ने प्रयास गर्ने बताएका छन् । जस्तो, अमेरिकाले आफ्नो भूगोलवरपर सकेसम्म अर्को प्रतिस्पर्धी शक्तिको प्रवेशलाई निषेधको प्रयास गर्छ । पनामाले ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेर चीनको अभिन्न अंगका रूपमा स्विकारेको अमेरिकी शासकलाई मनपर्ने विषय होइन । यो रुस, भारत र चीनका हकमा पनि लागू हुन्छ ।

अर्का, आक्रामक यथार्थवादी (अफेन्सिभ रियालिस्ट) जान मियरसाइमरका अनुसार, ठूला शक्तिले क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नुको एउटै कारण प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई आफ्नो वरपर आउन नदिनु हो । अर्थात्, अर्को बाह्य शक्तिले आफ्नो वरपर प्रभाव विस्तार गर्न नसकोस् भन्ने हो । जस्तो, आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा नाटोको प्रभाव विस्तार नहोस् भन्ने रुसी चाहनाका कारण रुस–युक्रेन युद्ध भएको हो ।

हुन पनि झ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युत्रेनलाई नाटोमा प्रवेश गराउने नीति लिएपछि त्यसले युद्ध निम्त्याएको हो । त्यसो त जिबिग्निउ ब्रेजिन्स्कीले ‘द ग्रान्ड चेसबोर्ड’ पुस्तकमार्फत युरेसियालाई भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको केन्द्र मान्दै त्यसमा अमेरिकाले नियन्त्रण कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमार्फत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू चीन र रुसको उदयलाई रोक्नुपर्ने नीति ल्याएका हुन् । यो भने भू–राजनीतिको ‘हार्टल्यान्ड’ सिद्धान्तसँग नजिक छ ।

सारमा भन्दा, शक्तिराष्ट्रले आफ्ना वरपर नियन्त्रण गर्ने वा प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गर्छ तर जब त्यसले सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाधि धावा बोल्छ, त्यहाँ प्रतिवाद अनिवार्य हुन्छ ।

बदलिएको अवस्था

ट्रम्पले जसरी मुनरो डक्ट्रिनलाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिको संकेत गरेका छन्, त्यसका अनुयायी बन्ने प्रवृत्ति अन्य शक्तिराष्ट्रमा पनि देखिन्छ । रुससँगको सम्बन्धमा सम्भवतः राष्ट्रपति पुटिनसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारणले पनि पूर्वघोषणाअनुरूप युद्ध अन्त्यको प्रयास गर्नेछन् । तर चीनसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रपति बाइडेनभन्दा फरक हुने देखिँदैन । त्यसो हुँदा ‘चीन नियन्त्रण’ को नीतिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ, जसका स्वाभाविक प्रभाव नेपालसम्म देखिनेछन् ।

अमेरिका मात्र होइन वा राष्ट्रपति ट्रम्प मात्र होइन, नेपालका विशाल छिमेकी भारत र चीन, प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङसमेतमा पूर्वप्रभावक्षेत्रको मोह बेलाबेला प्रकट हुन्छ । यद्यपि, नेपालका यी विशाल छिमेकी यो पूर्वप्रभावक्षेत्रमा प्रभुत्वको मोहमा मात्रै केन्द्रित भने छैनन् ।

आफ्ना छिमेकमा नयाँदिल्ली र बेइजिङका स्वार्थ स्वाभाविक रूपमा प्रधान भएका छन् तर प्रभावलाई विश्वमा विस्तार पनि गरेका छन् । देश विशेषका दृष्टिकोणमा ‘बीआरआई’ र ‘एक्ट इस्ट’ नीति त्यसका उदारण हुन् भने ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ, सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन साझा उदारण हुन् । छिमेकमा प्रभाव र सम्बन्ध विस्तारसँगै अघि बढाइरहेका राष्ट्र पनि हुन् ।

अहिलेको विश्व उपनिवेशवादी र शीतयुद्धकालीन होइन । यो विश्व विचार निर्देशित विश्व पनि होइन । यो व्यापार, प्रविधि र डाटाको विश्व हो । नैतिकता होइन, व्यवहारप्रधान विश्व हो । त्यसरी हेर्दा, जसरी महाशक्ति राष्ट्रले वरपर रहेका देशमा परम्परागत प्रभाव पुनःआर्जनको कूटनीतिको अभ्यास गरेका छन्, तिनले अब स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सीमापार गर्ने खतरा छ ।

कुनै शक्तिराष्ट्रलाई ‘ब्याकयार्ड’ नोस्टालजिया हुन सक्छ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चीनको मध्य राज्य (मिडल किङडम) को अवधारणाले चीनको पूर्वी एसियाको सांस्कृतिक र राजनीतिक केन्द्रका रूपमा उसलाई प्रस्तुत गर्छ, जसका कारण ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रप्रतिको उसको नीतिलाई प्रभावित पार्छ । त्यही चिनियाँ प्रभाव तोड्ने पश्चिमा प्रयासले यो क्षेत्र अहिले विश्व तनावको क्षेत्रमा रूपान्तरित भएको छ ।

त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले नयाँदिल्लीको दक्षिण एसियाली राष्ट्रप्रतिको नीतिलाई आकार दिन्छ, जसले कहिलेकाहीँ यो क्षेत्रमा तनावसमेत सिर्जना गर्छ । औपनिवेशिक शक्तिलाई आफूले शासन गरेका देशमाथि हैकमवादी अतीतको सम्झना आउन सक्छ । जबकि ती देशहरूले स्वतन्त्रता अभ्यास गरेको दशकौं भइसक्यो र ती विकासमा समेत अघि बढेका छन् । अवस्थामा आएको यो परिवर्तन शक्तिराष्ट्र ठान्नेले महसुस गर्नुपर्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा प्रभावक्षेत्र कूटनीतिले साना देशहरूको सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्ने र नव– साम्राज्यवादी प्रवृत्तिको मलजल गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, कुनै बाह्य शक्तिले ती पुराना प्रभाव क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेमा त्यसले द्वन्द्वोन्मुख गराउँछ । नेपालमा अहिले यही अवस्था छ । भारतले परम्परागत प्रभावक्षेत्र कायम गर्न खोज्ने, चीनले प्रभाव विस्तार गर्न खोज्ने र अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्न खोज्ने नीतिको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विता यहाँ देखिन्छ ।

अहिले जसरी नेपालमा अमेरिकी चासो र प्रभाव बढेको देखिँदै छ, त्यो झट्ट हेर्दा ‘चीन नियन्त्रण’ को नीतिका रूपमा देखिन्छ, जसले कालान्तरमा भारत नियन्त्रण नीतिको रुपपनि लिने सम्भावना उत्तिकै छ । भारत र चीन दुवैले नेपाललाई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक चस्माबाट हेर्छन्, जसमा विगतको सम्बन्धको स्मृतितृष्णा हुन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले भारत वा चीन कुन देशको भ्रमण गर्ने वा दक्षिण एसियामा भारततिर ढल्किने सरकार प्रमुख आए वा आएनन् भन्ने विषय पनि तीनै पूर्वदृष्टिका कारण मुद्दा बनेका हुन् । दक्षिण पूर्वी एसियामा चीननिकटका व्यक्ति सत्तामा आए वा आएनन् भन्ने विषय पनि तिनै ऐतिहासिक सम्बन्धबाट देखिएका तस्बिर हुन् ।

आत्मासम्मानसँगै सन्तुलन

अमेरिका र युरोपजस्तो नभएर माथि भनेझैं भारत र चीन ती परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्केका उदारणसमेत छन् । जस्तो, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘ह्वाई भारत म्याटर्स्’ मा भारत परम्परागत असंलग्नताको नीतिबाट बाहिर आएको र बहुसंलग्नतामा गएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री मोदीको ‘नेइबरहुड फस्ट’ नीतिलाई ‘रेसिप्रोसिटी’ मा नभई ‘नोन–रेसिप्रोसिटी’ मा आधारित रहेको बताएका छन्, जसको अर्थ हुन्छ– ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को पुनःस्थापनाको प्रयास । त्यस्तै चीनले पनि ‘साझा भाग्य, साझा विकास’ को नीतिमार्फत त्यसको छनक दिएको छ । सिद्धान्ततः यी स्वागतयोग्य छन् । तर यो व्यवहारमा देखिएको आभास छिमेकीलाई पनि हुनुपर्छ ।

पूर्वाग्रही सोचलाई अलग गरेर हेर्दा, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको यो सरकारले भारत र चीनसँग व्यावहारिक रूपमा पनि सन्तुलनको सम्बन्ध कायम गरेको छ । नयाँदिल्ली र बेइजिङले आफ्नो नजरबाट हेर्दा काठमाडौंको उक्त नीति र व्यवहार त्यस्तै नदेखिन पनि सक्छ ।

नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकीलाई राखेको हुँदा छिमेकीका विशिष्ट चासोलाई सम्बोधन गर्छ नै । तर त्यसको अर्थ नेपाल त्यही नेपाल होइन, जसलाई छिमेकीले आज पनि पम्परागत प्रभावक्षेत्रकै व्यवहार गरून् वा ‘बफर स्टेट’ ठानून् । नेपाल अब सम्भावित पुल बन्न चाहन्छ, दक्षिण एसिया र चीनबीचको पारवहन केन्द्र बन्न चाहन्छ ।

त्यो सँगसँगै नेपालले आफूलाई पनि क्षेत्रीय र विश्वमञ्चमा नरम शक्तिका रूपमा परिचित गराएको छ र यसको प्रभावकारी विस्तार आवश्यक छ । सार्क, बीबीआईएन, बिमस्टेक त्यसका उदारण हुन् । यस्ता क्षेत्रीय संरचनाले प्रतिस्पर्धात्मक संलग्नताभन्दा सहयोगात्मक संलग्नतालाई जोड दिन्छन् ।

नेपालले भारत र चीनलाई ऐतिहासिक दाबीभन्दा पारस्परिक लाभलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुपर्छ, जसबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार हुन्छ भने कसैको विशिष्ट प्रभुत्वको त्रास कम हुन्छ । यद्यपि, नेपालले यो क्षेत्रको ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई कहिले बिर्सेको छैन र बिर्संदैन ।

चीनको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणलाई जसरी बहसबाट विवादतिर मोड्न खोजिएको छ, त्यो पनि गलत हो । भ्रमणहरू उपयुक्त समयमा हुन्छन् नै । सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ नेपालको सक्रिय कूटनीतिक संवादको हो, जसको उद्देश्य पारस्परिक लाभलाई अघि बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालले बहुपक्षीय र त्रिपक्षीय मञ्च आयोजना गरेर सहयोगको एउटा नमुना तय गर्न सक्छ । जहाँ भारत र चीन तटस्थ जमिनमा साझेदारिता गर्न तयार हुन्छन् । अर्थात् ‘मुनरो डक्ट्रिन’, ‘मिडल किङडोम’ र ‘स्पेयर अफ इन्प्लुएन्स’ अतीत हुन्, ती नदोहोरिऊन् । वरपरका भूगोलले आमन्त्रित गर्छन् भने नियति भोग्नुपर्छ नै ।