प्रतिनिधिसभामा चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएकाले लामिछानेको पद स्वतः निलम्बन भएको संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै जनाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा सोमबार जारी सूचनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार लामिछाने सांसदबाट स्वतः निलम्बित भएको उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ,’ ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारीपत्र पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । मुद्दाको विवरणसहितको पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि सभामुखलाई पठाएको थियो ।

सोमबार रास्वपाका सांसदले सभामुखलाई भेटेर कास्की प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले निलम्बनका लागि पत्र पठाएको विषयमा छलफल गरेका थिए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखसँग प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।

सांसदको निलम्बन संसद्को विषयवस्तु भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कदम चाल्नुपर्ने धारणा रास्वपा सांसदले सभामुखसमक्ष राखेका थिए ।

अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए मात्र सांसद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मात्र सूचना टाँस्नुपर्ने रास्वपाको माग थियो । सभामुख घिमिरेले साँझ लामिछाने निलम्बन भएको सूचना टाँस्न महासचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सभामुखले सूचना टाँस्न लगाउनुपहिल्यै रास्वपा सचिवालयको आकस्मिक ‘भर्चॅअल’ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले सभापतिका सम्बन्धमा चलिरहेको अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रियालाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गरियो, उक्त सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सघाएर जाने निर्णय गरियो, यस मुद्दामा सम्मानित न्यायालयबाट न्याय पाउनेमा रास्वपा पूर्ण विश्वास राख्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रास्वपाले लामिछानेकै प्रस्तावअनुसार उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टी सभापतिद्वारा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तोकिएको व्यहोरा पार्टी सचिवालयलाई जानकारी गराइयो र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरियो,’ रास्वपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सभापतिले उहाँलाई कार्यवाहक सभापति तोकिएको व्यहोराको पत्र जिल्ला अदालत कास्कीको रोहवरमा कार्यवाहक महामन्त्रीमार्फत केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।’ पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक यथाशीघ्र राख्ने निर्णय पनि रास्वपाले गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग बयानको तयारी गरेको छ । सोमबार कास्की अदालतमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीको बयान सुरु भएको छ ।