करिब ६ महिनाअघि सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले परामर्शदाता खटाएर सुरुङमाथि र आसपासका घरहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । जसअनुसार सुरुङमाथिका ७ सहित १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति र ७५ घरको आंशिक क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा कृषि उपजको क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरिएको थियो । त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको र त्यही अनुसार निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको थाहा पाए पनि र निर्णयमा के के कुरा उल्लेख छ भनेर आउन बाँकी रहेको नागढुंगा-सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले बताए । ‘केही घरहरूका लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेर मन्त्री परिषद्मा पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो, कसरी निर्णय भएको छ, त्यो आएपछि थप प्रक्रिया आयोजनाले अघि बढाउँछ ।’

गत मंसिरमा स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै १० दिनसम्म काम रोकेका थिए । पछि उनीहरूको माग मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको जानकारी गराएपछि पुस ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर बन्द फिर्ता गरेका थिए । सुरुङमार्गमाथिको घर र जग्गाको मुआब्जा माग्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ र २ का स्थानीयले पटक/पटक काम रोक्दै आएका छन् । ०७६ कात्तिक ४ देखि निर्माण थालिएको सुरुङको प्रगति अहिलेसम्म ८२ प्रतिशत मात्र छ । अहिले सुरुङभित्र लाइनिङ र फिनिसिङको काम भइरहेको छ ।

फ्लाइओभर निर्माणको काम भने ९० प्रतिशत सकिसकेको आयोजनाले जनायो । पटकपटक काम रोकिँदा तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने सडक विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उक्त सुरुङ निर्माणका सबै काम सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो । तर पटक–पटकको अवरोधले चालु आर्थिक वर्षमा काम नसकिने भएको छ । सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि ०८० वैशाखसम्म थियो ।

उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपिएको हो । ०८२ असोजसम्म म्याद थपिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।