लोकतन्त्रको आडमा दलीय अधिनायकवाद

Logo
Red FM सोमबार, पुष ०१, २०८१

आजको दिन (पुस १) नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा दर्ज छ । राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर लोकतन्त्र खोसेको यो दिनले नेपाली राजनीतिको एउटा दुखान्त सम्झाउँछ । यही छेकोमा राजा महेन्द्र विमर्शका विषय बन्छन् । एकथरी महेन्द्रलाई ‘राष्ट्रवादी’ राजाका रूपमा सम्झन्छन् त अर्कोथरीले निरंकुश र अधिनायकवादी ।

२०४६ सालअघिको एउटा समय, पञ्चायत पक्षधरहरू पुस १ लाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ (पञ्चायतकालीन संविधान दिवस) का रूपमा धुमधाम मनाउँथे र त्यही कालखण्डमा निरंकुशताविरुद्ध संघर्षरत कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू चाहिँ भूमिगत शैलीमा कालो झन्डा बोकेर सडकमा उत्रिन्थे ।

त्यही आलोकमा महेन्द्र कति अधिनायकवादी थिए वा कति राष्ट्रवादी ? भनेर हुने गरेको बहस आजपर्यन्त चलिरहन्छ । बर्सेनि दोहोरिने यो सनातनी विमर्श यहाँ दोहोर्‍याउन खोजिएको होइन । बरु, निरंकुशताले टाउको उठाएको यो दिनको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरूमा थप विमर्श गर्न खोजिएको हो ।

के हाम्रो लोकतन्त्र अझै जोखिममा छ ? किन सधैं नेपाली समाजलाई अधिनायकवादको भूतले लेखटिरहन्छ ? खासमा, सिंगो समाज होइन, प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूलाई निरंकुशताको भूतले लखेटिराख्छ । जब–जब इतिहासमा सीमित पूर्वराजाको सार्वजनिक सक्रियता बढ्छ, तब नेताहरू लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको शंका गर्छन् । अरू धेरै विषयमा विमति राखे पनि शीर्ष नेताहरू एक स्वरले गणतन्त्रको पक्षमा उभिन्छन् र लोकतन्त्र मर्न नदिने ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । यद्यपि, निरंकुशताको विरुद्ध लडेका दल र नेताकै कारण लोकतन्त्रको भविष्य प्रश्न र संशयको घेरामा परेको अहिलेको तीतो यथार्थ हो ।

यो यथार्थले थप प्रश्न उठाएको छ, के पूर्वराजाको सार्वजनिक सक्रियताले लोकतन्त्र संकटमा परेको हो ? अथवा, दलतन्त्रका कारण जोखिममा छ ? कतै अधिनायकवादविरुद्ध संघर्ष गरेका शक्तिहरू नै निरंकुशताका पृष्ठपोषक त हुँदै छैनन् ? यो स्तम्भ यी केही प्रश्नको वरिपरि रहनेछ । यी प्रश्नमा केन्द्रित रहेर विवेचना गर्नुअघि नेपालको अधिनायकवादी अभ्यासको संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

नेपाली जनताले राणा र राजाहरूको निरंकुशता झेलेको इतिहास छ । एक सय चार वर्ष चलेको जहाँनिया राणा शासन पूर्ण अधिनायकवादी र निरंकुश शासन व्यवस्था थियो । जहाँ जनता मात्रै होइन, स्वयं राजसंस्था पनि अधिनायकवादको बन्दी बनेको थियो । र, सीमित पहिचानसहित राणाहरूले राखिदिएको खोपीमा सीमित थियो ।

दरबारभित्रको आपसी द्वन्द्व, कहल, द्वैष, राजसंस्थाको नेतृत्वको अक्षमताको जगमा अति शासकीय महत्त्वाकांक्षा भएका जंगबहादुरको उदयसँगै राणाकालीन अधिनायकवाद जन्मे, हुर्केको थियो । राणाकालीन निरंकुशताको लामो कालकोठरीबाट राजा र जनता मिलेर मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याए । निरंकुशताको विरुद्ध राजनीतिक दलहरू जनताका सच्चा प्रतिनिधि बनेर उदाएका थिए । तर, राणा शासनको अन्त्यसँगै पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन ।

२००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र संक्रमणका बीच एक दशक चल्यो । त्यसबीच दल र दरबारबीच अनेक द्वन्द्व, द्वैष चले । त्यसबखत राजनीतिमा सक्रिय पात्रहरूबीच बढेको द्वैष/द्वन्द्व, राजसंस्था र दलका प्रतिनिधिबीचको दूरी र प्रतिष्ठाको लडाइँ अनि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो । त्यहीबीच शासकीय महत्त्वाकांक्षा भएका राजा महेन्द्र उदाए र मुलुक पुनः अर्को अधिनायकवादी अभ्यासमा हेलियो ।

मुलुकले फेरि तीन दशक निरंकुश व्यवस्थासँग पौठेजोरी खेल्नुपर्‍यो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू (कांग्रेस र कम्युनिस्ट) एक ठाउँमा आए । २०४६ सालमा पुनः प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । राजनीतिक दलहरू फेरि सत्तामा पुगे ।

राजनीतिक संघर्ष र बलिदानबाट प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका दलहरू जब–जब सत्तामा पुगे, ती जनअपेक्षामा खरो उत्रन सकेका छैनन् । २०४६ पछि पनि त्यही भयो । एकथरी कम्युनिस्ट जनवादी सत्ता स्थापना भनेर हिंसाको राजनीतितिर अग्रसर भए । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अपनाउने दलहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक अभ्यासलाई मुख्य प्राथमिकता बनाए । दलहरूबीच र दलहरूभित्र द्वन्द्वहरू बढे ।

सरकारले स्थायित्व पाएन र राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । हिंसाको राजनीतिले बिथोलिएको संसदीय प्रजातन्त्र राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको घटनाले थप अस्थिर भयो । यही अस्थिरता र अन्योलका बीच वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले ‘कन्स्ट्रस्टिभ राजा’ बन्न खोज्दा मुलुक फेरि अर्को अधिनायकवादको चपेटामा पर्‍यो ।

राजा र जनताबीच अधिकार खोस्ने अनि संघर्षबाट प्राप्त गर्ने सिलसिला २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहिँ अन्त्य भयो । हिंसाको राजनीति छाडेर माओवादी संसदीय राजनीतिक दलसँग मिलेर लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सरिक हुन आयो । संसद्वादी दलहरू मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्दै राजसंस्थाबाहेकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि तयार भए । अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै राजसंस्था इतिहास बन्यो । ६ दशकदेखि दल र दरबारबीच निरन्तर चलेको द्वन्द्वको एक हिसाबले निरूपण भयो ।

लामो संक्रमणकालपछि मुलुक लोकतन्त्रको बाटोमा बढेको डेढ दशक नाघिसक्यो । दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि मुलुकले संविधान पायो । समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्यो । आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेका छन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन गरिराखेको अवस्था छ । तैपनि, निरंकुशता र अधिनायकवादले फेरि टाउको उठाउने त होइन भनेर राजनीतिक वृत्तबाटै संशय गर्नचाहिँ छोडिएको छैन ।

अधिनायकवाद भनेको एउटा व्यक्ति वा एउटा राजनीतिक दल सर्वेसर्वा हुने अवस्था हो । जब संविधानका व्यवस्था र प्रावधानहरूलाई मिच्दै एउटा शासक विभिन्न प्रपञ्च गरेर राजनीतिक सत्ता हत्याउन सफल हुन्छ, जहाँ जनताका आधारभूत अधिकारको कुनै औचित्य हुँदैन, त्यो नै अधिनायकवाद हो ।

यस्तो शासन व्यवस्था जनताप्रति किञ्चित उत्तरदायी हुँदैन । जनताको मतको पूरै बेवास्ता गरिन्छ । नजिरका रूपमा जर्मनीका हिटलर, इटालीका मुसोलिनी र रुसका स्टालिनको अधिनायकवादी क्रूरताका कथा सम्झिने गरिन्छ । नेपाली सन्दर्भमा राणाशाही र महेन्द्र/ज्ञानेन्द्रका निरंकुशता स्मरण हुन्छ । जनताको आधारभूत अधिकार कुल्चँदै दमनक्रम चलाएर फेरि त्यसखाले शासन व्यवस्था खडा हुने अवस्था छ त ?

शीर्ष नेतृत्वले चिहानमा गाडिएको निरंकुशतालाई उधिनेर बेलाबेलामा संशय प्रकट गरे पनि नेपालमा विगतमा जस्तो राजशाही वा अरू कुनै प्रकृतिको अधिनायकवादका लागि न घरेलु परिवेश अनुकूल हुन सक्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय नै । यद्यपि, लोकतन्त्रकै आवरणमा अतिवाद र निरंकुश प्रवृत्ति बढिराखेको छ । त्यसकारण उपरोक्त प्रश्नको निरूपणका दुई पाटा छन् ।

पहिलो, नेपालमा विगतमा जस्तो अधिनायकवादको उदय हुने घरेलु र बाह्य परिवेश छैन । निकट केही दिनअघिको दक्षिण कोरियाको ताजा घटना लोकतन्त्रविरुद्ध अतिवाद टिक्दैन भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो । जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हरण गर्न खोज्ने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओललाई त्यहाँको संसद्ले महाभियोग लगाई हटाएको छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सुधारको कुराहरू उठेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख राख्ने कि संसद्बाटै कार्यकारी प्रमुख छान्ने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने बहसहरू चलेका छन् । नयाँ विकल्प भनेर उदाएका दलहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र बनेका सरकारहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै त्यो निराशाको जगमा जनतालाई प्रभावकारी डेलिभरी दिने तिनको बटमलाइन छ ।

राजावादीहरूकै कुरा गरौं । उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्छन् । सानो संख्यामा रहेका राजावादीहरूले पूर्वराजाका लागि संवैधानिक या सेरोमोनियल भूमिका मागिरहेका छन् । अर्थात् सक्रिय राजाको पक्षमा थोरै पनि जनमत छैन । दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लिएर खासै भिन्नता छैन ।

जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि यसको नेतृत्वमा रहेका पात्रप्रतिको असन्तुष्टि छ । विगतमा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपदस्थ गरेर शासन लिँदाको जस्तो परिवेशमा नेपाली समाज छैन । वा अन्य कुनै सैन्य अधिनायकवादको जोखिम पनि नेपाली सन्दर्भमा छैन, देखिँदैन ।

के त्यसो भए लोकतन्त्रका जोखिम छैनन् त ? अर्को कोणबाट हेर्दा जवाफ हुन्छ, छन् । यतिबेला लोकतन्त्रकै आवरणमा हुर्किरहेको निरंकुशताको जोखिम पर्याप्त छन् । लोकतन्त्रको आडमा हुर्कंदो अतिवादका तीन प्रवृत्ति अहिले नेपाली राजनीतिमा देख्न सकिन्छ ।

पहिलो, दलीय अधिनायकवाद । हामी यतिखेर लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा छौं । लामो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत बनेको संविधान छ । राजनीतिक दल र नेता लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको वकालत गरेर थाक्दैनन् । तर, व्यवहारमा हेर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा केही दल अझ केही नेता विशेषको खटनपटनमा सिंगो राजनीतिक व्यवस्था चलेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका कुरा संविधान, विधान र औपचारिक भाषणबाजीमा गरे पनि अभ्यासमा दल र त्यसको नेतृत्वमा निरंकुश प्रवृत्ति हाबी छ ।

सबैजसो लोकतन्त्रको लडाइँमा अगुवा पार्टी नेपाली कांग्रेस पटकपटक अक्षम साबित भएको नेतृत्वको वरिपरि छ । सुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू सरकारको बागडोरमा लगिन्छन् । पार्टीका संयन्त्रहरूमा बैठक/छलफल त हुन्छ तर निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको एकछत्र राज छ । पार्टी गुटबन्दी र अवसरवादले घायल छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको हकमा पनि अवस्था भिन्न छैन । यहाँ त झन् प्रश्न नै वर्जित छ । नेतृत्वका कतिपय निर्णय र क्रियाकलापमाथि प्रश्न गर्नेहरू कि किनारामा पारिन्छन् कि त कारबाहीमा । एमालेभित्र नेतृत्वको भक्तिभावको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

पछिल्लो नजिर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुन् । पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउँदै छन् भन्ने बजार हल्ला चलिरहँदा उनले ‘एमालेमा ओलीसँग तुलना गर्ने अर्को नेता नभएको’ भनेर तारिफको पुल बाँध्नुका पछाडि भक्तिभावकै प्रतिस्पर्धा थियो । महासचिव शंकर पोखरेल त हमेसा ओली प्रशंसा गर्न एक कदम अघि नै हुन्छन् । प्रश्न गर्नेहरू किनारा र तारिफ गर्नेहरू सुरक्षित हुने भएपछि एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र ‘स्तुतिगान’ मा सीमित भएको छ ।

जनवादी सत्ताको अभीष्ट छाडेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति स्वीकारेर आएको माओवादीमा झन् पूरा राजनीतिक रूपान्तरण भएकै छैन । प्रचण्डको एक्लो हैकमवाद सहन यो पार्टी अभिशप्त छ । विकल्प दिने भनेर आएका नयाँ पार्टीहरूमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणको सर्वथा अभाव छ । अर्थात् दलहरूमा नेतातन्त्र हाबी छ ।

दोस्रो, धार्मिक अतिवाद । भारतीय राजनीतिमा देखिएको धार्मिक अतिवादको बाछिटाले नेपाललाई पनि अछुतो राखेको छैन । कहिले सुषुप्त र कहिले महसुस हुने तहमा देखिने धार्मिक अतिवाद पनि नेपाली लोकतन्त्रको अर्को चुनौती हो । संघीयताविरोधी दक्षिणपन्थीहरू मात्रै होइन, लोकतन्त्रको आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरूमा पनि धार्मिक अतिवादी सोचहरू विस्तार हुँदै गरेको पाइन्छ ।

तेस्रो, प्रियतावाद । लोकतन्त्रको आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूले लोकतान्त्रिक आचरण र मूल्य पद्धतिको संरक्षण गर्न नसक्दा आमजनतामा चरम नैराश्यता बढेको छ । यो निराशाको जगमा नेपाली राजनीतिमा प्रियतावादले जरा गाड्दै छ । बढ्दो कुशासन, भ्रष्टाचार, धर्म, राष्ट्रियता जस्ता संवदेनशील मुद्दाहरूको आडमा प्रियतावादी राजनीतिक फस्टाउने गर्छ । प्रियतावाद शासक वर्ग र कुलीनतन्त्र विरोधी राजनीतिक रणनीति हो ।

जनसाधारणलाई अनेक सपना देखाउँदै तिनका आशा, विश्वास र भरोसामाथि भावनात्मक खेलबाड गर्नु प्रियतावादी राजनीतिको चरित्र हो । आवरणमा जनताका मुद्दा उठाउने, तिनलाई अनेक सपना र भावनामा बसीभूत राख्ने तर तिनको भित्री नियत कसरी सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भन्ने हुन्छ । प्रियतावादीहरूले अरू सबैलाई अक्षम र आफैंलाई मात्र सक्षम र योग्य देख्छन् । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिका नवोदित पात्र र कतिपय पुराना पार्टीका पात्रहरूमा पनि यो चरित्र बढी नै मौलाएको छ ।

हालैको एक दिन प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दोहोर्‍याए, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर लोकतन्त्र मर्न दिँदैनौं ।’ तर, लोकतन्त्र स्वयं राजनीतिक दलहरूकै कर्मका कारण संकटमा पुगेको छ । खासमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट हामीले थुप्रै जनअधिकार प्राप्त गरेका छौं । संविधानले त्यसलाई सुनिश्चित पनि गरिदिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
RED FM

हाम्रो टिम

छिटै आउदै छ

सम्पर्क

Red FM 101 MHz
Biratnagar Morang Nepal
E-mail: redfm101@gmail.com
Web: www.redfm.com.np
Facebook: fb.com/redfm.com.np
Phone: 9825378356