राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि व्यापक धरपकड गरे । संविधानमा प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकहरू निलम्बन गरिदिए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरे । परिणामतः राजनीतिक व्यक्तिहरू कि त जेलमा, कि त निर्वासनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

१०४ वर्षसम्म राणाको शोषणमा परेको र २००७ सालको क्रान्तिपछिका ७/८ वर्ष राजाहरूको छलकपटमा परेपछि मुलुकमा सुरु भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि महेन्द्रले डेढ वर्षमै कुदृष्टि लगाए । मुलुक पुनः बन्द समाजतर्फ फर्कियो ।

राजा महेन्द्रको सो कदमलाई प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले तिखा शब्दले आलोचना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रकै कारण मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली फक्रिन नपाएको मात्रै होइन, विकासको गति पनि अवरुद्ध हुन पुगेको तर्क गर्छन् । यस आलेखमा यदि महेन्द्रले कू नगरी २०१५ सालकै संविधानअनुसार संसद् र सरकारलाई पूर्णअवधि काम गर्न दिएको भए र आवधिक निर्वाचन भइरहेको भए के–के हुन सक्थ्यो भनेर सम्भावित आकलन प्रस्तुत गर्नेछौं । महेन्द्रको कू प्रति आलोचनात्मक दृष्टि राखिएकाले यो सामग्री त्यतिबेला कू नभएको भए हुन सक्ने केही सम्भावित र सकारात्मक नतिजाहरूको आकलन गर्नमा मात्रै केन्द्रित छ ।

परिपक्व र प्रभावकारी संसदीय व्यवस्था

२०१५ सालमा पहिलो पटक संसद्का लागि निर्वाचन भएपछि गठन भएको संसद् नेपालका लागि नयाँ अभ्यास थियो । तैपनि त्यस संसद्ले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला स्वयंले त्यो

संसद् निकै राम्रोसँग चलेको र सुरुसुरुको भारतीय संसद्भन्दा कम नभएको मूल्यांकन गरेका थिए । (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आत्मवृत्तान्त) प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसदीय अभ्यासको विकासका लागि प्रशस्तै मिहिनेत र प्रोत्साहन गरेका थिए । दुई तिहाइ सिट रहेको कांग्रेसले सांसदहरूलाई निरन्तर तालिम दिने गरेको थियो ।

बेलायती र भारतीय संसद्का कामकारबाहीसम्बन्धी पुस्तक र रिपोर्टहरू पुस्तकालयमा राखिएको थियो । बीपी सांसदहरूलाई खुब पढ्न भन्थे । संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको भूमिका रहेको सम्झाउँथे । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल)

तत्कालीन संसद्ले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेको भए संसदीय अभ्यासको बलियो आधार बस्ने थियो । त्यसपछिका संसद्ले त्यसलाई पछ्याउने थिए । त्यति मात्रै होइन । हाम्रो मुलुकमा संसद्को आकार कत्रो हुने भन्ने सुरुवाततिरै बहस र निर्क्योल भइसक्थ्यो । संसद्मा नेपाली समाजको विविधता कसरी झल्काउने भन्ने पनि निर्क्योल भइसक्थ्यो । जबकि, त्यसबारे बल्ल २०६३ पछि मात्रै बहस हुन सक्यो ।

अर्कोतिर, संसद्मा कस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने, तिनीहरूका काम र प्राथमिकता के हुनुपर्ने भन्ने जस्ता विषय पनि टुंगो लागिसक्थ्यो । जस्तो अहिले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का कुराहरू आउँछन्, ठेकेदारहरू नै सांसद बनेका, व्यवसायीहरू नै सांसद बनेका र सम्बन्धित संसदीय समितिमा बसेर चलखेल गरेका समाचारहरू आउँछन् । सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने बहस भर्खर सुरु हुन थालेको छ । किनकि, सांसदलाई मन्त्री बन्न दिने सुविधाले विकृति ल्याएको धेरैको तर्क पाइन्छ । २०१५ देखि संसदीय अभ्यास निरन्तर रहन सकेको भए अहिले हुने गरेका कैयौं बहसले निर्क्योल पाइसकेको हुन्थ्यो ।

विषय विषयलाई छुट्याएर नहेरी पनि आकलन गर्न सकिन्छ, एउटै प्रणाली निरन्तर रहँदा त्यसले आफूभित्र शुद्धीकरण पनि गर्दै जान्थ्यो, त्यसमा परिपक्वता पनि आउँथ्यो । संसदीय व्यवस्थामा अनुभव र परम्पराको ठूलो भूमिका रहन्छ । कानुन र नियमावलीले प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेको कैयौं विषयलाई संसदीय परम्पराका आधारमा नियम जसरी नै प्रयोग गरिन्छ ।

त्यतिबेला सुरु भएको संसदीय अभ्यास निरन्तर रहन सकेको भए हाम्रो संसदीय व्यवस्था समृद्ध भइसकेको हुन्थ्यो । संसदीय लोकतन्त्र बलियो भइसकेको हुन्थ्यो । तर महेन्द्रले कू गरेपछि लामो समयसम्म निर्वाचन हुनै सकेन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनै सकेन । त्यसले गर्दा २०१५ सालको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन ।

प्रजातन्त्र र राजसंस्था सँगसँगै

२०१५ को निर्वाचनअघि नै महेन्द्रले अनेक छलछाम सुरु गरिसकेका थिए । जस्तो कि, तत्कालीन राजा महेन्द्रबाटै प्रदान गरिएको २०१५ सालको संविधानको धारा १३ मा श्री ५ बाट उनको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री जनताबाट अनुमोदित सांसदहरूको आन्तरिक छनोट गर्ने अधिकारभन्दा राजाको स्वविवेकमा निर्भर भएको थियो ।

संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि उनको ध्यान संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिनेतिर थिएन । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद्ले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि पनि उनले आफूखुसी कानुनहरू जारी गरेका थिए । उनले सेना आफ्नै मातहत राख्ने व्यवस्थासहितको सैनिक कानुनमा लालमोहर लगाएपछि मात्र बीपी कोइरालालाई सरकार गठनको

आह्वान गरेका थिए । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) त्यस्तै, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुभन्दा चार दिनअघि मात्रै राजाले आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूका नाममा कैयौं बिर्ता दिएका थिए । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) संसद्को पहिलो अधिवेशन बोलाउनुअघि नै राजाले राजदरबारको खर्च र दरबारका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी कानुन जारी गरेका थिए । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) यस्ता गतिविधिमार्फत उनी आफूलाई जननिर्वाचितहरूको संस्था संसद्, सरकारभन्दा ठूलो रहेको देखाउन चाहन्थे ।

गठित संसद्लाई लामो समय टिकाउने उनको चाहना थिएन । कतिसम्म भने उनले २०१६ असार १६ गते मध्यरात ११ः४५ मा पहिलो संसद्को पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यो समयमा बैठक बोलाइयो भने संसद् लामो समय टिक्दैन भन्ने ज्योतिषीहरूसँगको सल्लाहमा उनले त्यसो गरेका थिए । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल)

त्यसो त उनी कांग्रेसको बहुमत नआउने निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै निर्वाचनका लागि तयार भएका थिए । निर्वाचनबाट कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि बीपीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेका थिए । महिनौंसम्म संसद्को बैठक नबोलाएर उनले कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि सकेसम्म खेल्न खोजेका थिए । बीपीको सट्टामा सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले गरेका प्रयत्न असफल भएका थिए । कुनै उपायले काम नगरेपछि निर्वाचन समाप्त भएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि उनले जेठ १ गते बीपीलाई १५ दिनभित्र मन्त्रिमण्डल गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । सोहीअनुसार जेठ १३ गते बीपी प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

मुख्यतः राजा महेन्द्रमा बीपीको व्यक्तित्वप्रति ईर्श्याभाव थियो भनेर त त्यतिबेला महेन्द्रसँग संगत गरेका धेरै नेताहरूले लेखेको र बोलेको पाइन्छ । खासगरी महेन्द्रलाई बीपीको व्यक्तित्वले आफ्नो व्यक्तित्व ओझेलमा पर्दै गएको भान परिरहेको थियो । आफ्नो भूमिका कसैबाट गौण बन्ने अवस्था महेन्द्रका लागि सह्य थिएन । प्रजातन्त्रविरोधी देखिन नचाहे पनि उनलाई आफ्नै निर्देशनमा मुलुक सञ्चालन होस् भन्ने प्रबल इच्छा थियो । तर बीपी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आफ्नो यो चाहना पूरा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा महेन्द्र पुगिसकेका थिए । (क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म/विनोद सिजापति)

राजा महेन्द्रको कदमपछि कांग्रेस छाडेर महेन्द्रतिरै लागेका विश्वबन्धु थापा त राजालाई बीपीसँग डर रहेको बताउँछन् । महेन्द्रलाई बीपी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेलसम्म आफूले चाहेबमोजिम सर्वेसर्वा राजा बन्न पाउन्न भन्ने लागेको थापा बताउँछन् । (क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म/ विश्वबन्धु थापा)

बीपी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि राजाले पूर्ण साथ दिएनन् । प्रधानमन्त्री हटाउने प्रपञ्च रच्न थाले । बीपी निकटका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर कू का हल्लाहरू फैलाउने र राजीनामाका लागि दबाब बढाउन थाले । राजा र दरबारियाहरूको सहयोगमा कर्मवीर महामण्डल नामक संस्थाले गोरखामा स्थानीय जमिनदार र बिर्तावालाहरूलाई उचालेर सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमणको योजना नै बनायो । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) सोही घटनामा उत्प्रेरक रहेका योगी नरहरिनाथलाई सरकारले पक्राउ नै गरेको थियो ।

एकातिर संसद्को अंकगणित आफूले सोचे जस्तो नहुनु, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीमा बीपी रहिरहनु महेन्द्रका निम्ति सह्य थिएन । यही पृष्ठभूमिका बीच उनले आफू विवादरहित र सर्वस्वीकार्य राजा हुने र प्रधानमन्त्रीमार्फत शासन गर्ने सुरक्षित बाटो कुल्चिने तयारी थालेका थिए । उनी आफैं शासनको नेतृत्व गर्न चाहन्थे । दैनन्दिन शासकीय उतारचढावमा पर्न चाहन्थे ।

जसले गर्दा कू गर्ने जस्तो कदम उठाए । जनताबाट लोकप्रिय मतसहित अनुमोदित पार्टीहरू र मुख्यतः प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपराधबिना र न्यायिक परीक्षणबिना नै जेलमा कोचिदिए । महेन्द्रको कू ले नेपालका राजाहरू राजसंस्थायुक्त प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा हिँड्न चाहँदैनन्, बरु निरंकुशता लाद्ने उपाय खोजिबस्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गरिदियो । त्यसलाई राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को कदमले थप पुष्टि गरिदियो ।

यदि महेन्द्रले २०१५ सालको संसद् र त्यतिबेलाको सरकारलाई सहयोग गरेर पूरा अवधि काम गर्न दिएको भए त्यो जनताको मतको सम्मान त हुन्थ्यो नै, राजसंस्था स्वीकार्य संस्था पनि बन्थ्यो । आज बेलायतमा जस्तै सम्मानित राजसंस्था रहने आधार बन्थ्यो होला । उनीपछिका राजाहरूले विवादरहित र शासकीय महत्त्वाकांक्षारहित राजसंस्थाको नेतृत्व गर्थे होलान् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा राजसंस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्थे होलान् ।

बीपीका उत्तराधिकारीमा बीपीकै छवि

बीपी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र बनिसकेपछि पनि अनेक अवरोधहरू सिर्जना गरिएका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा गतिमा दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्न सके । बिर्ता उन्मूलन तिनैमध्येको एउटा काम हो । जमिनमाथि जोत्नेको अधिकार स्थापित गर्न यो कदम उठाइएको थियो । त्यसप्रति बीपीले आफूहरूले गरिब तथा शोषितहरूको पक्षपाती नीति लिएको र त्यसबाट केही धनीलाई तकलिफ हुन गए आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) तर यो प्रयत्न दरबारले रुचाएको थिएन । संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेपछि पनि दरबारले महिनौंपछि मात्रै विधेयकमा लालमोहर लगाएको थियो ।

त्यस्तै त्यस सरकारले वैज्ञानिक कर प्रणाली सुरु गरेको थियो । त्यसअघि कर उठाउने प्रणाली स्थापित भइसकेको थिएन । सरकारले घरजग्गा र आयस्रोतमा कर लगायो । धनीहरूमाथि कर लगाउने र उठेका राजस्वबाट गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने समाजवादी नीति सरकारले प्रारम्भ गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण जस्ता विविध क्षेत्रमा सो सरकारले उल्लेखनीय कामको सुरुवात गरेको थियो ।

घरेलु राजनीतिमा लोकप्रिय मात्रै होइन, बीपीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि थियो । बीपीको १८ महिने कार्यकालमा नयाँ १६ वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो । (कूटनीति र राजनीति/ रमेशनाथ पाण्डे) इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको अद्यापि चर्चा हुने गर्छ । नेपालको सम्पर्क र सम्बन्धलाई दुई छिमेकी राष्ट्रभन्दा निकै परको राष्ट्रसम्म तन्काएको भनेर उनको प्रशंसा हुने गर्छ । साथै, छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा फरक निर्णय लिने सामर्थ्यका रूपमा पनि चर्चा हुन्छ । यो निर्णयलाई कतिपयले असाधारण र आँटिलो कदमका रूपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय साना तर महत्त्वका कामको पनि चर्चा हुने गर्छ । जस्तो कि, प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब २५०० बाट घटाएर १५०० मा झारेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मासिक खर्च पनि घटाए । खर्चहरूमा पारदर्शिता कायम गरेका थिए । उनको यस्तो शैलीले उनको ठूलो आरामदायी कुर्सीमा बसौंला भनेर राजनीतिमा नलागेको भन्ने भनाइकै पुष्टि गर्छ । (पहिलो संसद्/जगत नेपाल)

समग्रमा बीपी अनेक कोणबाट स्मार्ट व्यक्तित्व थिए । उनको छवि र बृहत् चेतना लोभलाग्दो थियो । उनी आफ्ना उद्देश्य र मान्यताप्रति प्रस्ट थिए । प्रजातन्त्रप्रति निःसर्त विश्वास थियो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतालाई दिनुपर्ने उपलब्धिप्रति पनि उनी प्रस्ट थिए । त्यसैले त १५ वर्ष सरकार चलाउन पाए हरेक नेपालीको आर्थिक अवस्था मध्यम वर्गीय परिवारसरह बनाउन सक्ने आत्मविश्वास थियो । (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आत्मवृत्तान्त) स्वयं राजा महेन्द्रले पनि आफूले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर बीपी जति योग्य र दुनियाँलाई देखाउन लायक अरू नभएको भन्ने गरेको त विभिन्न संस्मरणहरूमा पढ्न पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले जुन जग हालेका र हाल्न खोजेका थिए । पूरा अवधि काम गर्न पाएको भए वा उनकै चाहनाअनुसार थप केही कार्यकाल काम गर्न पाएको भए त्यसले विकसित नेपालको आधार तयार गर्थ्यो । किनकि, नेपालले त्यस समयमै प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र बौद्धिक प्रधानमन्त्री पाइसकेको थियो ।

निश्चय नै तत्कालीन प्रणालीअनुसार काम गर्न पाएको भए दलहरूभित्र बीपी जस्तै नेताहरूको उत्पादनमा सहयोग पुग्थ्यो । बीपीसँग काम गरेकाहरूले उनीबाट प्रेरणा र प्रतिबद्धता सिक्थे । सीपको हस्तान्तरण हुन्थ्यो । चेतनाको हस्तान्तरण हुन्थ्यो । त्यसो हुन सक्दा योग्य मान्छेहरूले शासन गर्ने मान्यता विकास हुन्थ्यो । जनताको रोजाइ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेहरूले आफूमा क्षमता विकास गर्थे ।

तर बीपीलाई जेलमा राखेर वा निर्वासित हुन बाध्य पारेर तत्कालीन राजाहरूले जथाभाबी मान्छे टिपेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थालेका थिए । जनताबाट निर्वाचित हुनु नपर्ने बरु राजाले मन पराए हुने प्रणाली प्रचलनमा ल्याइएकाले गर्दा जनताले खासै प्रतिफल नपाउनु स्वाभाविक हुन गयो ।

दलहरूमा डेलिभरी क्षमताको विकास

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरे, प्रधानमन्त्रीलाई जेल कोचे र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । उक्त कदमसँगै दलहरूसँग संघर्षको विकल्प रहेन । किनकि, चलिरहेको राजनीतिक दैनिकीमा राजाले अकस्मात् उथलपुथल ल्याइदिएका थिए । उनले शत्रु र मित्र सिर्जना गरिदिएका थिए । अर्थात्, राजाले नै आफू सिसाको घरमा बसेर बाहिरबाट ढुंगा हान्न उत्प्रेरित गरेका थिए ।

राजाको कदमसँगै कैयौं नेता कार्यकर्ताहरू जेल परेका थिए । जेल बाहिर रहनेहरूले राजासँग लड्ने उपायहरू सोच्न थाले । कम्युनिस्टहरूले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न थाले । त्यसका लागि संगठन विस्तार गर्न थाले । प्रशिक्षण गर्न थाले । उता कांग्रेसले पनि राजाविरुद्धको संघर्षमा जोड दियो । सशस्त्र संघर्षका लागि समेत तयार भयो । संगठन निर्माण त उसले पनि गर्ने भइहाल्यो ।

यसरी देशभित्र रहेर होस् वा निर्वासित भएर होस्, राजासँग संघर्ष गर्न दलहरू बाध्य भए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसद्मा हुने बहसहरू छुटेर गए, संघर्ष र क्रान्तिको प्रतिस्पर्धा र बहस सुरु भयो । हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले पुस १ पछिका झन्डै तीस वर्ष सत्ताविरुद्ध संघर्षमा बिताए । त्यसमै खारिए । पछिल्ला नेताहरू वर्षौंसम्म त्यसमै प्रशिक्षित भए । त्यसको असर अहिलेसम्म परेको छ । किनकि, आज दलहरूको छवि नै संघर्ष गर्न अब्बल तर डेलिभरी दिन अक्षमका रूपमा रहेको छ ।

सोचौं त, यदि तत्कालीन संसदीय प्रणाली नै चलिरहेको भए दलहरूले सत्ताविरुद्धको संघर्षको क्षमता विकास गर्नु पर्दैनथ्यो । केवल संसदीय प्रणालीअनुसार डेलिभरी दिने क्षमता विकास गरे पुग्थ्यो । त्यसमै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरे पुग्थ्यो । जो डेलिभरी दिन सक्षम छ, जोसँग नयाँ योजनाहरू छन्, ती नै जनताबाट निर्वाचित हुने अवस्था बन्ने थियो । पञ्चायतीकालको संघर्षको ब्याज खाने पुस्ता नै तयार हुने थिएन । किनकि, महेन्द्रले कू नगरेको भए त्यो व्यवस्था र संघर्ष नै हुने थिएन ।

अर्को कुरा, दलहरूले पो फरकफरक विचारको प्रतिनिधित्व गर्थे । फरकफरक दलहरूमा फरकफरक विचारधाराको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । फरकफरक सोचाइका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । ती सबै खुला भएको अवस्थामा संसद्देखि सडकसम्म फरकफरक भेष, भाषा, लिंग, समुदाय, धर्म, विचारधारादेखि सोचाइका तौरतरिकासम्मले संगत र संघर्ष गर्ने मौका पाउँथे ।

त्यो इन्द्रेणी समाज पो परिपक्व हुन्थ्यो, सहनशील र सहयोगी हुन्थ्यो । त्यसले पनि समाजलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्थ्यो । तर राजाले दलविहीन शासन सुरु गरे । दलविहीन शासनमा त राजभक्ति भएका र एकै किसिमको सोचाइ राख्नेहरूको प्रतिनिधित्व सुरु भयो । अर्थात्, २०१७ सालपछि एकै सोच भएकाहरूको शासन सुरु भयो । त्यसले हाम्रो समाजको बुझाइ र समझदारीको क्षमता विकासमै अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनाले ती दलहरूमा आबद्ध चेतनशील समूह पनि भूमिगत बस्नुपर्‍यो वा निर्वासनमा जानुपर्‍यो । त्यो समूहले देश विकासमा भूमिका खेल्नै पाएन । यहाँको इतिहास, विकास, साहित्य, संस्थाहरू निर्माण जस्ता अनेकौं अवयवहरूमा संलग्न हुनै पाएन । किनकि उनीहरू त संगठन बनाउन हिँड्नुपर्‍यो । भूमिगत बस्नुपर्‍यो । संघर्ष गर्नुपर्‍यो । परिणामतः चेतनशील र ऊर्जाशील समूह देश विकासको मूल प्रवाहमा समावेश हुन सकेन । आममानिस पनि व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनुपर्ने बाध्यतामा पुगे । समाजमा व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना भयो ।

यदि कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिबन्धमा नपरेको भए उनीहरू तत्कालीन व्यवस्थापक्षीय शक्ति नै हुन्थे । उनीहरूको भूमिका र अजेन्डाले व्यवस्था र अन्ततः देशले नै ऊर्जा पाउँथ्यो । किनकि ती दलमा लाग्नेहरू चेतनाको हिसाबले अगाडि थिए । अझ प्रजातान्त्रिक चेतनाले अगाडि थिए । समग्र समाज पनि व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष भनेर इंगेज हुनु पर्दैनथ्यो । उनीहरू आफ्नो पेसामा इंगेज हुन्थे । त्यसले देशलाई नै लाभ पुर्‍याउँथ्यो ।

संविधानको निरन्तर विकास

जसरी तत्कालीन संसद् कायमै रहेको र त्यसपछि आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेका भए नेपालमा संसदीय अभ्यासले परिपक्वता पाउँथ्यो र कमजोरीहरू सुधार हुँदै जान्थे भनेर विश्वास गरिन्छ । त्यसैगरी संविधानको पनि निरन्तर विकास हुन्थ्यो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।

महेन्द्रले कू नगरेको भए र २०१५ सालकै संविधानले काम गर्ने परिस्थिति बनाइदिएको भए केही वर्षमा त्यस संविधानमा कमजोरीहरू पत्ता लाग्दै जाने थिए । त्यसका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै जान सकिन्थ्यो । संसद्को आकार, प्रतिनिधित्वको विशेषता, संस्थाहरूको निर्माण र अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकल जस्ता सवालमा आफ्नै अनुभव र विश्वका अन्य देशका अभ्यासका आधारमा परिवर्तन गर्दै जान सकिन्थ्यो । जस्तो, २०१५ को संविधानमा समावेशी संसद्को परिकल्पना थिएन । तर २०६३ सालपछि नेपालमा समावेशी संसद्को अभ्यास हुन थाल्यो ।

२०१५ को संविधानले नै कायम रहेको भए समयक्रमको आवश्यकता र बहसको आधारमा त्यही संविधानमा संशोधन गर्दै जाने अभ्यास स्थापित हुन्थ्यो । विश्वका कैयौं देशहरूमा वर्षौं पुरानो संविधानमा निरन्तर संशोधन गर्दै समयानुकूल बनाउने गरेको पाइन्छ । जस्तो भारतमै पनि १०० पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भइसकेको छ ।

तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कू ले नेपालमा त्यस्तो सकारात्मक प्रचलन विकास हुनै दिएन । २०१७ सालको कू मार्फत २०१५ मा आफैंले दिएको संविधान कुल्चेका थिए । अनि निरंकुश शासनका लागि २०१९ मा नयाँ संविधान जारी गरेका थिए । तीसवर्षे पञ्चायतकालमा एकाध पटक त्यो संविधान संशोधन भयो । तर राजाको सजिलोका लागि भयो ।

२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०४७ मा नयाँ संविधान निर्माण गरियो । २०६३ मा २०४७ को संविधान खारेज भयो र अन्तरिम संविधान जारी भयो । नेपालमा जनताको प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने त पुरानै बहस छँदै थियो । त्यसका लागि २०६४ र २०७० मा संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचन भए । अन्ततः २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो ।

प्रत्येक संविधानमार्फत नेपाली लोकतन्त्र केही अगाडि बढेकै छ । तर, त्यसले तत्कालीन समय र स्रोतलाई अनावश्यक इंगेज गर्ने गरेको छ । समाजका हरेक हिस्सा केही समयका लागि अलमलिए जस्तो भएको छ । जस्तो, २०६४ देखि २०७२ सम्मको अवधि संविधान लेखन नै मुलुकको एक मात्र काम भए जस्तो र बाँकी काम दोस्रो प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिन्थ्यो । यदि २०१५ सालकै संविधान जीवित हुन्थ्यो र समयक्रमअनुसार संशोधन गरिँदै गइन्थ्यो भने संविधान संशोधन प्रक्रिया नै निरन्तर हो भन्ने स्थापित हुन्थ्यो । त्यसले समाजको गतिलाई निश्चित र स्वाभाविक बनाउन भूमिका खेल्थ्यो ।

समग्रमा महेन्द्रले ‘कू’ मार्फत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुरुवातमै बिथोले । साथसाथै, नेपाललाई अनावश्यक राजनीतिक द्वन्द्वमा पनि होमे । जसले गर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको स्वाभाविक गति र तरिका पनि अवरुद्ध भयो । यी सबैको दुष्प्रभाव दशकौंसम्म परिरहेकै छन् । महेन्द्र र उनको ’कू’ लाई यी सबै परिस्थितिको आलोकमा हेरिनुपर्छ ।