ज्याला–जर्तीबापतको शुल्कमा रहेको जथाभाबीका कारण उपभोक्ताले गहना खरिदमा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको हो । यसरी लिइने मूल्यका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छैन । व्यवसायी आफैंले त्यसमा घटबढ गर्ने गरेका छन् । उसै महँगो सुन, त्यहीमाथि जथाभाबी दरमा लिइने अतिरिक्त मूल्यका कारण उपभोक्ताका लागि गहना खरिद थप महँगो परिरहेको छ ।

त्यसैले गहना निर्माणमा ज्याला–जर्ती निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र एकरूपता कायम गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुन आयातको भन्सार दरलाई १५ बाट २० प्रतिशत बनाइएको थियो । त्यसले नेपालमा सुनको मूल्य उच्च हुन एउटा अवयवका रूपमा काम गरेको थियो । तर मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन आयातको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाउँदै १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेपछि मंसिर १० गते नै सुनको मूल्यमा उल्लेख्य कमी आएको थियो ।

मंसिर ९ गते प्रतितोला १ लाख ६७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंसिर १० गते १ लाख ५१ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । सिजनमै एकैदिन १५ हजार ९ सयले मूल्य घट्दा सुन खरिदको योजना बनाएका उपभोक्ता उत्साहित भए । तर व्यवसायीले ज्याला–जर्तीको मूल्य बढाएका कारण उनीहरूको उत्साह लामो समय टिक्न सकेन ।

कति परिमाण र कस्तो गहना बनाउँदा कति जर्ती नास हुन्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । त्यसैले जर्तीको विषयमा व्यवसायीले नै मनपरी गर्दै आएका छन् । जर्ती लिँदा पनि हुने, नलिँदा पनि हुने, जति लिए पनि हुने स्थितिले यसका नाममा भइरहेको अपारदर्शी गतिविधिलाई संकेत गर्छ । अर्कोतिर, जथाभाबी मूल्य लिँदा पनि हुने तर जवाफदेही हुन नपर्ने वर्तमान परिस्थितिलाई पनि प्रस्ट पार्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

सुनको वैधानिक आपूर्ति र खपतबीचको असन्तुलन अस्वाभाविक छ । अवैध सुनले बजारलाई धानेको विज्ञले बताउने गरेका छन् । अवैध सुन भित्रिएकै कारण कतिपय गहना व्यवसायीले गहनामा ज्याला–जर्ती शुल्कलाई कम गरेर बिक्री गर्न सकेका थिए । यसरी अवैध प्रणालीले धानेको सुनको बजारका कारण उपभोक्ताले खरिद गर्ने गहनाको गुणस्तरमा पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

अर्कोतिर व्यवसायीले २४ क्यारेट सुनका नाममा पनि सर्वसाधारणसँग चर्को मूल्य असुल्छन् । जबकि, २४ क्यारेट भनिने ९९.९ प्रतिशत शुद्धता भएको सुनको गहना बनाउँदा अन्य धातु पनि मिसाइन्छ । रसायन मिसाइन्छ । जसले गर्दा सो गहना २४ क्यारेट शुद्धता रहँदैन । तर उपभोक्तासँग भने २४ क्यारेटकै मूल्य लिइन्छ । सरकारले यस्तो विषयमा निश्चित मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

सुनसँग सम्बन्धित कारोबारमा दैनिक उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको निश्चित हुँदाहुँदै पनि कुनै किसिमको अनुगमन वा कारबाही हुन सकेको छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन । उसले कारोबार निर्देशिका नहुँदा ज्याला–जर्तीको शुल्कका विषयमा अनुगमन गर्न नपाएको बताउने गरेको छ ।

निर्देशिका नभएकै बहानामा कुनै पनि क्षेत्रको बजार आफूखुसी चल्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले निर्देशिका बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विभागले २०७० मा न्युरोड क्षेत्रका गहना पसलमा अनुगमन गरेपछि भएको आन्दोलन स्थगित गर्ने क्रममा निर्देशिका बनाउने सहमति पनि भएको थियो । तर ११ वर्षसम्म पनि नबनाइनु आलोचनायोग्य छ । जसले गर्दा बजारलाई आफूखुसी चल्न प्रोत्साहन पुगेको छ । तत्काल निर्देशिका बनाएर यो स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ ।