चीनको औपचारिक भ्रमण (मंसिर १७–२०) पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । मंसिर २३ मा गृहनगर दमक पुगेर उनले भने, ‘चीन भ्रमण सफल भयो, अब म भारत भ्रमणमा जान्छु ।’
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा बेइजिङ पुगेका ओलीको चौथो प्रधानमन्त्रित्वकालको यो पहिलो द्विपक्षीय वैदेशिक भ्रमण थियो, अब भारत सम्भवतः दोस्रो भ्रमण हुनेछ । नेपालको विदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी भारत र चीन छन्, त्यस अर्थमा यी भ्रमण स्वाभाविक हुन् । यी विशाल छिमेकीबीच रहेको सार्वभौम नेपालका प्रधानमन्त्रीले यी दुई छिमेकीमध्ये पहिला कुनको भ्रमण गर्छन् भन्नु वास्तवमा गैरमुद्दा हो ।
तर यसलाई विवादित मुद्दा बनाएर कूटनीतिक आँधी सिर्जना गर्न खोज्ने शास्त्रीय सिद्धान्तकारको प्रयास असफल भएको छ । संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र बनाउनु हुँदैन । जब ओली नेतृत्वको दुई ठूला दल सम्मिलित यो सरकारले सार्वभौमिक समानताका आधारमा छिमेकीसँग सम्बन्ध अघि बढाइरहेको छ भने कुन देश पहिला भ्रमण भन्ने प्रश्नको सहज जवाफ हो– ‘जुन देशले पहिला निम्ता गर्छ, त्यही देश ।’
चीनबाट पहिला निम्ता पाएपछि प्रधानमन्त्री चीन गएका हुन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि भारत पनि जानेछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीकै लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा नयाँदिल्ली जाँदै छिन्
सरकार प्रमुख वा उच्चतहका यस्ता वैदेशिक भ्रमणलाई एजेन्डामा आधारित भएर विश्लेषण गर्न सुरु गर्यौं भने बरालिने खतरा रहँदैन । तर यहाँ भ्रमणलाई आतिथ्यता दिने राष्ट्र नपुग्दै काठमाडौंमै गिजोलेर असफल पार्ने प्रयास गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई पनि आरम्भमै विवादास्पद बनाउन खोजिएको थियो ।
यो आलेख चीन भ्रमणका उपलब्धिमा केन्द्रित छ । द्विपक्षीय राजनीतिक सम्बन्धकै पृष्ठभूमिमा विकसित उच्चस्तरीय वार्ता र द्विपक्षीय एजेन्डाका कोणबाट हेर्दा मंसिर १८ प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङमा व्यस्त तालिका रह्यो, तर त्यो सहजतामै टुंगियो ।
चीन सरकारका तीन शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री ली, राष्ट्रपति सी चिनफिङ र चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँगका बेग्लाबेग्लै संवादले उच्चस्तरीय सम्बन्धलाई पुनर्ताजकीकरण गर्यो ।
त्यसै दिन महत्त्वपूर्ण नौ सहमतिमा हस्ताक्षर भयो, जसलाई कम महत्त्वका ठान्नु हुँदैन । तर बहुप्रतीक्षित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि काठमाडौंको बहस अर्कैतिर मोडियो । भ्रमण पूरा नहुँदै र अर्धसूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण असफल भएको निष्कर्ष निकालियो ।
यद्यपि, चिनियाँ र नेपाली अधिकारी बीआरआईमा सहमति जुटाउने आन्तरिक गृहकार्यमा लागिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रमण्डल काठमाडौं फर्कनुअघि नै हस्ताक्षरका लागि चिनियाँ पक्षसँग रहेर थप गृहकार्य गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र आफ्ना आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएका थिए ।
नभन्दै भोलिपल्ट मंसिर १९ मा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो । र, त्यो पनि नेपालकै तर्फबाट अघि बढाइएको संशोधित प्रस्तावबमोजिम । योसँगै २०१७ को मे १२ (२०७४ जेठ २९) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई अब अघि बढ्ने भएको छ । यो पहलअन्तर्गत १० परियोजना पनि तय भएका छन् । ती परियोजना नेपालको प्राथमिकताका आधारमा तय गरिएका हुन् ।
नेपालले अनुदान मात्र खोज्ने, चीनले अनुदान दिन नसक्ने र ऋण मात्र दिन सक्ने बताएपछि सहमतिका लागि थप सौहार्दपूर्ण गृहकार्य आवश्यक थियो । बीआरआई फ्रेमवर्कको मस्यौदामा नेपाली पक्षले राखेको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी’ मा चिनियाँ पक्षले ‘ग्रान्ट’ हटाएर ‘असिस्टेन्ट फाइनानसिङ मोडालिटी’ राख्यो ।
फेरि नेपालले बीचको प्रस्ताव राख्दै अनुदान र सहायताभन्दा पनि ‘एड फाइनानसिङ’ राखेर पुनः प्रस्ताव गर्यो, जसमा अन्ततः सहमति भयो । यसभित्र अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दुवै परे पनि नेपालले अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छ ।
भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाले चीनसँग नेपालले लिने परियोजना अनुदानमै आधारित रहने बताउनुको अर्थ नेपालको प्राथमिकता दर्शाउँछ । सिद्धान्ततः कुनै पनि देशको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्नँ भन्न मिल्दैन, त्यस अर्थमा यो सहमति उचित छ ।
त्यसरी हेर्दा, भ्रमण सफल भएको छ । बीआरआईमा देखिएको यो नेपाली वार्ता कौशल र त्यसले ल्याएको परिणाम नेपालको विदेश नीति र त्यसको सञ्चालनका लागि एउटा ऐतिहासिक मोड भएको छ । विदेश नीति र सम्बन्ध सञ्चालनमा साझा धारणा बनाउने मौखिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बदलिएको छ । देशभित्र साझा धारणा बन्दा त्यसले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको संवाद प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ ।
साझा धारणाको विकास
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा यो छाता योजना अघि सारेको चार वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको कांग्रेस–माओवादी सरकारका पालामा नेपाल जोडिएको थियो । तर त्यसयता त्यसअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना अघि बढाइएन ।
बरु यसमाथि ‘ऋणको पासो’ जस्ता भाष्यहरू सिर्जना भए र कुनै पनि हालतमा ‘चिनियाँ ऋण’ लिनु हुँदैन भन्नेतर्फ बहस अघि बढ्यो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको ऋण तिर्न नसकेर ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको एउटा बाह्य उदाहरण र अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीले नेपाललाई दिएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अर्को द्विपक्षीय उदाहरणले बीआरआई बहस प्रभावित भयो ।
यद्यपि, अहिले हेर्दा एमसीसी अमेरिकी अनुदानको मात्र परियोजना नभएर यो संयुक्त परियोजना भएको छ, किनकि यसमा नेपालको करिब २ सय मिलियन अमेरिकी डलर पनि परेको छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण ऋण तिर्न सकिँदैन भनेर असल सोचसहित बहस अघि बढाइएको भए उचित नै हुन्थ्यो । तर ऋणलाई देखाएर बीआरआईको च्याप्टर नै बन्द गर्न खोजिएको थियो । अर्थात् यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाद्वारा प्रभावित बन्दै गइरहेको थियो ।
जब दुई ठूला पार्टीको सरकार बन्यो, यसले राजनीतिक स्थायित्वको मात्र सन्देश दिएको थिएन, छिमेकीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखी सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध अघि बढाउने लिखत नै गरेको थियो ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीको निमन्त्रणामा जब प्रधानमन्त्री ओली पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणका लागि चीन जाने निष्कर्षसहित तयारीमा लागे, त्यसलाई असफल पार्न नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार सुरु गरियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भ्रमणलाई ‘चिनियाँ कार्ड’ भनिदिए ।
फेरि, चीनको भ्रमणलाई पछि धकेलेर पहिला भारतकै भ्रमण गर्ने भन्ने गलत सूचना प्रवाहित भयो । भ्रमणलाई असफल पार्न बीआरआईलाई यसरी गिजोलियो कि देशभित्र जबर्जस्ती विपरीत दुई ध्र्रुव खडा गरियो । तर प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउवाको समझदारी र त्यसका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय कार्यदलले बीआरआईबारे एउटा साझा धारणा विकास गर्यो ।
जसअनुसार, चीनका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ लाई ‘बीआरआई सहकार्य सम्झौता’ मा संशोधन गर्दै अन्ततः सहायता वित्तपोषण (एड फाइनानसिङ) मा पुगेर सहमति भयो ।
नेपालमा खासगरी भारत, चीन र अमेरिका जोडिएका आर्थिक परियोजना वा पहलमा रणनीतिक चाल रहेको ठान्दै सन्देह पालिन्छ । त्यसमा विचारधारात्मक निकटताले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ ।
त्यस्तै, पार्टीगत र व्यक्तिगत रसायनले पनि बहसलाई अनुकूलतातर्फ मोड्न सहयोग पुर्याउँछ । तर यस पटक एमाले र कांग्रेसले ती सबै प्रवृत्तिलाई किनारा लगाउँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समझदारीपूर्ण रचनात्मक अभ्यास आरम्भ गरे । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । वास्तवमा विदेश नीति र यसको सञ्चालनमा समग्रमा राष्ट्र देखिनुपर्छ, पार्टी होइन । यस पटक चीनमा नेपाल देखियो ।
