पेट्रोलियम पाइपलाइनपछि ग्यासमा केन्द्रित हुँदै सरकार

Logo
Red FM बिहिबार, मंसिर २७, २०८१

काठमाडौँ — विद्युत् खपत बढाउने नीति लिएको सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने पेट्रोलियम परियोजना पनि सँगै बढाएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन र प्रदूषण काम गर्ने हेतुले सरकारले विद्युतीय चुलो र इलेक्ट्रिक सवारीमा जोड दिँदै आएको छ । यसका लागि विद्युतीय चुलोमा अनुदानदेखि विद्युतीय सवारीमा भन्सार छुटसम्मको सुविधा दिएको छ

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमार्फत सिंहदरबारभित्र खाना पकाउने ग्यास निषेधसमेत गरेका थिए । ‘एलपी ग्यास छाडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ ठूला सहरका भान्सा विद्युतीय बनाउने घोषणा उनको थियो । तर यो घोषणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । र, अर्बौंको पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइनको प्रोजेक्ट अघि बढाइएको छ ।

यसैको एउटा उदाहरण हो, भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन । गत साता भारत भ्रमणका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन प्रस्ताव नै गरे ।

भारततर्फको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन २०७६ भदौ २४ मा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि ढुवानीमा सहजता र प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको नेपाल आयल निगमको दाबी छ । पाइपलाइनबाट ढुवानी हुँदा प्रदूषणमा कमीसँगै डिजेलको ढुवानीबाट बर्सेनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको दाबी छ । यसैलाई आधार मानेर सरकारले दीर्घकालीन परियोजना पनि धमाधम बनाइरहेको छ ।

सरकारले सँगसँगै विद्युत् खपतको नारासमेत लगाउँदै आएको छ । यसले सरकारको नीति अस्पष्ट भएको जानकार बताउँछन् । ‘सरकारको नीति र काम हेर्दा विरोधाभास छ, उसले कुरा एउटा र काम अर्को गरेको देखिन्छ । इन्धन आयात घटाएर बिजुलीको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोदेखि सवारीसम्मको आयातमा छुट दिइएको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘अर्बौं रुपैयाँ लागतमा पाइपलाइन र भण्डारण गृह पनि बनाउन थालेको छ । यसले व्यापार घाटा बढाएको छ । आफ्नो नीतिमा सरकार आफैं अलमलमा छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थ आयातले व्यापार घाटा बढाउन मुख्य भूमिका खेल्छ । किनभने आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ नै छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा २९ अर्ब ४ करोडको डिजेल, २१ अर्ब ५६ करोडको पेट्रोल र १८ अर्ब ८५ करोडको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ६ अर्ब ५५ करोडको हवाई इन्धन आयात भएको छ । इन्धनमा आधारित सवारी आयात गर्दा करिब ३ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । तर आयात बढेकै छ ।

विद्युतीय सवारीमा भन्सार छुट दिए पनि सोहीअनुसार सर्वसाधारणले व्यवसायीबाट छुट सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार अर्थात् चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकेको छैन । त्यही कारण डिजेल र पेट्रोल सवारी विकल्प बनेको छ । यस आधारमा निगमले पाइपलाइन र इन्धन भण्डारणलाई तीव्रता दिएको हो ।

‘हामीले बिजुलीको कुरा गरे पनि इन्धन विस्थापित गर्न अझै २५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । इन्धनको समय सकिन्न,’ निगका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने, ‘ग्यासकै कुरा गर्दा ५ वर्षर्यता माग र खपत १० प्रतिशतले बढेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्दा मुलुकलाई फाइदै भएको छ ।’ अहिले भारतीय ग्यास बुलेटबाट ढुवानी भएकाले पाइपलाइन बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘आवश्यक छ, तर ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण बनाउन १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । यसको मोडालिटीबारे छलफल हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने । कतिपय पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भने भारतले बनाइदिने भएको छ । यसले ट्यांकरको कार्टेलिङ अन्त पनि भएको छ । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न भारतसँग १५ अर्बका दुई वटा पाइपलाइन र एउटा स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने सम्झौता भएको छ । यी परियोजना भारतले अनुदानमै बनाइदिने गरी सम्झौता भएको निगमले जनाएको छ ।

भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिन्छ । झापाकै चारआलीमा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्माट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल पनि बनाइदिने सम्झौता भएको छ । पाइपलाइन बनेसँगै त्यहाँ पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गरिने जनाइएको छ । अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चितवनको लोथरमा ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने योजना छ । तर लोथरको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निगमकै लगानीमा बन्नेछ । त्यहाँ पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन भण्डारण गरिनेछ । यसका लागि करिब ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

गत साता उद्योगमन्त्री भण्डारीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग अनुदानम बनाइदिनसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । सर्लाहीमा निगमको १६ बिघा जग्गा छ, त्यहाँ ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण बनाउने योजना छ । बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा वार्षिक ६ अर्ब खर्च भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

ग्यास ढुवानीमा भारतीय ट्रान्सपोर्टरको एकाधिकार हुँदा ढुवानीमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको निगमको भनाइ छ ।

इन्धनलाई तत्काल विस्थापित गर्न नसकिने भएकाले इन्धनको भण्डारण र आपूर्ति सहज गर्न पाइपलाइन जरुरी भएको मन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ तत्काल विस्थापित हुन सक्दैन, धेरै समय लाग्छ । त्यसैले भरपर्दो ढुवानीका हिसाबले पाइपलाइन उत्तिकै जरुरी छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यही आधारलाई मानेर इन्धन भण्डारण पनि जरुरी छ । ढुवानी गर्न उपयुक्त माध्यम पाइपलाइन नै हो ।’

निगमले पाइपलाइनसँगै भैरहवाको डिपो, धनगढीको डिपो र सिनामंगलस्थित डिपो पनि स्थान्तरणमा लागेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ३४०४ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । पिकआवरको डिमान्डको कुरा गर्दा दिनको करिब १४ सय मेगावट बिजुली उत्पादन हुन्छ, माग भने १६ सयदेखि १७ सय मेगावाट हो ।

त्यसलाई पूरा गर्न भारतबाट दिनको एक सयदेखि डेढ सय मेगावाट बिजुली आयात पनि हुन्छ । बर्खायाममा भने विद्युत् निर्यात हुन्छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट र भारतमा ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएको छ । यसको १० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्न पाइन्छ । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १७ अर्ब ६ करोडको बिजुली निर्यात भएको थियो । र, १६ अर्ब ९३ करोडको बिजुली आएको थियो । यसले पनि विद्युत्को सम्भावना उच्च रहेको जानकार बताउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
RED FM

हाम्रो टिम

छिटै आउदै छ

सम्पर्क

Red FM 101 MHz
Biratnagar Morang Nepal
E-mail: redfm101@gmail.com
Web: www.redfm.com.np
Facebook: fb.com/redfm.com.np
Phone: 9825378356