नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका बीच शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संविधानसभामार्फत नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो ।
संविधानअनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै नेपालको राजनीतिलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले उदार, समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आएको छ । परिवर्तित विश्व परिवेशमा ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा परेको तथा आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा उदाउँदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ । नेपालका लागि आफ्नो सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास तथा विदेश नीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र नेपाली कांग्रेसले लिएका विदेश नीतिहरूले मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्छन् ।
युक्रेनमा रुसको आक्रमण, मध्यपूर्वको बढ्दो हिंसा, अमेरिकी निर्वाचन लगायतले सिर्जना गरेको परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक तथा सैन्य गतिविधिले नेपालको आन्तरिक राजनीति, आर्थिक अवस्था र सामाजिक संरचनाहरू संवेदनशील हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालले यी चुनौतीहरूका बीच आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक सद्भावमा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न नदिई छिमेकी मुलुक र मित्रराष्ट्रहरूको नेपाललाई हानिनोक्सानी नपुर्याउने चासो समेतलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो समुन्नतिको मार्गमा लम्किन चनाखो भई वैदेशिक सम्बन्धहरूलाई विस्तार र बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीपछि लामो समयदेखि नेपालमा बहसमा रहेको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले नेपाल सरकारको नेतृत्व र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्दा एक पटक पुनः चर्चा पाउँछ । यस पटकको भ्रमणमा बीआरआईलाई सत्तारूढ दलको कार्यदलले एमसीसी जस्तै सबैलाई स्वीकार्य बनाउने भनेर गहन गृहकार्य पनि गरेको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गर्दै आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले २०७९ को निर्वाचनको संकल्प पत्रमा पनि भनेको थियो । सोही अनुरूप चीन भ्रमणमा गरिएको संयुक्त वक्तव्य र ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ को सम्झौतामा परम्परागत रूपमै भनिएका, केही आपसी हितका र केही नेपालको विकासका लागि गरिने सहयोगबारे कुरा गरिएका छन् । यी दस्तावेजहरूमा भएका समझदारीले नेपाल र चीनको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रमका यी दुई दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका तीन विषयबारे नेपाली कांग्रेसले गहन छलफल गरेर आम नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, नेपालले एक चीन नीति मान्दै आएकोमा गत वर्ष नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको छैटौं बुँदामा नेपालले एक चीन सिद्धान्त मान्ने भनियो । अर्थात्, नीतिको ठाउँमा सिद्धान्त भनेर राखिएको थियो । तर, नेपालमा खासै धेरै चर्चा भएन । पहिलेका संयुक्त वक्तव्यमा ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो र नेपाली पक्ष ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा छ भनेर उल्लेख गरिन्थ्यो । तर यस पटकको संयुक्त वक्तव्यमा ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो र आफ्नो राष्ट्रिय पुनः एकीकरण (रियुनिफिकेसन) हासिल गर्ने चीनको प्रयासलाई नेपालले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विरोध गर्दछ भनेर परिमार्जित भाषा उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, यदि चीनले शान्तिपूर्ण तवरले मात्र नभई हिंसात्मक तरिकाले ताइवानलाई ‘रियुनिफिकेसन’ गर्न खोजे के नेपालले दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ त ? नेपालका लागि यो किन गम्भीर विषय हो भने अहिले पूर्वी एसियामा सामरिक र कूटनीतिक तनाव बढेको छ र अमेरिकी निर्वाचनपछि त्यो साम्य हुने लक्षण देखिँदैन । बरु बढ्ने आशंका गरिएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा किन यो विवादित विषय संयुक्त वक्तव्यमा राखियो ? यसको भूराजनीतिक प्रभाव कस्तो हुने हो ? नेपाली कांग्रेसले गम्भीर भएर सोच्नुपर्दछ । किनकि, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महासमितिको दस्तावेजमा ‘नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र पार्टी स्थापनकालदेखि नै अंगीकार गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्’ भनेको छ । आफ्नो विदेश नीतिले स्पष्ट पारेको मार्गबाट के कति कारणले र किन परिवर्तन हुन खोजेको हो, पार्टीको आधिकारिक रणनीति हो या होइन ? होइन भने नेतृत्वबीच व्यापक छलफल जरुरी देखिन्छ ।
दोस्रो, तिब्बत सन् १९५१ मा चीनमा गाभिएपछि पछिल्ला भ्रमणमा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथक्तावादी गतिविधि हुन नदिने कुरा दोहोर्याउँदै आइरहेको छ । तर यस पटक संयुक्त वक्तव्यको त्यस अंशमा तिब्बत नभनी तिब्बतलाई ‘सिजाङ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि थुप्रै देशका सहरहरूको नाम पुरानै कायम गरिएका छन् र गर्ने क्रम जारी छ । तर तिब्बत चीनमा गाभिएपछि पनि तिब्बतीहरूको पहिचान त हराएको छैन । तिब्बतीहरू चिनियाँ नागरिक हुन् तर तिब्बत त सांस्कृतिक रूपले आफ्नै पहिचान भएको चीनको भूभाग हो । किन नेपालले यस पटक तिब्बतीयनहरूको पहिचान मेट्ने गरी तिब्बतको सट्टा ‘सिजाङ’ भन्ने चिनियाँ नाम राख्न सहमत भयो ? यसको पछाडिको सम्भावित रणनीतिमा नेपालले सहमति जनाएर वक्तव्यमा समेटेको हो कि नजानेर फस्यो ?
तेस्रो, संघीय र प्रदेश निर्वाचनको संकल्प पत्रमा नेपाली कांग्रेसले बीआरआई प्रस्ट उल्लेख नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी ऋण लिँदा व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण वा निःसर्त अनुदानलाई प्राथमिकता दिने भनी उल्लेख गरेको थियो । यो पाटो महत्त्वपूर्ण छ । किनकि, नेपालले अहिले खस्किँदो आर्थिक गतिविधि र बढ्दो फजुल खर्चका कारण ऋण नलिईकन विकास गर्न सक्दैन र ऋण नलिईकन ऋण तिर्न सक्दैन । ११ खर्बभन्दा कम राजस्व संकलन गर्ने मुलुकको बजेटमा झन्डै ८ खर्बको खाडल छ । निजी क्षेत्रको स्वदेशी र विदेशी लगानी उत्साहजनक नबढेको सन्दर्भमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अहिले संकलन गर्ने राजस्वको दुई गुणा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारमा मात्र झन्डै १३ खर्ब वार्षिक रूपमा लगानी गरेर मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने छ । त्यसैले नेपालले सहुलियत ऋण लिएर राजस्व संकलन र उत्पादन एवं रोजगारी अवसरहरू बढ्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था जगजाहेर छ । तर, नेपाली कांग्रेसले गत जुलाई महिनामा केन्द्रीय समितिबाट बीआरआईबाट ऋण नलिने, अनुदान मात्र लिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको र ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणअघि पनि पदाधिकारीको बैठकले बीआरआईबाट अनुदान मात्र लिने भनेको थियो । हुन पनि सन् २०१३ पछि चीन सरकारले विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता जनाएको १०० अर्ब अनुदान नेपालले अझै खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै जाजरकोट भूकम्पका लागि भारत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको १० अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च गर्न सकेको छैन । बहुराष्ट्रिय बैंक तथा विभिन्न देशले दिने प्रतिबद्धता जनाएको सहुलियत ऋण पनि नेपालले प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । नेपालको पूर्वाधार र अन्य विकासका आयोजना परियोजनामा प्रभावकारी रूपमा खर्च क्षेत्रमा क्षमता ज्यादै न्यून छ ।
अचम्म त, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा विपरीत चीनको भ्रमणमा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरिएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ को चौथो बुँदामा चिनियाँ पक्षले बेल्ट एन्ड रोड संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भनिएको छ । साथै दुवै पक्षले सार्वभौम रूपमा प्रारम्भ गरिएका परियोजनाहरूका लागि दुवै पक्षको आवश्यकताहरू अनुरूप प्राविधिक सहयोग र वित्तीय सहायता मोडालिटीहरू (एड फाइनान्सिङ मोडालिटिज) मार्फत काम गर्नेछन् भनिएको छ । कूटनीति भाषामा वित्तीय सहायता मोडालिटीहरूभित्र अनुदान र ऋण दुवै पर्दछन् ।
यसरी यो कोअपरेसन फ्रेमवर्क अनुसार नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा बीआरआईबाट ऋण लिन स्विकारेको छ र ऋणका लागि ढोका खोलेको छ । यद्यपि कुन आयोजनामा कति, कुन कुन सर्तमा ऋण लिने या नलिने भन्ने कुरा बीआरआईअन्तर्गत आयोजना/परियोजनाहरूको पूर्वतयारी पछि मात्र निर्णय हुने कुरा हो । नेपाली कांग्रेसले यो कोअपरेसनको हस्ताक्षरपछि पनि ऋण नलिने भनेर दोहोर्याएको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आधिकारिक दस्तावेजहरूमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुशरण गर्नेछ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसैले ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ पनि एउटा अनुबन्ध हो, जसलाई हस्ताक्षर गरेपछि सैद्धान्तिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि चीनबाट आर्थिक सहायता खोज्ने हो भने । फेरि दुई देशबीच यो सम्झौता भइसकेपछि, बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा भोलि अन्य दल सरकारमा आएका बेला बीआरआईबाट ऋण लिँदा नेपाली कांग्रेसले ऋण लिन पाइँदैन भन्न राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन । उसले त्यतिबेला ऋण सम्झौताका सर्त र छानिने परियोजनामा मात्र प्रश्न उठाउन सक्दछ ।
नेपालमा वैदेशिक सहयोगमाथि बहस गर्ने र पारदर्शी बनाउने संस्कार बसाइदिएको अमेरिकी सहयोग एमसीसीको बेला छलफलमा जोडिएको इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) बारे नेपाली समाजमा सशंकित बहस भएको थियो । एमसीसी अमेरिकी सदनले गरिब मुलुकहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन दिएको सहयोग कार्यक्रम थियो । त्यस्तै आफ्नो प्रभाव, बजार र विस्तार गरिएको पूर्वाधार, सांस्कृतिक, सामरिक सञ्जालमार्फत अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने बीआरआई चिनियाँ पहल हो ।
त्यसैले अहिले तीव्र रूपमा चलायमान भएको विश्व राजनीतिको परिवेशलाई बुझेर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पार्टीपंक्तिसँग जोडिएको ठूलो अनुभवी र बौद्धिक वर्गसँग विचार विमर्श गरेर देश र जनताको सर्वांगीण विकासका लागि स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी आफ्नो विदेश नीतिलाई समयानुकूल गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्रको गुट र व्यक्तिगत लाभलाई नहेरी परिपक्व कूटनीतिज्ञहरूलाई मात्र राजदूत बनाउन र परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचना एवं जनशक्तिको कूटनीतिक क्षमता बढाउन जरुरी छ । नत्र गणितीय खेलका आधारमा पार्टीको नेतृत्व, सांसद, मन्त्री र सत्ताको बागडोर हातमा लिन सजिलो छ तर सतही, अपरिपक्व र अस्थिर वैदेशिक नीति र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चालिने कूटनीतिले देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ । अस्थिर र गलत विदेश नीति र कूटनीतिले थुप्रै मुलुकले आफ्नो अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान गुमाएका घटना इतिहासमा दर्ज छन् । गत सालको महासमितिमा नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाको सरकारले नेपालको सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बृहत्तर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधीकरण गरी नेपाललाई विश्वसमुदायसमक्ष स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन, लोकतान्त्रिक र शान्तिप्रेमी देशका रूपमा स्थापित गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई गौरवान्वित हुँदै स्मरण गरेको थियो । त्यसैले अन्ध भएर वर्तमान नेतृत्वका कमजोरीमा पनि दासतारूपी मौनता नसाँधी अहिलेको बढ्दो विश्व जटिलताका बीच नेपाली कांग्रेसले अँगाल्नुपर्ने वैदेशिक नीतिमा व्यापक चासो लिएर बौद्धिक बहस गरी पार्टीलाई सुझाव दिनुपर्ने अहम् जिम्मेवारी सबै कांग्रेसजनमा आएको छ ।
