काठमाडौं । नेपाल-चीनबीच गत साता बेइजिङमा सम्पन्न बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूणर्पाठ मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्वदेश फर्कनुअघि सोमबार नेपाली संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूहरुले बीआरआईको आधिकारिक दस्तावेज नदेखे पनि यो सहमति नेपालको सार्वभौमसत्ता, पारस्पारिक सहयोग र सम्मानमा आधारित भएको होला भन्ने अपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेको सो टिप्पणीपछि मन्त्रालयले वेबसाइटमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूणर्पाठ राखेको हो ।

यी हुन् पूर्णपाठको मुख्य विषय
सहयोग पृष्ठभूमिः
१) नेपाल र चीनले १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि दीर्घकालिक पारंपरिक मित्रता विकास गरेका छन् ।
२) २०१७ मा, दुवै सरकारले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)अन्तर्गत सहयोगको लागि सम्झौता पत्र (MoU)मा हस्ताक्षर गरे ।
३) २०१९ मा दुवै देशको राष्ट्रपतिहरूको राजकीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा उकास्यो ।

सहयोगका सिद्धान्तहरूः
१) साझा परामर्श र समान विकासः आपसी फाइदा, दिगो विकास, र सार्वभौमिताको सम्मानमा ध्यान केन्द्रित गर्न ।
२) व्यावहारिक सहयोगः दीर्घकालिक दृष्टिकोणलाई तत्काल आवश्यकतासँग मिलाएर, नवाचार र व्यवहारिकताको प्रवर्द्धन ।
३) नीति वातावरण सुधारः लगानी प्रोत्साहन, कानूनी वातावरण सुधार र समन्वयमा वृद्धि गरी राम्रो सहयोगको लागि काम गर्न ।

सहयोगका उद्देश्यहरूः
आर्थिक साझेदारीः व्यापार, पूर्वाधार, र जडानमा सहयोगको प्रवर्द्धन
परियोजनाहरूको कार्यान्वयनः बिआरआई ढाँचाअन्तर्गत परियोजनाहरूको पहिचान, विकास र वार्ता गर्ने।
परियोजना सहजताः परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्ने

सहयोगका प्राथमिकताहरूः
आर्थिक सहयोगः सार्वभौम परियोजनाहरूका लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने ।
वित्तीय क्षेत्र सहयोगः दुवै देश बीच वित्तीय विनिमय र लगानीको सहजता
यातायात र जडानः सडक, रेल, र विमानस्थलहरूको निर्माण गरी द्विपक्षीय जडान सुधार गर्ने ।
व्यापार र लगानीः द्विपक्षीय व्यापारको विस्तार, उद्योगिक सहयोगको प्रवर्द्धन, र विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने ।
कस्टम्स सहयोगः सीमा बन्दरगाहहरूमा सहयोग बढाउँदै, कस्टम्स र व्यापार सञ्जाललाई सुधार गर्ने ।

पहिचान गरिएका परियोजनाहरूः
टोक्खा-छहरे सुरंगः काठमाडौंलाई उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने रणनीतिक सडक परियोजना
हिल्सा-सीमिकोट सडकः कणर्ाली आर्थिक गलियारा अन्तर्गत नेपाल र चीन बीचको जडान सुधार गर्ने महत्वपूणर् परियोजना
किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक र एकीकृत चेक पोस्टः कोशी गलियारा मार्फत जडान सुधार गर्ने परियोजना
चीन-नेपाल क्रस-बॉर्डर रेलवे परियोजनाको नेपाली खण्डः चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग, जडान सुधारको लागि

सहयोग संयन्त्रहरूः
१) दुवै देशले सहयोगको समन्वयका लागि विशिष्ट मन्त्रालयहरूको चयन गर्नेछन्
२) प्रगति मूल्यांकन गर्न र नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गर्न एक समिक्षा प्रक्रिया हुनेछ
३) यो ढाँचा कुनै सम्झौता होइन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू लागू गर्दैन

अवधि र संशोधनहरूः
सहयोग ढाँचा तीन वर्षको लागि लागू हुनेछ, र स्वचालित रूपमा नवीकरण हुनेछ जबसम्म कुनै पक्षद्वारा समाप्त नगरी संशोधनहरू आपसी सहमतिमा गर्न सकिन्छ ।
यो दस्तावेज पहिचान गरिएका परियोजनाहरूको सूची र परियोजना-प्रति-परियोजना आधारमा निरन्तर सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिन्छ ।