१३ दिनसम्म चल्ने यो सुनुवाइमा नेपालले सोमबार आधा घण्टा आफ्नो कुरा राख्ने मौका पायो, जसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुभाङ्ग पराजुलीले हिमाली देश कसरी ठूला राष्ट्रहरूको उत्सर्जनबाट पीडित भइरहेको छ र किन उनीहरूले यसको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरे । त्यसलाई अधिवक्ता राणाले ध्यानपूर्वक डायरीमा उतारे र मुख्य बुँदाहरू टिपेर राखे ।

नेपाल आफ्नो देश भएकाले यसमा उनको रुचि स्वाभाविक रूपले बढी हुने नै भयो, चीनदेखि अमेरिकासम्म र घानादेखि केन्यासम्मका देशले गरेको बहस पनि राणाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा बसेर उस्तै मिहिनेतसाथ टिपिरहेका छन् । अनेक कलकारखाना खोलेर र प्रकृतिको विनाश गर्दै विकासका गति अघि बढाएर विश्वमा शक्तिशाली भएका देशहरूले गरेको हरित ग्यास उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता साना देशहरू प्रताडित हुनुपरेको तथ्यलाई लिएर प्रज्वलजस्ता युवा अधिवक्ताहरूले हेगमा लैजाने प्रयास अघिल्ला वर्षहरूमा सुरु गरेका थिए ।

प्रशान्त क्षेत्र वरपरका टापु देशका जलवायु परिवर्तनविरुद्ध उभिएका २७ युवाले सुरुमा गरेको अभियानलाई विश्वका अन्य देशका युवाले पनि सघाए । ‘वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिस’ भन्ने संस्थाले यसको नेतृत्व गर्‍यो । ‘यिनै संस्था मिलेर वातावरणीय न्यायको मामिलालाई हेगमा लैजान सम्भव भएको हो,’ ‘वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिस’ का एसियाली देशहरूको सदस्य संलग्नता संयोजक राणाले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘विश्वभरका युवाले आ–आफ्नो देशका सरकारलाई वातावरणीय मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उभ्याउने अभियान सुरु गर्‍यौं, एउटा लामो प्रयासपछि त्यो अहिले सम्भव पनि भइरहेको छ ।’

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मूलतः दुई प्रश्नमा बहस भइरहेको छ । पहिलो हो, जलवायु परिवर्तनमा देशहरूको दायित्व के हुने ? अनि दोस्रोचाहिँ जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार देशहरूको कानुनी उत्तरदायित्व के छ र यस्ता देशहरूको आदिवासी तथा वर्तमान र भावी पुस्ताप्रतिको जवाफदेहिता के हो ? नेपालले आफ्नो बहसमा जलवायु परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्ने देशहरू यसको दोषी भएकाले उनीहरू नै आफ्नो देशमा भएको क्षतिको जिम्मेवार भएको तर्क गर्‍यो । अनि क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने रकम र अरू सहयोग कुनै भीख नभएर आफ्नो अधिकार भएको तथ्य पनि न्यायालयका सामु पेस गर्‍यो ।

‘नेपालले स्पष्टसँग आफ्नो कुरा मात्रै राखेन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा विश्वभरका युवाहरूको भूमिकाको सराहना पनि गर्‍यो,’ नेपालको मुद्दालाई हेग लैजानका लागि आवश्यक अनुसन्धान र मिहिनेत गरेर सरकारी टिमलाई सघाउने भूमिका निर्वाह गरेका युवा अधिवक्ता राणाले भने, ‘बढी उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तन गर्नमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएका हाम्रा छिमेकी देशहरू चीन र भारतले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न बहसमा बल लगाए, नेपालले भने ठूला देशहरू यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने प्रस्ट धारणा राख्यो, जो यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिनु महत्त्वपूर्ण सफलता हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजुले सुरुमा भावुक भएर नेपालमा हिमनदीहरू फुटेकोदेखि गत असोजमा देशव्यापी बाढीपहिरोले २ सयभन्दा बढी मारिँदा कसरी नेपाल अरूले गरेको दुष्कर्मको सिकार हुन पुग्यो भन्ने तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा १४ मिनेटभित्र सटीक ढंगले राखेकामा प्रज्वल सन्तुष्ट छन् । ‘हाम्रा छिमेकीहरूको तुलनामा नेपालले यो अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘यो ज्यादै सराहनीय पक्ष रह्यो ।’ हेगमा भइरहेको यो महत्त्वपूर्ण बहसले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी संकटका रूपमा पहिचान गर्ने र तत्काल तथा सामूहिक कार्यको आवश्यकता प्रतिपादन गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

‘जलवायु परिवर्तनबारे हेगमा यो निकै ठूलो र ऐतिहासिक रूपले पहिलो बहस हो,’ जलवायु न्यायबारे लेखन र फैसलाका कारण विश्वमा चिनिएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई भन्छन्, ‘यो कुनै देशले नभएर विश्वका युवाले उठाएको एक सामूहिक प्रयास हो जसमा प्रज्वलजस्ता केही युवा अधिवक्ताले नेपालमा पनि ठूलो मिहिनेत गरेर यहाँका मुद्दालाई हेगमा लगेका छन् ।’ जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेगसम्म पुग्नुमा एउटा लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । धेरै लामो समयसम्म यसलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रबिन्दु नै बनाइएको थिएन । तर, १९९२ मा भएको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्झौता’ (यूएनएफसीसीसी) १९९७ को ‘क्योटो प्रोटोकल’ र २०१५ को ‘पेरिस सम्झौता’ जस्ता ऐतिहासिक सन्धिहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउन सकिने आधारहरू निर्माण गर्‍यो ।

कानुनी रूपमा यो एक उपलब्धि भए पनि ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भने असंगठित र अपर्याप्त थियो, छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई ठूला देशहरूले न्यूनीकरण गर्न कुनै चासो नै नदिएकाले साना टापु राष्ट्रहरू र अन्य कमजोर देशहरूले उठाएको आवाज कमजोर नै थियो । यसै उपक्रममा सन् २०२१ मा प्रशान्त क्षेत्रीय टापु राष्ट्र भानुवाटुले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाउनका लागि अभियान चलायो । ‘यो खासमा प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रका २७ युवा वकिलहरूको सामूहिक अभियानको परिणाम थियो,’ अधिवक्ता राणा भन्छन्, ‘उनीहरूको प्रयासलाई सघाउँदै भानुवाटुले साना टापु देशहरूका तर्फबाट हेगमा मुद्दा लैजाने कामको नेतृत्व लिएको हो ।’

गत वर्ष राष्ट्रसंघको महासभामा भानुवाटुको नेतृत्वमा आएको प्रस्तावलाई हेगमा सुनुवाइ गर्न लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा छलफल भयो । राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले उक्त मामिलालाई हेगमा लैजान सहमति जाहेर गरे । ‘त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभाले ऐतिहासिक संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको दायित्व के हुने र दोषी राष्ट्रहरूको विश्वका मानिसप्रति वर्तमान र भविष्यमा के दायित्व रहने भन्नेबारे राय लिने निर्णय गर्‍यो,’ राणा थप्छन्, ‘त्यसलगत्तै हेगले सबै देशहरूलाई आ–आफ्नो जिकिर लिखित रूपमा पेस गर्दै बहस गर्न अदालत बोलाएको हो ।’

सबै देश, विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि युरोपेली र अफ्रिकी संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बहस तथा जिकिर सुनिसकेपछि त्यसलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार पारी हेगले जलवायु परिवर्तनको कानुनी दायित्व र राष्ट्रहरूको जवाफदेहिताका बारेमा आफ्नो राय महासभामा पेस गर्नेछ । अनि महासभाले त्यसलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो राय र त्यसबाट निस्कने राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि वा प्रस्ताव जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी संघर्षमा कोसेढुंगा हुने विज्ञहरूको आकलन छ । यद्यपि, उक्त राय अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभिसन्धिजस्तै कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुने छैन । तर, यसको नैतिक र कानुनी प्रभाव भने गहिरो हुनेछ । सुनुवाइले राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीको दायरा परिभाषित गर्नेछ, जसमा पेरिस सम्झौता, प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरू समावेश छन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कानुनी दायित्व राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ ।

हेगबाट प्राप्त रायले राष्ट्रिय अदालत र नीतिनिर्माताहरूलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध कदम चाल्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सका अदालतहरूले यसअघि नै मानवअधिकारलाई आधार बनाएर सरकारहरूलाई कदम चाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्वको अधिकारलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला हेगमा भइरहेको यो बहसले तिनलाई ठूलो बल दिएको छ । यसको केही महिनापछि आउने अदालतको रायले उनीहरूलाई मुख्य प्रदूषक राष्ट्रहरूसँग क्षतिपूर्ति र सहयोगको माग गर्न थप बल प्रदान गर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हालका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कुनै कडा व्यवस्था छैन । हेगको निर्णय र व्याख्याले भविष्यमा बाध्यकारी कानुनी सम्झौताका लागि आधार तयार गर्न सक्छ । हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य न्यायिक निकाय हो । यसले कानुनी मुद्दामा राष्ट्रसंघलाई सल्लाह र फैसला दिने गर्दछ । महासभाको प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी र तिनले उल्लंघन गरेका कानुनी परिणामहरूजस्ता विशेष प्रश्नहरूमा राय दिन यस पटक हेगलाई अनुरोध गरेबमोजिम यो सुनुवाइ भइरहेको हो । सुनुवाइपछि हेगले दिने राय बाध्यकारी नभए पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधिकारिक व्याख्या मानिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हालै भएको विश्व सम्मेलनपछि हेगमा भइरहेको यो बहसलाई विश्वले चासोका साथ नियालिरहेको छ । यसबाट प्राप्त हुने नतिजाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनलाई प्रभाव पार्नेछ भन्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ । यसले विश्वव्यापी संकटहरूको सामना गर्न कानुनको भूमिकालाई उजागर गर्नेछ । नेपालजस्तो हिमाली देश र साना टापु राष्ट्रहरूका लागि यो अस्तित्वको लडाइ हो भने प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रहरूका लागि यो उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको स्मरण हो ।

जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको परस्पर सम्बन्धलाई पनि हेगको यो सुनुवाइले स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, न्याय, समानता र दिगो भविष्यका लागि गरिएको आह्वान हो । यसले, जलवायु संरक्षणमा साना देशहरूले गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण निर्णय वा कदमलाई विश्वका सामु राख्ने अवसर पनि दिएको छ । जस्तो कि, परराष्ट्रमन्त्री राणाले संसारमा स्वच्छ वातावरणको कुरा व्यापक रूपले उठ्नुअघि नै नेपालमा यसबारे कुरा उठिसकेको भन्दै गोदावरी मार्वलको मुद्दाका बारेमा हेगमा कुरा राखेकी थिइन् ।

‘यो वास्तवमा निकै सटीक तर्क थियो,’ अधिवक्ता राणा भन्छन्, ‘पहिलो दिनको पहिलो सुरुवातमा यो सुनुवाइको अभियानकर्ता टापु राष्ट्र भानुवाटुले पनि यसैगरी गहकिलो तर्क र तथ्यहरू राखेको थियो ।’ जलवायु परिवर्तनको देशहरूको दायित्वबारे भइरहेको सुनुवाइको अन्तिम दिन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बहस गर्नेछन् ।

त्यसका लागि अलायन्स अफ स्मल आइल्यान्ड स्टेट्स, कमिसन अफ स्मल आइल्यान्ड स्टेट्स अन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्टरनेसनल ल, प्यासिफिक कम्युनिटी, प्यासिफिक आइल्यान्ड फोरम, अर्गनाइजेसन अफ अफ्रिकन, क्यारेबियन एन्ड प्यासिफिक स्टेट्स, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, युरोपियन युनियन र इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरले बहस गर्नेछन् । यसमाथि ६ डिसेम्बरमा अफ्रिकन युनियनले बहस गरिसकेको राणाले बताए ।

जलवायु परिवर्तनका केही घातक परिणाम

विश्व तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपछिको स्तरभन्दा करिब १.१ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । वैज्ञानिकहरूको चेतावनीअनुसार अर्को दुई दशकभित्र तापक्रमले १.५ डिग्रीको सीमा पार गर्नेछ । यो सानो परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसका गम्भीर प्रभाव छन् । जस्तो कि, हरेक वर्ष गर्मी बढिरहेको छ र धेरै देशमा लु चल्न थालेको छ । वैज्ञानिकहरूको प्रक्षेपण के छ भने दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिकाका केही भागहरूले यति चरम गर्मीको अनुभव गर्नेछन् कि त्यस बेला हिँडडुल गर्नु वा काममा निस्कनु घातक बन्न सक्छ । सन् २०५० सम्ममा, विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या वर्षमा कम्तीमा २० दिनभन्दा बढी घातक गर्मीको सामना गर्न बाध्य हुने आकलन गरिएको छ ।

अत्यधिक गर्मीले मानिसमा हृदयाघातको जोखिम बढाउँछ । यसले वृद्ध, बालबालिका र बिरामी भएकाहरूलाई बढी असर पुर्‍याउँछ । साथै, बढ्दो गर्मीले हिमनदी र ध्रुवीय बरफलाई छिटो पगालिरहेको छ । यसले समुद्रको सतह खतरनाक रूपमा बढिरहेको छ । ‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ का अनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा समुद्री सतह औसतमा १ मिटरले बढ्ने संकेत देखिएको छ । यसो भयो भने जकार्ता, मुम्बई र मियामीजस्ता तटीय सहरहरू डुबानमा परी बस्नै नहुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । माल्दिभ्स र भानुवाटु जस्ता साना टापु राष्ट्रहरूले पूर्ण रूपमा समुद्रमा डुब्ने खतरा मोलिरहेका छन् ।

समुद्री सतहको वृद्धिका कारण सन् २१०० सम्ममा झन्डै २ अर्ब मानिस विस्थापित हुन सक्छन् । यसले विश्वव्यापी शरणार्थी संकट सिर्जना गर्न सक्छ, जसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतालाई थप उकास्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनले विषम मौसमका घटनाहरूलाई थप विनाशकारी र अनियमित बनाउँदै लग्नेछ । तातो समुद्रले थप आँधीबेहरी ल्याउनेछ । त्यस्तै, अनियमित वर्षाले केही क्षेत्रमा बाढी र अन्य क्षेत्रमा लामो खडेरी भइरहेका छन् । यो क्रम अझै बढ्दै जानेछ । जस्तो कि, गत वर्ष पाकिस्तानले देशको एकतिहाइ भाग डुब्ने गरी बाढीको सामना गर्‍यो भने पूर्वी अफ्रिकाले दशकौंको सबैभन्दा खराब खडेरीको अनुभव गर्‍यो । अस्ट्रेलिया, क्यालिफोर्निया र अमेजनमा अभूतपूर्व वन डढेलो लाग्यो । यसले के देखाउँछ भने जलवायु परिवर्तनले आगलागीको जोखिम पनि अत्यधिक बढाउँछ । यी सबै कारणले प्रकृतिको संसार गहिरो संकटमा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधता र पर्यावरणीय चक्र नष्ट र भ्रष्ट हुँदै गएको छ ।