कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि-०८० लाई संशोधन गरी परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको राय लिन पठाइयो
काठमाडौँ —श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत सीपयुक्त श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–०८०’ लाई संशोधन गरी रायका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका सीपयुक्त श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘कोरियामा ठूलो संख्यामा सीपयुक्त जनशक्तिको माग छ । कतिपय ई–७ मार्फत कोरिया गइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको संलग्नता हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । त्यसमा सुझाव लिन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं ।’
परराष्ट्र र कानुनबाट सुझाव आएपछि संशोधित कार्यविधिलाई कोरिया पठाइने मन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘कोरिया पक्ष सकारात्मक भयो भने मात्रै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । हालै मात्रै नेपालका लागि कोरियन राजदूत र श्रममन्त्री भण्डारीबीच यस विषयमा छलफलसमेत भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाले नेपालसँग सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सरकारी संयन्त्रमार्फत ई–९ भिसामा उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक लैजाँदै आएको छ । भाषा परीक्षामा लाखभन्दा बढी नेपाली सामेल हुने तर न्यून संख्यामा मात्रै लैजाने भएपछि नेपालले ईपीएसबाहेकको क्षेत्र खोज्न थालेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कोरियाले यस वर्षका लागि ईपीएसअन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रतर्फ करिब ९ हजार ७२८, कृषि क्षेत्रतर्फ ९ हजार ६७२, सिप बिल्डिङ क्षेत्रतर्फ ३ हजार ८८५ जना र सीबीटी क्षेत्रतर्फ ७५४ जना गरी करिब २४ हजार ३९ जना कोरिया जाने रोस्टरमा छनोटको प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो १० महिनामा ५ हजार ५ सय १४ नेपाली श्रमिकसँग करार सम्झौता भइसकेको छ । कोरिया जान नेपालमा परीक्षा आवेदकको संख्या दुई लाखभन्दा बढी छ । यो संख्याको तुलनामा कोरियाबाट माग हुने संख्या भने कम छ ।
ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउँदा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिमा सञ्चालित इपीएस प्रणाली जोखिममा पर्नसक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका छ । तर, ई–७ मा सीपयुक्त श्रमिक पठाउँदा ई–९ मा जाने अदक्ष श्रमिकलाई कुनै असर नपर्ने श्रममन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । ‘१५ वर्षदेखि नेपालबाट कोरियाले अदक्ष श्रमिक मात्रै लैजाँदै आएको छ । कोरियाका रोजगारदाताबाट ठूलो संख्यामा सीपयुक्त श्रमिक माग भइआएको छ । कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकले पाउने अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘ईपीएस र सीपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रणाली अलग–अलग विषय हुन् । यसलाई हेर्ने मन्त्रालय नै छुट्टाछुट्टै छ । ई–९ मा जाने श्रमिकले गर्ने काम, तलब सुविधाभन्दा बढी ई–७ ले पाउँछन् । हामीले सुरक्षित र लाभदायक गन्तव्यमा भएका अवसर खोज्दै जानुपर्छ ।’
