अनुसन्धानकै क्रममा पतञ्जलीका नाममा कायम जग्गा रोक्का राख्न परिपत्र गरिएको दुवै निकायले जनाएका छन् । सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गरी हदबन्दी कानुनविपरीत कसुर गरेकोमा अनुसन्धानका लागि जग्गा रोक्का राख्न पत्र पठाइएको बताए । अख्तियारका एक अधिकारीले पनि सोमबार मात्रै पतञ्जलीका नाममा काभ्रेमा रहेका जग्गा रोक्का राख्न पत्र पठाइएको खुलाए ।

बनेपामा रहेको २ सय ७४ रोपनी ६ आना र धुलिखेलमा रहेको ८८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्न धुलिखेल मालपोतलाई पत्र पठाइएको थियो । पत्रअनुसार नै मालपोतले ती जग्गा रोक्का राखेको हो । योसँगै पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर अपचलन गरेको प्रकरणको अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण नभएसम्म जग्गा किनबेच वा सट्टाभर्ना गर्न पाइने छैन । केही महिना अघिबाटै अख्तियार यो प्रकरणको अनुसन्धानमा जुटेको छ ।

पतञ्जलीको जग्गा हिनामिनामा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै अख्तियार

उद्योग सञ्चालन गर्न भनी पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुटमा काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीका नाममा बनेपाका महेन्द्र ज्योति, चलाल गणेस्थान, नासिकास्थान र साँगामा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना जग्गा खरिद गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना कानुनविपरीत बिक्री गरिएको थियो । खरिद गरेको जग्गाबाहेक पनि केही ठाउँमा गुठीका र सार्वजनिक जग्गासमेत पतञ्जलीकै नाममा लगेको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ ।

गुठीको र सार्वजनिक जग्गा नै पतञ्जलीलाई किनबेच गर्न दिइनु बदनियत मात्रै नभएर कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । हदबन्दी छुट जग्गा जुन प्रयोजनका लागि किनिएको हो त्यसअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी पतञ्जलीले ३ सय ५३ रोपनी बिक्री गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्त र सम्झौताविपरीत अरु प्रयोजनमा भोगचलन गर्न तथा किनबेच गर्न पाइँदैन ।

पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाएको २ महिना नबित्दै २०६६ चैत ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर बनेपाको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको थियो । बिक्रीबापत आएको रकम त्यति नै परिमाणमा अन्यत्र खरिद गर्नुपर्नेमा अपचलन गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको र हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी किनबेच गरिएको भन्दै अख्तियारले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले पनि जग्गा अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । हदबन्दी कानुनविपरीत जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका पदाधिकारी/कर्मचारी, पतञ्जलीका सञ्चालक, मालपोत र नापीका कर्मचारीलगायत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको ३५३ रोपनी अपचलन

कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न निषेध छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा २० पुस २०६४ मा दर्ता भई हाल यसमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छन् । नेपालमा यसको सबै कारोबारमा पतञ्जली नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहले काम गरेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा पनि उनीमार्फत नै कारोबार भएको देखिन्छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पतञ्जलीले सर्त र सम्झौताविपरीत किनबेच गर्नु आफैंमा गैरकानुनी भएको बताउँछन् । गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जो सुकैभए पनि उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जग्गाजमिन भनेको देश रहेसम्म कायम रहने राज्यको स्थायी सम्पत्ति हो, त्यही भएर जग्गा व्यक्तिले कति राख्न पाउने, उद्योग/संस्थाका लागि कुन सर्त र बन्देजभित्र रहेर प्रयोग गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो,’ पूर्वसचिव आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैले हदबन्दी छुटका प्रावधानविपरीत जग्गा दुरुपयोग वा सर्तविपरीत भोगचलन गरेको छ भने अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’

पतञ्जलीको जग्गा अपचलनमा प्रतिवेदन नै गुपचुप

डेढ दशकअघिको यो अपचलन प्रकरण बल्ल सतहमा आएर अनुसन्धान चरणमा प्रवेश गरेको छ । पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई गत कात्तिकमा निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा अख्तियारले यो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकोमा हालसम्म १० जना कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ ।

पतञ्जलीको हदबन्दी छुटको जग्गामा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन

हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गरेका प्रमाणहरू बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा छानबिन र अध्ययनका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र सबै कागजात उपलब्ध गराउन गत साता निर्देशन दिएको थियो । सरकारले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति दिएकोमा त्यो जग्गा अपचलन गरेको कागजातहरूबाट देखिन्छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी भेगमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय, संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा दुरुपयोग भएमा वा सर्तविपरीत प्रयोग गरेको पाइए सरकारले जफत गर्न पाउने कमानुनमा उल्लेख छ । पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको पुष्टि भए यो जग्गा सरकारका नाममा आउनेछ ।