‘नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ ।’ सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न भने नसकिएको र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘श्रमाधान’ योजना सुरु गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘विकासशील मुलुकका युवा कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जानेक्रम बढ्दो छ,’ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदारसरह व्यवहार गरियोस् ।’ उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहोर्‍याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको पनि उल्लेख गरे ।

‘आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अंगीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक संकल्प पनि हो । म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।’

सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने उनले बताए । ‘विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरका सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘तथापि पछिल्ला वर्षमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमाल आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौं मानिसलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल पनि गरेका छन् । श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्घ बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको र यो नै सामाजिक न्याय रहेको प्रस्ट पारे ।