र, यसलाई अगाडि बढाउन आयोग वा यस्तै कुनै कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको विषय औपचारिक रूपमा महासंघले २०८० असोज २५ देखि नै उठाउँदै आएको हो ।

सुधार र आयोगबारे आआफ्नै धारणा हुन सक्छन् । तर यसको पृष्ठभूमि र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा यी विषयको पैरवी गरिरहेको हुनाले यसबारे थप लेख्नु आवश्यक ठानिएको हो ।

नयाँ आर्थिक सुधार किन ?

नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी २०४८ सालबाट भएको भन्ने गरिएको छ । नेपालले २०४६ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य अंगका रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्र आवश्यक हुने हुँदा पहिलो चरणको सुधार थालिएको भन्नेमा धेरैको एकमत रहन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै सुधार मान्ने हो भने यसको सुरुवात २०४२ ताका नै भएको पनि मान्न सकिन्छ । विशेषगरी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको समेत राय सुझावमा विदेशी लगानीलाई त्यही बिन्दुदेखि औपचारिक रूपमा खुला गर्न थालिएको थियो ।

नेपाल अरब बैंक लिमिटेड, इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंकको लगानीलाई बाह्य लगानीको सुरुवाती चरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । केही अन्य क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खोल्ने संकेत त्यसपछिको तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पनि दिएको थियो । विशेषगरी त्यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीका कारण तत्कालीन ग्याट जुन पछि विश्व व्यापार संगठन बन्यो, त्यसको सदस्यताको सुरुवात पनि भएको थियो । तर, औपचारिक रूपमा लाइसेन्स राजको अन्त्य, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण (जसलाई धेरै अर्थशास्त्रीले खुला बजार व्यवस्था वा सुधार भन्ने गरेका छन्) को सुरुवात २०४८ बाट भएको हो । अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक संकेत पनि देखियो । २०५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रह्यो । त्यसभन्दा पहिले दुई वर्ष र त्यसपछि एक वर्षमात्रै योभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ ।

फेरि त्यति नै वृद्धि हासिल गर्न नेपालले २३ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । संविधान जारी भएपछिको उत्साह र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले २०७४ मा एक वर्ष त्यतिबेला भन्दा बढी आर्थिक विस्तार भयो । त्यसैले सुरुको सुधार दिगो हुन सकेन र त्यसमा कुनै न कुनै समस्या भएकाले पनि नयाँ चरणको सुधार आवश्यक भएको हो ।

मूलतः राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता, द्वन्द्व र हाम्रो संरचनामा क्षमताको अभावमा खुला अर्थ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिएन । अवसर पाउने निजी क्षेत्रले पनि दीर्घकालीन फाइदा हेर्न सकेन भने नियामक निकायहरूले पनि दूरगामी असर हेर्न सकेनन् । त्यसैले यो बीचमा सुधारको आवश्यकता महसुस भइरह्यो । जसलाई विद्वान्हरूले दोस्रो, तेस्रो वा चौथो पुस्ताको सुधार पनि भनेर विभिन्न समयमा चर्चा गरेको पाइन्छ ।

तर यस पटकको पृष्ठभूमि अहिले गहिरो र फरक छ । कोभिडपछिको उच्च आर्थिक विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी विशिष्ट खालको आर्थिक समस्या वा केही समयका लागि मन्दीमा प्रवेश गर्‍यौं । दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सुधारको संकेत देखिएन । छिमेकी मुलुकहरू सहज रूपमा अगाडि बढिरहँदा नेपाल बढी सजग भएर बजारमा माग नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या सुरु भएको थियो । लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा वित्तीय असुरक्षा बढ्यो । वित्तीय असुरक्षा भयावह अवस्था हो । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र वैदेशिक रोजगारीका कारण परम्परागत खेती वा व्यवसायसमेत गरेर गरिखाने मध्यम वर्ग बिस्तारै कामकाजी वर्गमा रूपान्तरित भइरहेको छ । यसको अर्थ हो काम छ भने माम छ ।

सरकारसँग काम दिने क्षमता न्यून छ । काम दिन सक्ने निजी क्षेत्रको आफ्नै मनोबल खस्किएको छ । धेरै नियमनले सम्भावित निजी क्षेत्र पनि संकुचित छ । कामको सुरक्षा नभएपछि सर्वसाधारणले वित्तीय असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छन् । काम भएको वर्गले पनि स्थायी रूपमा मुलुक छोड्न चाहनु भोलिको वित्तीय सुरक्षा नभएका कारण पनि हो । यसबीचमा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सबै निकायसँग छलफल भए । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीति सही भएको भन्दै छ । हुन पनि हो मौद्रिक नीति मुख्यतया बाह्य क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरू र मुद्रास्फीति सही अवस्थामा भएमा सफल भएको मानिन्छ । यी नीति सफल बनाउँदा अपनाइएका नीति तथा कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र संकुचित भई रोजगारी गुम्नुका साथै पलायन बढेकामा उसले खासै चिन्ता लिएको छैन र सैद्धान्तिक रूपमा लिनु जरुरी पनि छैन ।

अर्थ मन्त्रालय विगतका नीतिहरूका कारण समस्या आएको भन्ने विषयमा जानकार त छ तर उसले गर्न सक्ने अवस्था केही छैन । पुँजीगत खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालय हुन् । चालु पुँजी कर्जा लगायतका सहजीकरण गरिदिनुपर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो, खर्च कटौती पनि अरूले गरिदिनुपर्छ । त्यसैले उसको एक्लैको क्षमता पनि देखिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय निजी क्षेत्रको कुरा सुन्छ, त्यो पनि ठिकै लाग्छ । केन्द्रीय बैंकको कुरा सुन्छ, त्यो पनि ठिकै लाग्छ । अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग जस्ता निकायको कुरा सुन्छ, त्यो पनि ठिकै मान्छ । सबैले आफू ठिक गरिरहेको भन्ने दाबी गरिरहँदा पनि दुई वर्षयता व्यवसायी र सर्वसाधारणमा देखिएको निराशा कम गर्ने योजनाको आवश्यकता महसुस भयो । त्यसैले बृहत् छलफल गरेर नै तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको रोडम्याप तयार पार्ने गरी नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकतामा सहमति भयो । त्यसलाई अगाडि बढाउन सबै निकाय सम्मिलित आयोग आवश्यक भएको हो । जसले सबैका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउन सकोस् र गलत विषय हटाउन सकियोस् ।

आयोगले कसरी काम गर्नुपर्छ ?

आयोग निश्चित अवधिका लागि बनाउन सकिन्छ । जसले तीन महिनाभित्र तत्कालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय सुझाउनेछ भने बाँकी अवधिका लागि सुधारको खाका तयार पार्नेछ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरू, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्छ ।

नयाँ आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा खर्च कटौतीलाई पनि सुरुदेखि नै ध्यान दिनु जरुरी हुनेछ । यसको सुझावका रूपमा धेरैजसो प्रतिनिधि सरकारी निकायकै रहने हुँदा आयोगमा सदस्यहरूलाई सवारीसाधन सुविधा र बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउन पनि सकिन्छ । सकेसम्म होटल, रिसोर्ट आदिमा बैठक वा अन्य छलफल आयोजना नगरी सरकारी निकाय वा महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका कार्यालयमा आयोजना गर्न सकिन्छ ।

धेरै यस्ता सुधारमा विदेशी विकास साझेदारहरूको निकै चासो रहने गरेको छ । उनीहरूले उपलब्ध गराउने सहयोग र हाम्रो आवश्यकताबीच तालमेल हुने/नहुने विषयमा चनाखो हुनुपर्छ । यस्ता आयोग गठन भएपछि सुधार हेर्ने बहानामा विदेश जाने प्रचलन पनि हुन्छ । सकेसम्म त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । आयोगमा विज्ञ सदस्य आवश्यक भएमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिहरू स्वैच्छिक रूपमा नियुक्त हुन चाहेमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनाइनु हुँदैन । मितव्ययी रूपमा छरितो सचिवालय स्थापना गरी काम गर्न सकिन्छ ।

आयोगले मूलतः हालसम्मको उपलब्धि र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्न एक प्रभावकारी र कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव तयार पारी सरकारलाई बुझाउने र आवश्यक परेमा केही समय कार्यान्वयन गर्ने हो । आर्थिक सुधारको चर्चा गर्दा कानुनी परिमार्जनको विषय मात्रै धेरैले चर्चा गर्ने गरेका छन् । तर यस पटकको सुधारले कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ बनाउने काम मात्रै गर्नु हुँदैन । आयोगको एउटा संयन्त्रले कानुन सुधारका लागि प्रयास गर्ने, सुझाव लिने, विदेशी अवस्था हेर्ने काम गर्न सक्छ तर त्यो भन्दा अन्य विषयमा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेछ ।

नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको तीन नम्बर बुँदामा रहेको समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था अंगीकार गरिने भनिएको छ । यसको अर्थबारे बहस सुरु हुन थालेको छ । के यसको अर्थ कुनै समयमा उद्यम राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्न खोजिएको हो कि ? भनेर प्रश्न गर्ने लगानीकर्ता धेरै छन् । यसले एउटा सुषुप्त रूपमा अन्योल सिर्जना गरिएको छ । यसबारे हामीले प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रबारेको आमधारणा के हो ? डेढ दर्जनभन्दा बढी नियामक निकायले अनुगमन गर्ने निजी क्षेत्रबाट के अपेक्षा गरिएको हो ? महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको एक अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी छ । अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले डोर्‍याउने हो कि सरकारले नै नेतृत्व लिने हो ? यसबारे पनि प्रस्ट हुनु जरुरी छ । सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्र फस्टाउने रोडम्याप आयोगले बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशी लगानी, निर्यात र पर्यटन एक–अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९ मा वैदेशिक लगानी ६५ प्रतिशतले घट्यो । त्यही घटेकामा यस वर्ष वृद्धि देखिएको छ र त्यसलाई सुधार भएको दाबी सरकारी निकायको छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा ०.२ प्रतिशतमात्रै छ । कम्बोडिया, रुवान्डा, इथियोपिया जस्ता मुलकमा ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

मुख्यतया प्रशासनिक झमेलाकै कारण विदेशी लगानी आइरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी व्यवसायमैत्री बनाउन सकिन्छ ? राजनीतिक रूपमा आआफ्नो सिद्धान्त भए पनि आर्थिक सुधारको विषयमा राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ । यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयको खाका पनि आयोगको कार्यक्षेत्रमा हुनुपर्छ । विदेशी लगानीसँगै निर्यात पनि जोडिएको छ । चार पटक निर्यात रणनीति विभिन्न नाममा बने पछिल्लो समय एटीआईएस बनेको छ । तर यसले नतिजा दिन सक्ने देखिएको छैन । त्यसमा कुनै न कुनै हस्तक्षेप आवश्यक हुनेछ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । सबैलाई थाहा छ, यो एक प्रकारको कृत्रिम स्तरोन्नति हुँदै छ । हामी आम्दानी नबढी धनी हुँदै छौं अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय नबढी हाम्रो स्तरोन्नति हुँदै छ । यसका लागि रणनीति त बनेको छ तर यो मुख्यतया सबै मन्त्रालयले बनाएको नीतिको जोडजाड जस्तो मात्रै छ । ती मन्त्रालयहरूमा पनि काम हुन नसकेर कागजमा सीमित नीतिलाई जोडेर बनेको रणनीतिले नतिजा दिँदैन । यसको नकारात्मक प्रभाव परेपछि मात्रै चेत खुल्नेछ । किनभने विगतमा पनि सन् २००५ मा मल्टी फाइबर सम्झौता खारेज भएर तयारी पोसाक उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेपछि मात्रै हामीले असर थाहा पाएका थियौं । तर बंगलादेश त्यसपछि तीव्र विस्तार भयो । यस पटक पनि हामी जोखिममा छौं र यसको निराकरणका लागि विशेष पहल यो आयोगले गर्नुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी र त्यसको सुरक्षा अब महत्त्वपूर्ण छ । बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक दलहरूको निहित व्याख्याले यी क्षेत्रमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा समस्या भएको धेरै वर्ष बितिसक्यो । बिस्तारै विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि गुणस्तरको समस्या देखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर पनि युवाहरू पलायनको एउटा कारण हो । युवाहरू विदेसिनबाट रोक्ने विषय सोचेजस्तो सजिलो छैन । यो मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्यासँग जोडिएको छ । यसलाई रोक्ने एउटै उपाय पर्याप्त रोजगारी र उच्च ज्याला पाउने गरी अर्थतन्त्र विस्तार हुनु हो । उदाहरणका लागि अहिले भारतमा कतिपय क्षेत्रमा मध्यपूर्वभन्दा बढी ज्याला पुगेको छ र बिस्तारै मानिसहरू खाडी मुलुकको विकल्पमा आफ्नै देशका ठूला सहर रोज्न थालेका छन् । यी विषयमा आयोगले काम गर्नुपर्नेछ । विगतमा भएका गल्ती सच्याउने र हामीजस्तै मुलुकले गरेको प्रगतिलाई आधार बनाएर माटो सुहाउँदो आर्थिक सुधारको खाका आयोगले तयार पार्नुपर्छ । छलफल हुँदै जाँदा नयाँ विषयहरू आउनेछन् ।

अब प्रविधिको निकै विकास भएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताले अवसरको विस्तार वा संकुचन के हुन्छ त्यसको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको विकासको एउटा प्रस्ट खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी आयोगको हुनेछ । तर यसको मुख्य दुईवटा जोखिम छन् । पहिलो यो सरकारले सुरु गरेको कामलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन । त्यो नेपालको रोग हो । यो भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको पहिलो रोग यस आयोगलाई राजनीतिक नेतृत्वको भर्ती केन्द्र बनाउने, दाताहरूको प्रशस्त पैसा ल्याएर जथाभाबी बाँड्ने र एउटा प्रतिवेदन बनाएर दराजमा थन्क्याउने देखिन्छ । यतिमा मात्रै सीमित भयो भने यसले थप निराश मात्रै बनाउनेछ । होइन इच्छाशक्ति राखेर विकास गर्ने हो भने अहिले सुधारको उपयुक्त समय हो । बजेटमा आइसकेको हुँदा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।