विराटनगर— वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि–२०८० खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई क्षति पुग्ने गरी कार्यविधि खारेज भएको भन्दै रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यही जेठ ३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संशोधित कार्यविधिले कामदारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै गत वैशाख ६ मा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । संशोधित कार्यविधिअनुसार अभिमुखीकरण तालिमका लागि २१ सय र परीक्षाबापत ७ सय गरी कामदारबाट २८ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ । पुरानो कार्यविधिअनुसार ७ सय रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत वर्षको असोज ७ मा तालिम प्रभावकारी बनाउन भन्दै २०७६ को कार्यविधि संशोधन गराएका थिए । संशोधित कार्यविधिअनुसार तालिम प्रदायक संस्थाका लागि जनशक्ति तथा पूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तोकिएको थियो । जसअनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको (एन्ड्रोइड १३, र्याम ८ जीबी, रुम एचडीडी १२८) भएको स्मार्ट बोर्ड दुइटा राख्नुपर्ने, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस (फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर) अनिवार्य गरिनुका साथै र तालिमको अवधि पनि बढाइएको थियो । यो नयाँ व्यवस्थासँगै तालिम शुल्क ७ सयबाट बढाएर २१ सय रुपैयाँ पुर्याएको थियो । अभिमुखीकरण तालिम लिइसकेपछि परीक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि थप ७ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।
नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न गत माघ १२ मा श्रम सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवालासँग बैठक बसेको थियो । बैठकले ‘प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिममार्फत आफूसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सूचना नपाइकन वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यालाई शून्यमा झार्ने’ भन्दै कामदारलाई अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले गत माघ ५ भित्र संशोधित कार्यविधिअनुसार जनशक्ति तथा पूर्वाधार पूरा नगरेमा काम कारोबार रोक्का राखिने सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार एक सय ३३ वटा संस्थाले मापदण्ड पूरा गरेको विभागले जनाएको छ ।
तर श्रममन्त्री अर्यालले अभिमुखीकरण शुल्कले कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै नयाँ कार्यविधि खारेज गर्दै पुरानै कार्यविधि लागू गर्ने निर्णय गरे । ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ लाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाई पाठ्यक्रम तथा तालिम सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न र सोपश्चात् शुल्क लगायतका विषयमा सुझाव दिन मन्त्रालयका सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्ने’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले समितिले काम गरिरहेको बेला सर्वोच्चको आदेश आएको बताए । ‘अभिमुखीकरणसम्बन्धी पाठ्यक्रम, तालिम सञ्चालनको मोडालिटी र शुल्क तयको विषयमा समितिले काम गरेर सुझाव दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यो बेला सर्वोच्चको आदेश आएको छ,’ उनले भने, ‘अब आदेश हेरेर अगाडि बढ्नेछौं ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधित नयाँ कार्यविधिलाई नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘अभिमुखीकरण तालिमको अभावमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कतिपय नेपाली विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कतिको अंगभंग तथा मृत्युसमेत हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार थपिएको छ । यसले अभिमुखीकरण तालिममा भइरहेको चिटिङ हट्छ । नयाँ शुल्कमा काम गर्न पाएमा प्रभावकारी तालिम हुन्छ । पुरानो शुल्कमा हामी काम गर्न सक्दैनौं ।’
