चापागाईंले ईसीडीका बालबालिकाले पाउने दिवा खाजाको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, त्यहाँ पढाउने शिक्षकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्नेलगायत शिक्षा सुधारका माग राखेका छन् ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा सञ्चालित ईसीडी कक्षामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, ईसीडी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने उनको माग छ । तर अहिलेसम्म ८८ घण्टा उभिइसक्दा पनि उनको मागको सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । ‘दिनभरि सडकमा उभिँदा खुट्टा सुन्निन थालेका छन्, चर्को घामले रिगँटा लागेर वाकवाकी लाग्छ । टाउको दुख्छ,’ चापागाईंले शनिबार कान्तिपुरसित भने, ‘तर सरकारले प्रारम्भिक बालविकासको सुधारका लागि मागको सुनुवाइमा ध्यान दिएको छैन, अब माइतीघरमा २४ सै घण्टा उभिने विचार गरिरहेको छु ।’

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर उनले उभिने दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । ५ औं दिनमा माइतीघरमै पुगेर श्रेष्ठले उनलाई भेटेकी थिइन् । त्यसपछि आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चापागाईंले शुक्रबार पुनः पत्र लेखका थिए । लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले वार्ताका लागि सिंहदरबार बोलाएकी थिइन् । माइतीघरमा उभिने समयमै सिंहदरबार पुगेका चापागाईंले मन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको वार्तासमेत उभिएरै गरेका थिए । वार्तामा बोलाए पनि मन्त्री श्रेष्ठ मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक नदेखिएको चापागाईं पक्षको गुनासो छ ।

ईसीडीका बारेमा आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालबाटै चापागाईंका माग क्रमशः पूरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । ‘संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयक र आउँदो बजेटमा ईसीडी शिक्षालाई सम्बोधन गरिनेछ,’ उनले शनिबार लेखेकी छन्, ‘चापागाईंलाई विशेष धन्यवाद दिंदै आन्दोलन स्थगित गर्न पनि आग्रह गर्दछु ।

सरकारले माग पूरा नगरेसम्म माइतीघरमा दैनिक ८ घण्टा उभिएर दबाबमूलक कार्यक्रम जारी नै राख्ने चापागाईंले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले भने उनको मागमा अर्थ मन्त्रालय सहमत नभएसम्म पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ । चापागाईंसँगको छलफलमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले सम्झौता गरे पनि माग पूरा गर्न बजेट आवश्यक पर्ने र अर्थ मन्त्रालयले नदिने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले वार्ताबारे आफूलाई औपचारिक रूपमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

समाजवादी विद्यार्थी युनियनका महासचिव टंक धमलाले शिक्षामन्त्रीले वार्तामा बोलाएर अलमल्याउन मात्रै खोजेको र मागमा सकारात्मक नरहेको पाइएको बताए । ‘उहाँ मागमा धेरै सकारात्मक भएको देखिएन, ईसीडी शिक्षक मासिक ८ हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने विषयमा समेत मन्त्रीज्यू सकारात्मक देखिनुभएन ।’ शिक्षा सचिवलगायत कर्मचारीबिनै शिक्षामन्त्रीले वार्तामा बोलाएर अपरिपक्व काम गरेको भन्दै धमलाले असन्तुष्टि जनाए । ‘ईसीडीका बालबालिका, शिक्षकका बारेमा शिक्षामन्त्री गम्भीर रहेको पाइएन,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारले शिक्षकलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक दिने गरेको छ । केही स्थानीय तहले रकम थप गरेर दिने गरेका छन् भने कतिपयमा ८ हजारमै मासिक काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकार तयार नभएको चापागाईंका सहयोगी रेखी गुरुङले बताए । ‘दिवा खाजा खान ईसीडीका बालबालिकालाई दैनिक १५ रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यो रकमले एउटा अण्डा पनि आउँदैनन् । कम्तीमा दैनिक ५० रुपैयाँ दिनुपर्छ,’ उनले भने । देशभर ३५ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षामा करिब ८ लाख बालबालिका रहेको तथ्यांक छ । २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा त्यति नै संख्यामा ईसीडी शिक्षक कार्यरत छन् ।

एसईई उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता भएकालाई ईसीडी शिक्षकमा नियुक्त गरिन्छ । चापागाईंले एसईईभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकालाई मात्रै ईसीडी शिक्षकमा नियुक्त गर्ने र दरबन्दी कायम गरी उचित सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । ईसीडीका बालबालिकाका लागि बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै कक्षाकोठामा खेल्दै, सिक्ने वातावरण हुनुपर्ने जस्ता ६ बुँदे माग उनले अघि सारेका छन् ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासको फरक–फरक अभ्यास रहेकाले त्यसमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको गुरुङले बताए । ‘सरकारी विद्यालयमा एक वर्षको ईसीडी कक्षा सञ्चालन हुन्छ भने निजी विद्यालयले ३ वर्षसम्मको पूर्वप्राथमिक कक्षा चलाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति बनाएर एकरूपता ल्याउनुपर्छ । फरक/फरक शिक्षा प्रणाली हुनुहुँदैन । पाठ्यक्रमबाट यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनका मागमा अन्य राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संघसंगठन, ईसीडी शिक्षक र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।