भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा ‘बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न’ निषेध गरेको थियो । २०७६ सम्म प्रचलित ऐनको दफा १२ (ग) मा भनिएको थियो, ‘आदेशअनुसार खरिद जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।’ यही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसद्ले माघ २०७६ मा पारित गरेको थियो ।

२०७६ को आठौं संशोधनमा ‘तर’ थपेर दुई प्रावधान राखियो । १ मा भनियो, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’

त्यस्तै २ मा थपियो, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

यसरी ऐनले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको बाटो खोलिदिएपछि गिरीबन्धुको योजना कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले पुस २०७७ मा नयाँ नियमावलीमा जारी गर्‍यो । भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ मा १६ (क) थपेर ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था गरियो । जसका लागि ९ वटा सर्त राखिएका छन्–

(क) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात,

(ख) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता,

(ग) भूउपयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही भूउपयोग गर्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणपश्चात् साविकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा,

(घ) साविकमा आफूले उपयोग गरेको जग्गाभन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा खरिद नगरिने सुनिश्चिततासहितको कबुलियतनामा,

(ङ) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कबुलियतनामा,

(च) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,

(छ) त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसपत्र ।’

यसरी सरकारले वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत र अमूर्त सर्त राखेर नियमावली जारी गरेको थियो । प्रतिबद्धता, कबुलियतनामा गरेका आधारमा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा साटफेर गर्न पाइने नियम ल्याएर सरकारले तजबिजमा निर्णय गर्ने बाटो खोलेको थियो । तर, त्यही तजबिजी नियमावलीलाई उल्लंघन गरेर सरकारले चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अनुमति दिएको संवैधानिक इजलासले नै पुष्टि गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधित ऐन तथा नियमावली र सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै २०७८ साउनमा दिएको रिटउपर गत माघमा फैसला आएको थियो । जसको पूर्ण पाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संवैधानिक इजलासले संसद्ले बनाएको कानुन र सरकारले बनाएको नियमावलीको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेको छैन । बरु, ऐन र खासगरी नियमावली उल्लंघन गरेको चियाबगानको तीन सय ४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न १३ वैशाख २०७८ मा ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।

एकातिर साटेर लिइने जग्गाको ‘उद्योगले दिँदै आएको रोजगारीको संख्या नघट्ने, साविकको भन्दा कम क्षेत्रफल हुन नहुने, साविकको उत्पादन पनि नघट्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने र वातावरणीय मूल्यांकन हुनुपर्ने’ व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर, साटफेर गरिने जग्गा कहाँको हो र कति हो भन्नेसमेत यकिन नहुँंदै चिया बगानको जग्गा हस्तान्तरण गर्न दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेकामा संवैधानिक इजलासले गम्भीर रूपमा लिएको छ । जग्गा नै तय नभएकाले वातावरणीय मूल्यांकनको सन्दर्भ स्वतः मिचिएको छ । तर पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले जग्गा साटफेर गर्न दिने अनुमति दिएको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयलगायत मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट खुल्न आएन । यसका अतिरिक्त जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण खुलाइएको र सोलाई पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान रहेको देखिएन ।’ मन्त्रिपरिषद्ले उधारो र अमूर्त प्रकृतिका सर्त राखेर निर्णय लिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

हदबन्दी सुविधाको जग्गा प्लटिङका लागि बेच्न दिने गरी सरकारको निर्णय भएको टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले कानुनभन्दा माथि सरकार र कोही पदाधिकारी हुन नसक्ने स्मरण गराएको छ । ‘जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिइएको हो भन्ने जिकिर रिट निवेदकको देखिन्छ ।

विवादित निर्णयको पृष्ठभूमि र सान्दर्भिक परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा रियल इस्टेट बिजनेसका लागि जग्गा प्रयोग गर्न लागिएको होइन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनमा रहेका प्रावधानलाई कसैले निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार प्रयोग गर्नु उचित होइन । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कानुन प्रतिकूल निर्णय गर्न पाउने छुट छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुनै नै सर्वोपरी रहन्छ ।’

सरकारको उक्त निर्णयले ‘अवाञ्छनीय अनियमितता हुने र सुशासनमा अवरोध खडा हुने’ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकारको २०७८ वैशाख १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई ३४३ बिघा १८ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग. तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ क. लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरिएका सबै काम कारबाही पत्राचारसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’