काठमाडौँ — संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धन्यवाद समेत पाएनन् । धन्यवाद दिने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संसद्को अभ्यासमा सम्भवतः पहिलो पटक त्यो हुन सकेन ।
सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गर्न दिने कांग्रेसको अडानले संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबलसम्म भएन । कांग्रेसले आफ्नो कार्य सही भएको तर्क दिएको छ भने सत्तापक्षले संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख दाबी गर्ने पार्टीको अशोभनीय कार्य भनेर आलोचना गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले साढे दुइ घण्टा लगाएर सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई धन्यवाद दिने मात्रै कार्यसूची राखेर राष्ट्रिय सभा बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव टेबल गर्ने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर कांग्रेस सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रस्ताव टेबल हुन सकेन । प्रतिनिधिसभामा भने राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएका पत्र पढेर सुनाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरूको मनोनयन गर्ने, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबल र पारित गर्ने तथा उद्योगमन्त्रीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर कांग्रेसले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै वेल घेराउ र नाराबाजी गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पनि सरकारी भएकाले टेबल र प्रस्तुत गर्न नदिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको तर्क थियो । ‘सरकारका प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने प्रस्ताव भएकाले सरकारी प्रस्ताव हो, हामी त राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नबाट रोक्नेवाला थियौं, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएका हौं,’ लेखकले भने ।
संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सरकारी नभई सदनको भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने भए पनि राष्ट्रपति संसद्मा आएर सम्बोधन गरेकामा धन्यवाद दिने संसदीय अभ्यास रहेकामा त्यो तोडिएको ती अधिकारीको भनाइ थियो । ‘संसद्मा आएर राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकामा संसद्ले धन्यवाद दिने हो । प्रधानमन्त्रीले टेबल मात्रै गर्ने अभ्यास हो । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने नितान्त संसद्को पाटो हो, यसमा सरकारलाई जोड्नु उपयुक्त होइन । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन नसकिएको सम्भवतः पहिलो घटना हो,’ ती अधिकारीले भने ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन नदिई कांग्रेसले अशोभनीय काम गरेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट संसद् अवरुद्ध गर्ने काम शोभनीय भएन । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू देशको अभिभावक हो । उहाँले संसद्लाई दुई घण्टा सम्बोधन गरिसकेपछि सामान्य शिष्टाचारस्वरूप धन्यवाद प्रस्ताव राख्नुपर्ने थियो । राष्ट्रका लागि दुई घण्टा लामो सम्बोधन गर्नुभयो, धन्यवाद भन्न पनि नसक्ने ?,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यति गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा छलफल हुन्थ्यो । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएन ।’
कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र दुःखद घटना संसद्मा दर्ज गराएको उनले टिप्पणी गरे । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनबाट पनि रोकेका बारेमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘धन्यवाद दिने संसदीय अभ्यासमा हो तर राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन सकेनौं, यो दुःखद कुरा हो । जनताका विषय, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न नदिई कांग्रेसले संसद्लाई कहाँ लान खोजेको हो ? संसदीय अभ्यासबाट विकास भएर आएको पार्टीको यही हो त अभ्यास ?’ संसद्को प्रभावकारितामा कांग्रेसको पनि जवाफदेहिता रहेको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले पनि कांग्रेसको गतिविधिले संसदीय अभ्यास कहाँ पुग्ने हो भन्नेमा आशंका जन्मिएको टिप्पणी गरिन् । कुनै एउटा प्रकरणलाई लिएर संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिनु सही नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको राजनीति जटिल मोडमा गइरहेको छ । यस्ता गतिविधिले संसदीय अभ्यास र संस्कृति कहाँ पुग्छ भन्ने आशंका उब्जिएको छ । नयाँ पुस्तामा आशा जगाउनुपर्ने संसद् नै बन्धक बन्यो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘अहिले संसद्मा जुन स्थिति सिर्जना भइरहेको छ, भोलि अर्को दल प्रतिपक्षमा हुँदा यही किसिमको कुरा गर्छ ।’ भ्रष्टाचारका प्रकरण आई नै रहने हुँदा त्यसकै आधारमा संसद् अवरुद्ध गर्दा कानुन निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने गौतमको प्रश्न थियो । मन्त्री तथा सांसदलाई आरोप लागेपछि जवाफ दिन पाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
लेखकले भने सत्तापक्षका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनका लागि प्रस्ताव राख्न नदिएकामा आलोचना गरेको कुराले कांग्रेसलाई कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । ‘त्यस्ता आरोप–प्रत्यारोप भइराख्छन्, कांग्रेसले सरकारी बिजनेस प्रस्तुत हुन नदिने भनेको हो,’ लेखकले भने । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । तर, त्यो बैठकबाट पनि राष्ट्रपतिले धन्यवाद पाउने निश्चित छैन ।