आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक बनाउने र नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।

संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी दिए । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नागरिकता, राहदानी, श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिस्ट्रेसनलगायत सेवा झन्झटमुक्त, छरितो र मितव्ययी हुँदै गएको दाबी गर्दै उनले सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताए ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विद्युतीय सुशासनलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री, छरितो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका विभिन्न पक्षहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ‘अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुऽणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ नीति तथा कायक्रममा भनिएको छ, ‘हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ ।’

दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ गरिने सरकारको योजना छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने, विद्यमान ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने र सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने सरकारको प्रतिबद्धता छ । विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारको योजना छ ।

‘डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवं पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक सेवाको निर्वाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने, इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने, सातै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापनाको तयारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर–आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायत योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउने, सरकारी तथ्यांकहरूलाई सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, सबै खाले बिमा सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने र देशैभर भू–सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्साहित रहेको र आफूहरूले दिएका सुझाव कार्यक्रममा समेटिएको सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिए । सूचना प्रविधि दशक र ग्लोबल टेक हबका रूपमा नेपाललाई विकसित गर्ने सरकारको घोषणा आफूहरूको लक्ष्यसँग मिल्दो भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी (नास–आईटी) का महासचिव दीपेन चापागाईंले जनाए ।

‘अहिले १ लाख हाराहारीमा भएको सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई १० वर्षमा ५ लाख पुर्‍याउन हाम्रो लक्ष्यमा सरकारको नीतिले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘आगामी केही वर्षमा नेपालको सूचना प्रविधि सेवा निर्यातलाई ५ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो उदेश्यलाई सरकारले पहिचान र सम्बोधन गर्न खोजेको महसुस भएको छ ।’

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले भने नेपालमै बनेका सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने घोषणा सकारात्मक देखिए पनि अमिल्दो रहेको टिप्पणी गरे । १० वर्षे योजना राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।