जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट र दीपक कार्कीले वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सोही पार्टीबाट विभाजित भई बनेको जसपाका उपमहासचिव प्रदीप यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री दाहालले जसपाकै हसिना खानलाई पनि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । यसअघि जसपा नेपालबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका नवलकिशोर शाह सुडीले भने दाहाल सरकारमा निरन्तरता पाएका छन् । सुडी पार्टी विभाजनपछि राई नेतृत्वको जसपामा छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै जसपाले थप एक–एक मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको हो ।

यादव बाहिरिएपछि दाहाल सरकार झनै सुविधाजनक बहुमतको स्थितिमा आएको छ । प्रतिनिधिसभामा यतिबेला सरकारलाई एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ७ र नागरिक उन्मुक्ति ५ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थन छ । जुन प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई आवश्यक न्यूनतम बहुमतभन्दा १५ सिट बढी हो । साथै, मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ सरकारका लागि एमाले, माओवादी, जनमतबीच नयाँ समीकरण बनेपछि जनतम पनि संघीय सरकारमा आउने लगभग तय भएको छ । जनमतले यसका लागि मधेस मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ राखिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भने मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दासम्म उन्मुक्तिबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने तयारी रहेको बुझिएको छ ।

कांग्रेस सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउँदै नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका थिए । त्यसपछि उनले गत फागुन २१ मा सानो आकारको सरकार पुनर्गठन गरेपछि फागुन २३, फागुन २७, चैत १२ मा गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसपा नेपालको सत्ता बहिर्गमनपछि दाहालले जसपालाई सरकारमा भित्र्याउँदै मंगलबार पाँचौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै हेरफेर गरेका हुन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले कांग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाउन लागेको भन्दै राई पक्ष विभाजन भएको थियो । पार्टी विभाजनसँगै जसपा नेपालले मधेस मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने भएको छ । माओवादी र एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मधेश मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले वर्तमान विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमै रहेर सहकार्य गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पार्टी विभाजनपछि संकटमा परेको यादव पक्ष बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिएको हो । यादव पक्षले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा पार्टी विभाजन गरिएको आरोप लगाएका छन् । जसपा विभाजनपछि अध्यक्ष यादव पक्ष प्रतिनिधिसभामा पाँच सिटमा सीमित भएको छ भने राई नेतृत्वको जसपासँग ७ सांसद छन् । राई नेतृत्वको जसपालाई वैशाख २४ मा नै निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिइसकेको छ । त्यही आधारमा संसद् सचिवालयले नवगठित जसपालाई संसद्मा सिटको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

गत आइतबार यादव विदेश भ्रमणमै रहेका बेला जसपा नेपाल फुटेको थियो । अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी जसपा नेपाल सत्ता समीकरणमै यथावत् रहेको बताएका थिए । तर एमाले र माओवादीले जसपा नेपालका नेता एवं मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवलाई सरकारमै बसिरहन नैतिक संकट परेको थियो । त्यसपछि उनले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएका हुन् । समर्थन फिर्तासँगै प्रतिपक्षमा बस्नेबारे पनि यादवले संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । ‘जसपा नेपालले अब उप्रान्त सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट समेत बाहिरिएकाले संसद्मा प्रतिपक्षमा नै बसी आफ्नो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको सरकारबाट जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

यसैबीच, यादवले जसपा नेपाल अवैधानिक रूपमा विभाजन गरिएको भन्दै सोमबार नै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै नयाँ दल जसपा खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । यादवले दल विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य विभाजनमा नपुगेको दाबी गरेका छन् । उता, जनमतले भने संघीय सरकारमा सहभागी हुन मधेस मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ राखेको छ । जनमत प्रवक्ता चन्दन सिंहले मधेz मुख्यमन्त्री आफ्नो दलको न्यूनतम सर्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि संघीय सरकारमा आउने बाटो खुल्ने बताए ।

‘मधेशमा मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो, त्यसपछि संघीय सरकारमा सहभागी हुने वातवारण बन्छ,’ उनले भने, ‘मधेसमा नयाँ समीकरण बनाउन हाम्रो भूमिका छ । ठूलो दलको हैसियतले हामीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ ।’ संविधानतः बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने भएकाले मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दासम्म उन्मुक्तिबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जनमत, उन्मुक्ति र लोसपा सरकारका सहभागी हुनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘सम्मानजनक सहकार्य हुने गरी जनमत, उन्मुक्ति र लोसपासँग सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म धेरै दल सरकारमा सहभागी हुनु राम्रो हुन्छ ।’

जसपा नेपाल र जनमतबीच मधेसमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति चल्दै आएको छ । जसपा नेपालबाट मधेस मुख्यमन्त्री यादवलाई अल्पमतमा पारेपछि जनमत मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार भएको हो । मधेसमा नयाँ समीकरण निर्माणमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सक्रिय भए पनि त्यसको आधारमा संघीय सरकारमा नआउने यसका नेता शरत्सिंह भण्डारीले स्पष्ट पारे । ‘हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरे पनि गुण र दोषका आधारमा समर्थन र आलोचना गर्छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो कुनै तयारी छैन ।’ भण्डारीले मधेस सरकारमा सहभागी हुनेबारे पनि आफ्नो दलले कुनै निर्णय नगरेको बताए । यसअघिको गठबन्धनमा लोसपा सरकारमा सहभागी थियो ।