विराटनगर — हरेक महिना विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति बढ्ने क्रमले गत चैतमा पनि निरन्तरता पाएको छ । सोही क्रममा गत चैतमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको र आयात घटिरहेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भएको हो । ०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
निरन्तर बढेको विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात र १२.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनाए । बाह्य क्षेत्र सबल रहेको र चाहिएको समयमा जुनसुकै बेला विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘भोलिका दिनमा आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदा, निजी क्षेत्रले काम गर्छु भनिराख्दा, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त तरलता छ जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्छौं,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनमिक समिट–२०२४ अन्तर्गत तेस्रो सत्र ‘गभर्नरसँग प्रश्नै प्रश्न’ विषयक अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले भने ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकामा गत चैत मसान्तमा २२.७ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ३६ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले दिएका सुझाव हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पुर्याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन् । ‘प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ,’ मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।
‘प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने ।
नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही यस दोस्रो संस्करण (२०८१) ले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भहरूको गहन विश्लेषण गरेको छ । ती स्तम्भहरूमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पुँजी लगानी र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन् ।
यस संस्करणले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे समेत सुझाइएको छ ।
