यही माग राख्दै तनहुँका दीपक भण्डारी शान्ति वाटिकामा आमरण अनसनरत छन् । उनले गत चैत ६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका थिए । चैत १४ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र भण्डारीबीच माग सम्बोधनको सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा यही वैशाख १ देखि सुरु गर्ने भनिएको थियो । यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाइयो । तर प्रतिवेदन लागू नभएको भन्दै भण्डारीले यही वैशाख १८ देखि आमरण अनसन थालेका हुन् ।

संविधान, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावली २०७७ एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ ले पूर्ण वा अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी वा संरक्षक उपलब्ध गराउने तथा राज्यका सेवा सुविधाहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गतको सेवासुविधा पाउन अपांगता भएकाहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थिति अन्यायपुर्ण रहेको बौद्धिक अपांगताको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी सिर्जना केसीले भनिन् । ‘सिंहदबारभित्र रहेका कर्मचारी साथीहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू, मन्त्रिमण्डल सबैले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि अधिकार छ, यिनीहरूलाई पनि अरु नागरिकसरह व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने जानोस्,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै मेरुदण्डीय पक्षाघात समूह नेपालका संस्थापक अध्यक्ष ऋषि ढकालले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकाले दबाबका लागि सडकमा उत्रन बाध्य भएको बताए । ‘सरकारले नगर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ, गम्भीरता देखाउनुभएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन नियममा भएको कुरा पाउन हामीलाई दुःख नदिनुभए हुन्थ्यो भन्ने हो ।’ यो माग पूरा भएको खण्डमा स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी भएका, दृष्टिविहीन, श्रवण दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांगता, मनोसामाजिक, अटिजम र बहुअपांगता, श्रवण दृष्टिविहीनहरू पनि सामुदायिक सहायता सेवा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

मंगलबारको र्‍यालीपछि महिला मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूबीच छलफल भएको थियो । महिला मन्त्री भगवती चौधरीले यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको तर प्रक्रियागत रूपमा काम गर्दा समय लागिरहेकाले धर्ना, अनसनका कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरिन् । यो सेवा बजेट खर्चसँग जोडिएकाले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अघि बढाउन समय लागिरहेको बताइन् । चैत १४ को सहमतिमा सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सुरुमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपांगता भएकाबाट सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, सहयोगीबिना दैनिकी चलाउनै नसक्ने र संरक्षण चाहिनेहरू देशैभरिका पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएकाहरूलाई यो सुविधामा समेट्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएकाले समय लागिरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभाका सदस्य पदम परियारले डेढ दशक अघिदेखि नै उठाउँदै आएको माग पूरा गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको बताए । ‘अपांगताको प्रतिनिधित्व गर्दै म राष्ट्रिय सभामा छु, सबैको आशाभरोसा छ, मैले संसद्मा पनि विषय उठान गर्दै आएको हुँ, सरकारले संवेदनशीलता नै देखाएन,’ सामान्य खालको अपांगता भएका उनले भने ।

संघर्षरत अपांगता भएकाहरू महिला मन्त्रीले आगामी बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गराउन लैजाने भनी दिएको वचन पूरा हुने प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी यसअघि अपांगता भएका व्यक्तिहरू र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।