कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा व्यक्ति तोकेर नभई समग्र संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गरिने बताए । ‘संकटग्रस्त सहकारी र बचतकर्ताको रकम हिनामिना छानबिनबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय समिति गठन गर्न सकिने जानकारी दिनुभएको छ,’ माओवादी सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘व्यक्ति तोकेर नभई समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि समिति बनाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले यसबारे शनिबार गृहमन्त्री लामिछानेसँग कुराकानी गरेको बैठकमा बताएका थिए । ‘सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन बस्नुअघि सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच छलफल गरी सहमति खोजिनेछ,’ उनको भनाइ थियो । विभिन्न सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले विधि बनाउन लागेको दाहालको भनाइ थियो । ‘सहकारीको रकम हिनामिनाबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहलकदमी लिनेछ,’ उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेमाथि छानबिनको मागलाई कांग्रेसले वैशाख २८ देखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले समिति गठनको माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले वैशाख २ मा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको संलग्नतामाथि छानबिन नभई अरू छानबिन गर्नु विषयलाई अलमलाउन खोजिएको स्पष्ट हुने बताए ।

‘सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको मागलाई कुनै पनि कोणबाट अलमल र थपघट गर्न दिनेछैनौं,’ उनले भने, ‘सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीलाई जोगाउने सरकारको चालको हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’ सरकारले सहकारी ठगीबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न अस्वीकार गरी पीडितलाई झन् पीडा दिएको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । ‘सत्तारूढ दल सरकार टिकाउने ध्यानमा लागेको देखिएको छ । सहकारीबाट जनताको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैं सहकारी ठगीको विषयमा बरालिइरहनुभएको छ, निकास निकाल्नेतिर ध्यान दिनुभएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी रकम हिनामिनाबारे गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, बजेट अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले छानबिनको माग नछाड्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँग छलफल गरेका छन् ।

सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताएको थियो । वैशाख दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । सरकारले बिहीबार समस्याग्रस्त सहकारी संंस्था तथा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिए । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विकास बजेटका लागि अत्यधिक माग भएको उल्लेख गर्दै भएका बजेटलाई समुचित ढंगले वितरण गर्ने गरी सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए ।