विराटनगर— गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमै निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश जारी गर्न माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।
पाण्डेले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । रिटमा मुलुकको संविधान, कानुन र स्थापित नजिर परम्पराविपरीत देखिएकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्नबाट रोक्न माग गरिएको छ । ‘विपक्षीहरूले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरूको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारणले निवेदक मेराउपर भेदभाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरूका प्रत्येक कामकारबाहीहरू छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान, कानुन र स्थापित नजिर परम्पराविपरीत देखिएकाले, विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिटमा भनिएको छ ।
सभामुख र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले समर्थन गरे पनि अधिकारीलाई बहुमत नपुग्ने भएपछि माओवादीबाट सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद धितालले समर्थन गरेका थिए ।
सभामुख धितालले पदबाट राजीनामा नदिई सरकार बनाउन समर्थन गर्नु कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । अधिकारीले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसद संख्या जोडेर दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई आइतबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सभामुखलाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै हैसियतमा दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अर्को ‘कोशी प्रकरण’ का रूपमा रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । विश्वासको मत लिने बेला मात्रै सभामुखको मतबारे परीक्षण हुने एमाले–माओवादीको दाबी छ भने कोशी प्रदेश प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले सभामुखलाई दलको सदस्यका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने नजिरलाई लत्याएको कांग्रेसको दाबी छ ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो । सभामुखको हस्ताक्षर गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरेको थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । दुई सदस्यीय रहेको राप्रपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरेको छैन ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा परिवर्तनपछि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि चैत २१ मा पदबाट राजीनमा दिए । सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सात दिनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको नयाँ समीकरण बनाएर आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको थियो । सभामुख धितालको पनि समर्थन देखाएर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्दै कांग्रेसले असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन नगर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष आइतबार नै अनुरोध गरेको थियो । सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए ।
