विराटनगर। गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन् । आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश द्वय टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले उनलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै सजाय निर्धारणको लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो ।सजाय निर्धारणका लागि अदालतले १६ वैशाखमा पेशी तोकेको छ । २०७८ सालमा न्यौपानेसहित कलेजका संस्थापक रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमकुमारी केसी, इल्या दीक्षित भट्टराई, उषा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्याय विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रतिवादी बनाइएका रामरत्न उपाध्यायसहित अन्य ८ जनालाई भने सफाइ दिइएको छ । न्यौपानेमाथि १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप थियो । उनले मुनाफा रहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा रहेको कलेजको सम्पत्ति हत्याउन ठूलो षड्यन्त्र रचेका थिए । त्यसका लागि उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक नक्कली कम्पनी समेत खडा गरेका थिए ।
कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्राडा दीपक भट्टराईले न्यौपानेको षडयन्त्रको भन्डाफोर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी दिएको थिए । तर लम्बोदरले अख्तियारको उजुरी तामेलीमा राख्न तत्कालीन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख घुस खुवाएका थिए । सो प्रकरणमा समेत विशेषले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । त्यसपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो समेतले छानबिन गर्दै न्यौपानेले करोडौं सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी आर्जन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । कलेज बचाउन शिक्षा मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखको नेतृत्वमा कलेज सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो । हाल कलेज सोही अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । न्यौपाने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा १८ असार २०५६ देखि ७ मंसिर २०५७ सम्म पहिलो कार्यकाल र २३ मंसिर २०७० देखि १५ असोज २०७५ सम्म दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका थिए । उनी अध्यक्ष रहेका बेला कलेजको बेरुजू २३ करोड १० लाख २३ हजार ४४३ रुपैयाँ देखिएको थियो ।
