अनुचित कार्य कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन हुनुपर्नेेमा अहिले राज्यले संरक्षण गरेको देखिएकोले कानुन आवश्यक रहेको बताए।
सतर्कता केन्द्रलाई अनुचित कार्य छानबिनका जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको थियो त्यस्तो काम सरकारले गराउन नचाहँदा कमजोर भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
संसद्सम्म विधेयक बनेर जाँदा संयन्त्रको विभिन्न विकल्प आउन सक्ने भए पनि सतर्कता केन्द्रलाई थप सवलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उपसचिव शर्मा समेत स्वीकार गर्दछन्।
‘कानुन बनेर सतर्कता केन्द्रलाई यसको जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि केन्द्रको नेतृत्व कर्ता प्रधानमन्त्रीको चासो र प्राथमिकता नपर्दासम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सतर्कता केन्द्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएर बेथिति नियन्त्रण गर्ने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ध्यान नै गरेको छैन,’ केन्द्रलाई बलियो नबनाएसम्म अहिलेको चरम विकृति रोक्न कठिन छ’, पूर्वसचिव त्रितालले भने।
