आयोगले आफ्नो मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने भएको छ। आयोगले कुल ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ।
मस्यौदामा जलवायु वित्त परिचालन मार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा पुर्याउने, नवीन प्रविधिको उपयोग गर्ने र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लगायतका योजना मस्दौदामा समावेश गरिएको छ। आयोगको मस्यौदाको आधारपत्रमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने उल्लेख छ तर कसरी गराउने भन्ने उल्लेख छैन।
अर्काेतर्फ ऊर्जामा लगानी वृद्धि कार्यक्रम भनिएको छ तर निजीक्षेत्रलाई यसमा कसरी सहभागी गराउने र त्यसका लागि कस्ता नीति बनाउने भन्ने उल्लेख छैन।
हाल दुई तिहाइभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र हाल निर्माणाधीन आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा बोकेको निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ।
विद्युत्को गुणस्तरीय वितरण र व्यापारमा प्रसारण लाइनको समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको छ।
यसैगरी प्रसारण, वितरण, खरिद र व्यापारमा एकाधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएकाले वर्षामा सर्वसाधारणकोसमेत ठूलो लगानी रहेको निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिजुली खेर जाने अवस्था छ।
यस आधारपत्रमा प्रसारण लाइनको समस्या उल्लेख छ तर यसका लागि निजीक्षेत्रको संलग्नताबारे उल्लेख छैन। उत्पादनमा मात्र होइन, अध्ययन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र खरिदमासमेत निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने गरी नीति आउनु आवश्यक देखिन्छ।
सरकारको विकास खर्च कम हुँदै गएको तथा पर्याप्त पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बेला निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण, खरिद, प्रसारण लगायतमा संलग्न गराउन ढिलो भैसकेको अवस्था छ।
निजी क्षेत्र सानाबाट ठूलो आयोजना निर्माणमा सक्षम भइरहेको बेला पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना मात्र सरकारी निकाय र विदेशी लगानीकर्ताबाट बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रका विकासकर्ता कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
