विराटनगर— हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदा प्रायः प्राथमिकतामा नपर्ने मन्त्रालयमध्ये एउटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि हो । यो पटकको मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा पनि यस मन्त्रालयले अन्तिममा मात्रै नेतृत्व पायो । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, अधिकांश नेपाली आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएर उपचारबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तितो यथार्थ हो । स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका यादवको पहिलो चुनौती भनेकै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र व्यवस्थित गर्नु हुनेछ । यसअघि २०७५ जेठ १८ देखि २०७६ मंसिर ४ सम्म करिब डेढ वर्ष स्वास्थ्यमन्त्री भएका उनी यसबारे अनभिज्ञ भने छैनन् ।
‘मन्त्रीका रूपमा मैले यसअघिको कार्यकालमा बनाएको स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न म लागिपर्ने छु,’ उनले भने, ‘जनताले स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । तर, त्यो सबै गर्न बजेट चाहिन्छ । जुन हामीसँग सधैं कम छ ।’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सेवालाई मात्रै पनि ठीक ढंगबाट जनताले प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउन सके धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ‘संविधानमा लेखिएको छ । ऐन, कानुन बनेका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो फितलो छ,’ उनले भने, ‘संविधान, कानुन, नीतिका कुरालाई लागू गर्ने विषयमा ठूलो खाडल छ । त्यसमा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी छन् भने धेरै समस्या मानसिकतामा छ । हामी सकारात्मक मानसिकता राखेर अगाडि नै बढेनौं ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७/०७८ सालको नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेन । सोही नीतिअनुसार २०७७ साउन २८ मा ३ सय ९६ र पुस १२ मा २ सय ५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । ओलीले ०७७ मंसिर १५ मा ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास नै गरेका थिए । पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै थप २ सय ५९ तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भएको थियो । शिलान्यास गरिएका अधिकांशको काम अलपत्र छ । बनिरहेका अस्पतालको काम पनि अत्यन्तै सुस्त छ । ती अस्पतालको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु मन्त्री यादवका लागि चुनौती हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँगै मन्त्री यादवको अर्को ठूलो चुनौती स्वास्थ्य बिमा हो । २०७२ चैत २५ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानीय तहबाहेक देशभरका ७७ जिल्लाका ७ सय ५० स्थानीय तहमा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । बोर्डर्मा हालसम्म ७४ लाख बिमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका अस्पतालबाट पनि बिमितहरूले एक लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै उपचार पाउँछन् । जुन स्वास्थ्योपचारका लागि निकै कम रकम हो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा उनीपछि नेतृत्वमा आएका कसैले पनि बिमा कार्यक्रमको मर्मलाई बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत हुनेबाट लिने र नहुनेलाई सहयोग गर्ने सोचबाट चल्न जरुरी हुन्छ । ‘सक्ने/नसक्ने सबैबाट ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम उठाएर यो कार्यक्रम दिगो हुँदैन,’ भने, ‘अहिले बिमा गरेबापत एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्योपचारको सुविधा मात्रै पाइन्छ, त्यो नै भएन । मानिसहरूलाई गम्भीर प्रकारको रोग लागेमा आफ्नो जायजेथा बेचेर उपचार गर्न नपरोस् भनेर पो यो ल्याइएको हो । परेको बेलामा काम नलाग्ने भए कसैले किन बिमा गर्छन् ?’
उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबैका लागि अनिवार्य गरेर आयका आधारमा प्रिमियम लिएर सबै प्रकारका स्वास्थ्योपचार हुने प्रबन्ध गर्न सके मात्रै सफल हुन्छ । ‘पछिल्लो समय नेतृत्वमा आएका सबै जना यो कार्यक्रम फेल भयो भनेर भन्नुहुन्छ । तर यसलाई सफल बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था यो पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको भनाइमा पनि स्वास्थ्य बिमा उपेक्षाको सिकार भइरहेको छ । उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बिमालाई अगाडि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । ‘स्वास्थ्य बिमामा धेरै बेथिति भयो । जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त निःशुल्क पाउँछन् भनेर संविधानले नै भनेको छ । स्वास्थ्य बिमाबाट प्राप्त गर्ने सकिने सेवा त्यही आधारभूत तहको उपचारभन्दा फरक छैन,’ उनले भने, ‘आधारभूत सेवाले दिन नसकेको सेवा पो बिमाले दिने भनेको हो त । यहाँ त सबै मिसाइएको छ । यहाँ आधारभूत सेवा नै कसरी दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा देखिएन ।’
गगनको भनाइमा स्वास्थ्य बिमासँगै सरकारको प्रमुख चुनौती आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच नै हो । ‘हामीकहाँ सेवा दिने विषयमा कुरा उठ्यो कि स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावको कुरा उठ्छ । मेरो विचारमा स्रोतसाधन र जनशक्तिभन्दा पनि मुख्य विषय हाम्रो मानसिकताको हो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा भए पनि हाम्रो मानसिकता नै सकारात्मक भएन भने केही गर्न सकिन्न ।’ उनका अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको दक्षतामा समस्या भए त्यसलाई सिकाइको माध्यमबाट हटाउन सकिन्छ । तर, दक्षता भए पनि मानसिकता नै सकारात्मक छैन भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । ‘अहिलेको चुनौती भनेको स्वास्थ्य जनशक्तिमा वृद्धि हुँदै गएको नकारात्मक मानसिकतालाई कसरी हटाउने भन्ने पनि हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीका अनुसार हाल सामाजिक सुरक्षाका रूपमा लागू गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मोडल नै ठीक छैन । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मोडल नै ठीक भएन भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनेर मोडल बनाएका छौं । यदि स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यसमा छलफल गर्न खोज्ने हो भने हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’
यस्तै, मन्त्री यादवको अर्को ठूलो चुनौती भनेको मन्त्रालयका लागि आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नु पनि हुनेछ । कोभिड कालमा आशातित रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाइए पनि लगातार दुई वर्षयता स्वास्थ्यको बजेट देशको कुल बजेटको साढे ४ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । जुन साह्रै न्यून भएको मन्त्री यादव आफैं बताउँछन् ।
‘राम्रो सेवा र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर बजेट भने नदिने हो भने मन्त्रीले मात्रै केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बजेट अपुग भएकै कारण कति समस्या भएको छ भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर मैले सोचिरहेको छु ।’
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा भने नेतृत्वले नै पहल नगरेसम्म बजेट बढाउन नसकिने बताउँछन् । उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य नै अहिलेका प्रमुख मुद्दा हुन्, त्यसैले यी दुई क्षेत्रमा बजेट निर्धारण गर्न सरकारले तलमाथि सोच्नु हुँदैन । ‘दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री भएको हुँ । त्यसैले उहाँलाई राम्रोसँग कुरा राख्न सके सहयोग नै गर्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट प्राप्त गरेर के गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा योजना हुनुपर्छ । बजेट आयो तर फ्रिज भयो भने त्यो पनि ठीक हुँदैन ।’ थापाका अनुसार अहिले केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा जुन रूपमा छलफल हुनुपर्ने त्यो नभएर पनि धेरै चुनौतीहरू थपिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । स्थानीय तह पनि स्वास्थ्य सेवाको मामिलामा नयाँ छ । उनीहरू दुवैलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने जिम्म केन्द्रको हो,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले त्यसमा चासो नै दिएको देखिँदैन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले पूर्वाधार तयार गर्न र सामान खरिद गर्न चाहिनेभन्दा बढी ध्यान दिइरहेको छ । ‘हामीलाई पूर्वाधार र उपकरण पनि चाहिन्छ । तर त्योभन्दा पहिले अहिले भइरहेकै संरचनालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न प्रणालीगत सुधार पनि चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकताअनुसार प्राथमिकीकरण गर्न हामी चुकिरहेका छौं ।’
रास्वपाकी सांसद डा. कार्कीले मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न नसकेको आरोप लगाउँछिन् । उनका अनुसार एकातर्फ सरकार जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि जनशक्ति अभाव भएको भन्दै पन्छिन खोज्छ, अर्कोतर्फ भने देशभित्रै धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार भएर भौंतारिरहेका छन् ।
‘मन्त्रालयले अहिले भइरहेका दरबन्दीहरूलाई पूर्ति गर्न कदम चाल्नुपर्यो । धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू जागिर नै नपाएर विदेशिन थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘वीर अस्पतालमै ७ देखि २८ वटासम्म आईसीयू बेड खाली राखेर बिरामीलाई उपचारका लागि बाहिर पठाइन्छ । त्यहाँ बेड सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्ति छैन । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्यो ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले देशभरका अस्पताल जहाँ जनशक्ति अभावका कारण सेवा दिन सकिएको छैन त्यहाँ जनशक्ति पूर्ति गरेर जनताले सहज उपचार पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । यस्तै, डा. कार्कीको भनाइमा कोभिडका बेलामा देशमा भित्रिएका थुप्रै उपकरणहरूलाई स्टोरमा नथन्काएर आवश्यक परेका स्थानमा पुर्याई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘कति स्थानमा उपकरण नै नभएर सेवा रोकिएका छन् । कति स्थानमा भने उपकरण भए पनि जनशक्ति नभएर सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहाँ के समस्या छ त्यसलाई पत्ता लगाएर व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तका अनुसार सरकारले अहिलेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई पनि व्यवस्थित बनाउन निकै जरुरी छ । ‘निजी स्वास्थ्य सेवा हुनु हुँदैन भनेको होइन । तर, उनीहरूले दिने सेवालाई व्यवस्थित गर्न भने जरुरी छ,’ उनले भने, ‘पहिला त शुल्कमा नै एकरूपता छैन । त्यससँगै एउटा अस्पताल वा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अर्कोले मान्दैन । यदि परीक्षणको गुणस्तर ठीक छैन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बिरामीलाई मर्कामा पार्ने काम गर्नु भएन ।’
