विराटनागार–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाले विनियोजित सबै बजेट खर्च गर्न नसकेपछि करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता भएको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको सबै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थलाई रकम फिर्ता गरिएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
‘सबै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए विनियोजित रकम पनि अपुग हुन सक्थ्यो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘केही प्याकेजमा ठेक्का गरेपछि मुद्दा–मामिला भएर थप प्रक्रिया रोकिएको छ, जसले गर्दा केही रकम खर्च गर्न नसकिने देखिएर फिर्ता गरिएको हो ।’
ठेक्का व्यवस्थापन भएका प्याकेजमा भने धमाधम काम भइरहेको छ । ‘केही प्याकेजमा मुद्दा–मामिला नभएको भए ठेक्का सम्झौता भएर पेस्की रकम दिनुपर्थ्यो, जसले बजेट खर्च बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनालाई सहयोग हुने गरी रकम फिर्ता गरिएको हो ।’
पूरा बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिएपछि फास्ट ट्र्याक आयोजनाले उक्त रकम ‘सरेन्डर’ गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । अहिले थप भएका सुरुङको ठेक्का व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ । फास्ट ट्र्याकमा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरिएकामा चार अर्ब रुपैयाँ पाएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।
‘थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले कागजात नुपगेको भन्दै रोकेको थियो, अहिले बाँकी रकम पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त रकम यही आयोजनालाई भनेर माग गरिएको होइन, देशभर सञ्चालित आयोजनामा काम भई बिल
बनेर बस्दासमेत भुक्तानी दिन सकिएको छैन, त्यस्ता आयोजनालाई यो रकम दिइनेछ ।’
फास्ट ट्र्याकको बजेट सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोक्ने र रक्षा मन्त्रालयमार्फत त्यसको कार्यान्वयन नेपाली सेनाले गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम पूरै खर्च गर्न नसक्ने भनेर फास्ट ट्र्याक आयोजनाले अर्थसँग समर्पण गर्यो,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा भौतिकको सिलिङभित्र भएकाले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनालाई दिन माग गरेका हौं, त्यहीअनुसार रकम आएको हो ।’ उक्त रकमले काम भएका आयोजनालाई ठूलो राहत मिल्ने उनको दाबी छ ।
फास्ट ट्र्याक विनियोजित रकम खर्च गर्न पहिलो पटक कमजोर देखिएको भने होइन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि यो आयोजनाले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्चिन सकेन । यस आयोजनाका लागि उक्त आवमा पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ
छुट्याइएको थियो, जसमा १४ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४९.६२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ३१.९० प्रतिशत छ । आयोजनाको १३ वटा प्याकेज मध्ये १ देखि ७ सम्म र १० नम्बर प्याकेजमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ ।
प्याकेज नम्बर ८ ‘ख’ मा आर्थिक मूल्यांकन सकेर ठेक्का सम्झौताको अन्तिम तयारीमा रहेको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै प्याकेज ८ ‘क’, ९ ‘क’ र ‘ख’ को ठेक्का भई प्राविधिक मूल्यांकनका सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । सुरु बिन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा भने अझै जग्गा विवादलगायतका समस्या टुंगि नसकेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सुरु सम्झौताअनुसार ०८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ । यसको सुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो । म्याद थपसँगै लागत पनि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । गत साउन ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७०.९७७ किमि कायम भएको छ । यसअघि उक्त खण्डको दूरी ७२.५ किमि थियो । समग्र आयोजनाको गति सुस्त रहेकाबेला सुरुङ निर्माणमा भने प्रगति देखिएको छ । निर्माणाधीन सुरुङको काम ७३ प्रतिशत सकिसकेको छ । फास्ट ट्र्याकमा अहिले ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । ६ हजार ४ सय १५ मिटरमध्ये ४ हजार ६ सय ५३ मिटर खनिसकिएको छ । अर्थात् अब १७६२ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भण्डारीले जनाए ।
डीपीआर संशोधनपछि ३ वटा सुरुङ थपिएका छन् । २ हजार २ सय ५० मिटर दूरी रहेको चन्द्राम भीर सुरुङ डिजाइनका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्याकेज ८ ‘ख’ अन्तर्गत पर्ने एक किमिको देवीचौर र ०.३९ किमिको सिसौटार सुरुङ निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।
