यसअघि २०५५ र २०७५ सालमा सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति र आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएपछि २५ वर्षअघिको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ बीचैमा रोकिएको थियो भने ५ वर्षअघिको छानबिन प्रतिवेदन नै गायब पारिएपछि तस्करीका प्रभावशाली आरोपीले छुटकारा पाउँदै आएका छन् । गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासनलगायतका निकायले गरेका दर्जनौं छानबिन र अनुसन्धान पनि तस्करीका नाइकेसम्म पुग्नुअघि नै रोकिएका दर्जनौं वृत्तान्त छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘बचाइदेऊ जोगाइदेऊ’ भन्ने प्रवृत्ति हावी रहेकाले पहुँचवाला दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको नेपाल प्रहरीका एक पूर्वएआईजीले कान्तिपुरलाई बताए ।

पछिल्लो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भेपमा ९ र ब्रेक सुमा ६१ किलो सुन तस्करी भएको भेटिएको थियो । सो घटनाका विषयमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

तर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएको एक मन्त्रीले बताए । सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनीहरूले बताएका थिए । त्यसमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि थप छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही हुने/नहुनेमा थप संशय पैदा भएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा दोषीलाई मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवासहितको विभागीय कारबाही सुरु गरे पनि तस्करीमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनेमा शंका गरिएको छ ।

२०५५ सालमा गठित सुन तस्करीसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापाले प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा अविश्वास व्यक्त गरे । संस्थागत रूपमै भइरहेको ठूला भ्रष्टाचार र तस्करीमा मुछिएकाहरूले राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा छुटकारा पाउँदै आएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘छानबिन समिति/आयोग ठूलालाई उन्मुक्ति दिन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि ठूलो भ्रष्टाचार वा सुन तस्करी काण्डको छानबिन भएर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।’ दुबईलगायत मुलुकबाट तस्करी गरेर ल्याएको सुन विमानस्थलबाट रिकन्डिसन (पुराना मर्मत गर्नुपर्ने) गाडीमा राखेर ल्याएको सार्वजनिक भएपछि २५ वर्षअघि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै तस्करीमा संलग्न रहेको औंल्यायो । तर २०५६ सालको चुनावलगत्तै अर्को सरकार बनेपछि सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाही रोकिएको थापाले जनाए ।

‘त्यतिबेला पनि सुन तस्करीको बाढी नै थियो जुन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । राज्य व्यवस्था नै तस्करीमा लागेको छ,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू यसका जिम्मेवार हुन् । उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।’ ६ महिना म्याद दिइएको समितिलाई पुनः ६ महिना थप गर्दा पनि छानबिन पूरा गर्न नसकेको उनले सुनाए । ‘विमानस्थल भन्सारबाहेक पनि देशभरका ठूलासाना सबै भन्सारमा पुगेर अध्ययन गरेका थियौं । तस्करीमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जोडिन थालेपछि म्याद थप भएन । छानबिन त्यसै रोकियो ।’

२५ वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा उच्च पदस्थहरू जोडिएका छन् । छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई तान्नुपर्ने सुझाव आचार्य आयोगले दिएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ/सल्लाहकार जीवनबहादुर गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउने, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, सुबुप्रताप केसीलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको ‘कनेक्सन’ मा पनि तस्कर समूहका नाइकेहरूसँग देखिएकाले निगरानीमा राख्न सुझावसमेत दिएको छ । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतलाई मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सहसचिव अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको प्रवक्ता छन् । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । आरोपीको बयान कागज च्यात्ने र प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाल पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । ती प्रहरी अधिकारीहरू हाल सरुवा भएका छन् ।

२०५५ सालमा गठित आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद थापाले त्यतिबेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बनेको सर्वदलीय संसदीय समितिले दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरेको सरकारले पछिल्लो आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने खतरा रहेको औंल्याए । २०७५ सालमा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सहसचिव ईश्वर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रभावशाली आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा रहेको बेला आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन त्यतिबेला र त्यसयता बनेका सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने सरकार र गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन फेला नपरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । २०७५ सालको सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन माग्दा नपाएको २०८० असोजमा गठित आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले आयोगलाई समेत प्रतिवेदन नदिएपछि ३३ किलो सुन प्रकरण थप रहस्यमय बनेको थियो । नेपाल प्रहरीका पूर्वएक एआईजीले विगतदेखिको अभ्यास हेर्दा जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुन सक्ने अवस्था नरहेको औंल्याए । ‘छानबिनमा प्रमाणसहित दोषी किटान भएका, तस्करीमा संरक्षण गर्नेलाई निर्विवाद कारबाही हुनुपर्ने हो । तर विगतमा बार्गेनिङ गरेर आफ्ना सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दिन त भन्दैन । पहिले पहिलेका सुन तस्करी प्रकरण हेर्दा ठूलालाई कारबाही गरेको छैन ।’ सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइहाले पनि ठूला तस्करी, घोटालामा प्रतिवेदनसमेत लुकाउने, न्यायालयबाट जोगाउनेसम्मका प्रवृत्तिसमेत हावी हुँदै गएको ती पूर्वएआईजीले बताए ।

२०७४ फागुनमा तस्करले दुबईबाट ल्याएको ३३ किलो सुन गन्तव्यमा नपुग्दै गायब बनेपछि गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको समूहले भरियाका रूपमा खटिएका सनम शाक्यको हत्या गरेको खुलेको थियो । त्यसको १ महिनापछि चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको हत्या, हराएको सुनको खोजी र तस्करीको नेटवर्क पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरेको थियो । समितिले करिब ४ महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझेका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा सुन तस्कर, भरिया र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीसम्मका २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरेको छ । तर, त्यो सूची अझै गोप्य छ । समितिले त्यसबेला ७९ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । त्यसरी किटान गरिएका व्यक्तिको संलग्नतामा ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको निष्कर्षसहित प्रहरी वा गृह मन्त्रालयले नै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कसुरमा संलग्नमाथि थप अनुसन्धान/कारबाही गर्नॅपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको स्रोत बताउँछ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ५ वर्षअघिदेखि गुपचुप राखेको हो ।

समितिका एक सदस्यले रिपोर्ट गोप्य रहनुमा मुख्य रूपमा कमजोर सरकारी अभिलेख प्रणालीको आडमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भित्री चाहनाले काम गरेको बताए । ‘रिपोर्ट गोप्य राख्नु र अहिले भेटिएन भन्नुका पछाडि दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष निक्लेको रिपोर्ट थन्काउनमा सबैको स्वार्थ मिलेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यस्तो हुन्थेन

भने कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान र पूरक मुद्दाको सिलसिला नै चल्नुपर्थ्यो ।’ उनले प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विमानस्थलको कमजोर चेकजाँच संयन्त्रदेखि, राष्ट्र बैंकको भूमिका र सीमापार कारोबारसम्मको पाटोलाई प्रस्ट ढंगले उल्लेख गरिएको बताए । तर, प्रतिवेदन नै हराएको बहाना बनाएर त्यसले दिएका सुझाव र निष्कर्षलाई बेवास्ता गरिएकै कारण सुन तस्करी थप संगठित बन्दै गएको उनको भनाइ छ । विगतको अनुभवलाई हेर्दा नै आचार्य आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए ।

२०७५ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको एमालेले ‘ब्रेक सु’ र ‘भेप’बाट सुन तस्करी प्रकरणमा भने आयोग बनाई छानबिन गर्न माग राख्दै करिब एक महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि माग पूरा गर्न कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकार सहमत भयो । अहिले एमालेसहित त्यतिबेला आयोग गठन गर्न माग गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा छन् । सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली जालो तोड्नुपर्ने भन्दै एमाले र रास्वपाले उच्चस्तरीय आयोगको माग राखेका थिए । ३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरे पनि आयोगले दोषी देखाएकालाई कारबाही गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

पछिल्लो आचार्य आयोगलाई भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर दुबई र हङकङबाट ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ एवं सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न संरचनागत, नीतिगत र भौतिक सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यादेश तोकिएको थियो । आचार्य आयोगले साढे ५ महिना लगाएर ती समिति सुझाव र सिफारिस गरेको जनाएको छ । ‘सुन गुडेर, उडेर र हिँडेर आउने गरेको’ जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ । यसको मूल कारण खुल्ला सिमाना, अव्यवस्थित सुरक्षा प्रणाली र दुई देश (नेपाल–भारत) का नागरिकका बीचको सम्बन्ध मूल कारण देखिएको जनाइएको छ । तस्करीलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरू स्थल नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच प्रणालीको विकास गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नाका तथा भन्सार क्षेत्रमा सीमित निकायका सीमित अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भूमिकामा खटाइँदा सेटिङ हुने र त्यसबाट तस्करीलाई मलजल हुने भन्दै आयोगले एकीकृत जाँचपास प्रणालीमार्फत नियमन, निगरानी र व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । एकीकृत जाँचपास प्रणालीअन्तर्गत विमानस्थल र अरू ठूला नाकामा अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा परिचालन गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । ‘राजस्व समूह’ नै खडा गरेर भन्सार/सीमा नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सुन तस्करीमा प्रयोग हुने सम्भावित सबै नाकाहरूका आधुनिक उपकरणहरू जडान गर्न पनि भनिएको छ ।

पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारमा इच्छाशक्ति नदेखिँदा सुन तस्करीको छानबिन र अनुसन्धान निचोडमा पुग्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘आयोग वा छानबिन समिति बनेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन र अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट दिने काम हो । उसले आफैंले कारबाही गर्ने होइन । रिपार्ट पाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरेर कारबाही प्रक्रिया सरकारले थाल्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने । धेरैजसो आयोग र छानबिन समितिहरू तत्कालको घटना र अवस्थालाई सामुसामु पार्दै टार्नेका लागि मात्र गठन हुने भएकाले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले औंल्याए । ‘घटना सामसुम पारेर टार्ने मात्र कि सधैंका लागि समाधान गर्ने सरकारकै हातमा निर्भर रहन्छ,’ मैनालीले भने ।