काठमाडौँ — नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै त्यसको भविष्यलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका विपक्षी दलले एकातिर दिनगन्ती थालिसकेका छन् भने अर्कोतर्फ सत्ताको गोलचक्करमा फेरि पनि संसद् नै हतियार बन्न थालेको छ । सरकार पक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै शुक्रबारदेखि संसद् अवरोध सुरु गर्यो ।
उनको राजीनामा माग्न थालिएको छ । यसले राजनीतिमा जेजस्ता दृश्य र द्वन्द्व देखिन थालेका छन्, त्यसले शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौं विधेयक फेरि पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनको असर, प्रतिपक्षको भूमिका र संसद्लाई प्रभावकारिता बनाउने विषयमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमालेले गरेको संसद् अवरोधलाई तपाईंहरू गैरजिम्मेवारी भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो । अहिले त्यही भूमिकामा तपाईंहरू देखिनुभएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच अब कुनै भिन्नता रहेन ?
संसद्मा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हो । सभामुख र सत्तापक्षका साथीहरूलाई निरन्तर हामीले यो विषय बजेटसँग सम्बन्धित भएकाले सदन अवरोध गर्न चाहँदैनौं भन्दै आएका थियौं । मैले नै सदन निरन्तर सञ्चालन गरौं भनेर ४/५ दिनदेखि भनेकै हो । तर, एकाएक माननीय गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूचीमा राखियो । गृहमन्त्रीमाथि हामीले प्रश्न उठाएका छौं, प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं । जवाफ दिन नआएपछि यो विषयलाई सूचीबाट हटाऔं र बजेटमा छलफल गरौं भनेर अनुरोध गरेको हो । तर, सत्तापक्षले नै सदन नचले–नचलोस् भन्ने भाव देखाउन खोजेको देखियो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘ममाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन्छु भनेर गएको थिएँ तर कांग्रेसले बोल्न दिएन’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि ?
हामीले गृहमन्त्रीसँग नभएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको हो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित एजेन्डा हाउसबाट हटाइदिए भइहाल्थ्यो । तर, हामी हटाउँदैनौं, प्रधानमन्त्री पनि जवाफ दिन आउनु हुन्न भनिसकेपछि बाध्यात्मक रूपले संसद् चल्न नदिने कदम उठाएका हौं ।
गृहमन्त्रीसँग तपाईंहरूको आपत्तिको मुख्य विषय के हो ?
अहिले सहकारीका पीडितहरू सडक आन्दोलनमा छन् । लाखौंलाख मानिसको जम्मा गरेको पैसा सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको ठूलो प्रश्न छ । गृहमन्त्रीजीले पनि सहकारीका निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा गैरकानुनी ढंगले लिनुभएको छ । सहकारी ऐनको दफा ५० मा सहकारीमा बचत गर्ने, परिचालन गर्ने र ऋण लिने अधिकार सहकारीका सदस्यले मात्रै राख्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री जुन सहकारीको होइन, तर त्यहींबाट पैसा लिनुभयो । त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्नुभयो, उहाँले जान्ने कुरा भयो । यसरी सहकारीमा सर्वसाधारणको पैसा अपचलन गरिएको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न मात्रै होइन कि प्रहरीमा जाहेरी दिएको स्थिति छ । पोखरा महानगरपालिकाको छानबिनले यो कुरा उल्लेख गरेको छ, उहाँको खातामा पैसा गएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा उहाँ आफैं गृहमन्त्री हुनुभएको छ । अर्को, सुन प्रकरणमा राजनीतिक दबाबका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइयो भनेर आइरहेको छ । गृहमन्त्री भएर बसेको मानिसमाथि प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन । उहाँ निर्दोष हुनुहोला तर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आएर आश्वस्त पार्नुपर्छ । तर, उहाँबाट प्रतिपक्ष नै छैन जस्तो व्यवहार गरियो ।
हिजो तपाईंहरूमाथि पनि अख्तियारमा बयान दिन गएका मन्त्रीलाई हटाउन नखोजेको आरोप छ । अभियोग लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर सजाय दिन हुन्न भन्ने तपाईंहरूले अहिले सहकारी ठगीको विषयमा संलग्न भएको अभियोगमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्छ र ?
हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा राज्यको अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायले अनुसन्धान र छानबिनको घेरामा परेको मानिस मन्त्री भएर बस्दा अनुसन्धान र छानबिन निष्पक्ष हुँदैन भन्ने मान्यता अघि सार्यो । त्यसबारे हाउसमा छलफल भयो । ती सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निष्कर्षमा पुर्याउनुभयो । उहाँले त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाएको छु भनेर सदनमा जवाफ दिनुभयो । त्यसले त्यस्ता अभियोग लागेका र अनुसन्धानको घेरामा रहेका मन्त्री बस्न नपाउने रहेछ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो ।
अभियोग लाग्दैमा राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर हिजो तपाईंहरूले अडान लिनुभयो । आज गृहमन्त्रीका बारेमा पनि अभियोग पुष्टि भएको अवस्था होइन भने कांग्रेसले हिजो लिएको अडान र आज उठाइरहेको विषयमै विरोधाभास भएन र ?
पहिले र यसमा फरक परिस्थिति छ । हामीले विधिवत् निर्णय गरेर त्यस्ता मन्त्री हटाउँदैनौं भनेका छैनौं । अनुसन्धानको घेरामा आएका मन्त्री हटाउँदैनौं भनेर कांग्रेसले भनेको थिएन । कांग्रेसभित्रै केही साथीहरूले हटाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुभएकै हो । सहकारी ठगीका बारेमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले हो । कुनै स्वतन्त्र निकायले होइन । धेरै भए अनुसन्धान ब्युरोले गर्ला । तर, गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न त्यो प्रहरीले सक्छ ? हिजोको कुरा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको विषय थियो । त्यससँग असम्बद्ध मन्त्री थिए । त्यो र अहिलेको यो विषय दाँजेर हेर्दा पनि फरक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले स्थापित गरेको मान्यता नै उल्लंघन हुने अवस्था आयो । यस्ता अनुसन्धानको घेरामा रहेको मन्त्रीलाई हिजो पनि हटाएको थिएँ, आज पनि हटाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री आउनुहोला भन्ने आशा छ ।
तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीले जस्तो जवाफ दिए पनि चित्त बुझाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि गृहमन्त्रीको राजीनामा नै खोज्नुभएको हो ?
गृहमन्त्रीमाथि नै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिसकेपछि उहाँ गृहमन्त्री बस्न हुन्न भन्ने त आधारभूत कुरा हो । सहकारीका विषयमा किन अनुसन्धान अघि बढ्न सकिरहेको छैन, गृहमन्त्रीजीले आफ्नै विषयवस्तुमा मै जवाफ दिन्छु भनेर हुन्छ त ? प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा नीति, सरकारमा हुँदा अर्कै नीति देखिँदै आएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर कांग्रेस वेल घेराउमा पुगेको छ । माग पूरा भएन भने त्यहाँबाट फर्कने बाटो के हो त ?
सत्तापक्षले नै हामीलाई वेलमा जबर्जस्ती पठाउनुभएको हो । मैले समस्या मात्रै होइन, समाधानसहितको विषय राखेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म गृहमन्त्रीसँगको सम्बन्धित विषयलाई सदनमा नल्याइदिनुहोला भनेको थिएँ । सभामुखजी, संसद् सचिवालयको महासचिवलाई तीन दिनदेखि र आज (शुक्रबार) सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सरकारका मन्त्रीहरूलाई हातै जोडेर अनुरोध गरेको हो । तर, कांग्रेसलाई जबर्जस्ती वेलमा पुर्याउने काम गर्नुभयो ।
मन्त्रीको राजीनामा वा कुनै मुद्दालाई लिएर संसद्मा कुरा उठाउनुसम्म ठीकै हो, तर अवरोध गर्ने अभ्यासले त संसद् निष्प्रभावी हुने खतरा बढेन र ?
यो त सरकारमा भर पर्ने हो । सत्तापक्षमा हुँदा हिजोको दिनमा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख सचेतक भएर पनि काम गरें । हमेसा मैले प्रतिपक्षलाई संसद्मा स्पेस दिनुपर्छ, उठाएका विषयलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । प्रतिपक्षले विरोध र आलोचना गर्नेबित्तिकै सरकार आतंकित हुनु पर्दैन । तर, सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई स्पेस नै नदिने जस्तो व्यवहार गरियो । शुक्रबार एक पटक प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भनेर विषय उठाएर हाउस अवरुद्ध भइसकेपछि दोस्रो पटक सभामुखले जबर्जस्ती गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा पुर्याउने प्रयास गर्नुभयो । बैठक सुरु भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष उठेर विरोध जनाइसकेपछि मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा सभामुखजीले बोलाउनुहुन्छ ? प्रमुख प्रतिपक्ष उभियो भने हाउस अवरुद्ध मानिने नजिर छ । यो सामान्य मान्यतालाई समेत अनदेखा गरेर मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोलाउनु पेलेरै लैजान्छु भन्न खोजिएको हो नि ।
भनेपछि सभामुखको भूमिका पनि निष्पक्ष भएन भन्ने हो ?
सभामुखको भूमिकामा मैले प्रश्न खडा गरेको छैन । तर, वेलमा आउन सभामुखले पनि बाध्य पार्नुभएको हो । प्रतिपक्ष उठिसकेपछि, सभाध्यक्षको ध्यान आकर्षित गराइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्थेन । सरकारले पनि सभामुखलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु हुन्थेन ।
विश्वासको मत लिने बेला नै प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा ठीक हुने मैले गृहमन्त्री बनाउँदा ठीक नहुने’ भनेर जवाफ त दिइसक्नुभएको छ नि ?
त्यसरी प्रधानमन्त्रीले ओठे जवाफ दिने हो भने त्यस्तो जवाफ हामीसँग पनि प्रशस्त छन् । उहाँले जिम्मेवारीबोधका साथ त्यसै दिन जवाफ दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर हामीले उठाएका विषयलाई साह्रै हल्का रूपमा लिइदिनुभयो । हाउसमा आउनुभएन । अबको स्थिति भनेको सरकार सदनमा जसरी प्रस्तुत हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका त्यसरी नै निर्धारण हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेपछि तपाईंहरूले अहिलेका गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्नुभएको त हो नि ?
यो कुरा मलाई थाहा छैन । थाहा नभएको कुरालाई हो कसरी भन्ने ?
अहिले सदनमा तपाईंहरूले जुन माग उठाइरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन भत्काएको असर हो ?
सरकार बदलिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो, प्रतिपक्षमा पुगेपछि कडा ढंगको विरोध गर्न थाल्यो भन्ने कसैलाई लागेको होला, त्यो होइन । तर, मुद्दा जुन बेलामा आउँछ, त्यही बेला उठाउने हो । रविजीका माथि प्रश्न त उठेका छन् नि । गृहमन्त्री नहुँदासम्म हामीले केही भनेनौं, गृहमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठाउन पाइँदैन र ? कोही व्यक्ति जिम्मेवार ठाउँमा आएपछि प्रश्न उठ्छ नै । सुनको कुरा हिजोदेखि उठिरहेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा के–के उल्लेख गरेको सार्वजनिक नभएकाले हामीलाई थाहा छैन । तर, तपाईंहरूले निकालेको समाचार हेर्ने हो भने त दिनहुँ नयाँ नयाँ कुरा आएका छन् । तर, कांग्रेस प्रतिपक्षमा जानसाथ यो कुरा उठायो भन्न त पाइएन नि ।
