विराटनगर—सरकारले सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचुबझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
आयोगले बिहीबार मात्रै सो प्रकरणमा जाँचबुझ गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानले शुक्रबार विहानै सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए ।
एक मन्त्रीका अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
